काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लाई संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमा र सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर लामो समयदेखि संसदमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा सभामुख अर्यालले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेनको विवादास्पद अभिव्यक्तिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदजस्तो महत्वपूर्ण थलोमा दिएको अभिव्यक्ति सामान्य विषय नभएको भन्दै त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतका विभिन्न स्थानमा जग्गा मिचेको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको थियो। विशेषगरी नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद संवेदनशील विषय भएका कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप प्रश्न जन्माएको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा जवाफ माग्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूले पटक–पटक संसदमा आवाज उठाए पनि लामो समयसम्म त्यसको स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरूको मुख्य माग प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइको वास्तविक आशय स्पष्ट पार्नुपर्ने रहेको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा नेपालले भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएको हो भन्ने विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

यस विषयमा लामो समयदेखि संसदभित्र प्रश्न उठ्दै आएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्। सभामुखको रुलिङपछि अब प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म समेत विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए। कतिपयले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा पर्याप्त तथ्य र आधिकारिक जानकारीका आधारमा धारणा राख्नुपर्ने बताएका थिए भने केहीले उनको भनाइको आशयलाई फरक ढंगले बुझिएको दाबी गरेका थिए।

यता, सरकार पक्षले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा तथा भू-भागसम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा राखेको भए पनि त्यसलाई राजनीतिक रूपमा अतिरञ्जित गरिएको सरकार पक्षको दाबी रहँदै आएको छ।

तर विपक्षी दलहरू भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा रहेको भन्दै त्यसको औपचारिक जवाफ आवश्यक रहेको अडानमा छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेका विषयको जिम्मेवारी पनि संसदप्रति नै हुने भएकाले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट सरकार पन्छिन नहुने बताएका छन्।

गको सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको भन्दै सभामुखको रुलिङलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।