काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनमा ठूलो योगदान गर्ने विकसित मुलुकहरूका कारण नेपालजस्ता कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले विपद्को ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै अब नेपालले राहतको अपेक्षा मात्र गरेर बस्न नहुने धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै झाले बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न उठाए। उनका अनुसार नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्को असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ।

‘बाढीले पुर्‍याएको क्षति आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्छ?’ झाले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले राहत होइन, क्षतिपूर्ति माग गर्ने समय आएको छ। यदि हाम्रो कारणले बाढी आएको होइन भने किन क्षति भोग्ने?’

उनले विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकले लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा परेको बताए। नेपालले भने विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने उनको दाबी थियो।

झाले प्राकृतिक विपत्तिलाई केवल राहत र उद्धारको विषयका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै यसलाई जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको भार नेपालले मात्र बोक्नुपर्ने अवस्था हुनु न्यायोचित हुँदैन।

उनले विपद्का बेला नेपालले विदेशी सहयोग माग्ने परम्पराभन्दा माथि उठेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो अधिकारका रूपमा क्षतिपूर्तिको दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

‘अब समय आएको छ। नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू सबै एक ठाउँ उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ,’ झाले भने, ‘हामीलाई राहत होइन, क्षतिपूर्ति देऊ भन्नुपर्छ। कार्बनमा जिम्मेवार सबै राष्ट्रले नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ।’

उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम आगामी पुस्तासम्म पुग्ने भएकाले अहिलेको विपद्लाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित गर्दा दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने बताए। नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको अवस्थामा त्यसको आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसैबीच, झाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायुजन्य क्षति र क्षतिपूर्तिको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउन आग्रह गरे।

नेपालले भोगिरहेको विपद्लाई विश्व जलवायु संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा पुनर्निर्माण सहयोग प्राप्त गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

यसअघि पनि बाढी तथा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकसँग क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने विषय संसद्मा उठ्दै आएको छ। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले समेत जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।