काठमाडौं । सरकारले आगामी भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने र भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको हो। सो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा आगामी भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने र कर तथा महसुलमा आवश्यक छुट दिने निर्णय गरेको छ। बाढीबाट क्षतिग्रस्त उद्योग तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई आवश्यक खाद्यवस्तु तथा अत्यावश्यक सामग्री एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

सरकारले रसुवा बाढी तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। उद्धार तथा खोजीका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने र ड्युटीका क्रममा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले रसुवा बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्राप्त पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

बैठकले कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा नारायणप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले रसुवा बाढीपछि राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरिरहेको छ। रसुवामा बाढीपछि बेपत्ता तथा मृतकको विवरण संकलन, शव व्यवस्थापन र प्रभावितको पुनःस्थापनाको कामसमेत जारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले बाढी प्रभावित, उद्धार गरिएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिरहेको छ।