काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले देशको सत्ता फेरिएको एक वर्ष पुगिसक्यो। तर आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनेका प्रमुख प्रतिवेदन भने अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।

कार्की आयोगले दोषीमाथि कारबाहीसँगै सुशासन सुधार, सरकारी संरचनामा संस्थागत सुधार र सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार अधिकांश काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

उता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन मन्त्रीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको अवस्था छ ।

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि छानबिन गर्न बनाइएको छुट्टै समितिले पनि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदन तयार भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारलाई औपचारिक रूपमा बुझाउन नसकिएको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ, आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी भागेको घटना पनि अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीको संख्या १३ हजार ५८५ रहेकोमा ३ हजार ६०५ जना अझै फरार रहेको विवरण छ। उनीहरू हतियारसहित बाहिर रहेको बताइएको छ ।

एक वर्षमा सत्ता बदलियो, नेतृत्व बदलियो । तर छानबिनका प्रतिवेदन दराजमै छन् र गम्भीर घटनामा संलग्न भनिएका हजारौँ अझै राज्यको पहुँचबाहिर छन् ।

जेनजी आन्दोलनले परिवर्तन त ल्यायो, तर त्यस क्रममा भएका घटनाको हिसाबकिताब अझै खुलेको छैन।