काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरमा यात्रुवाहक बस चालक अर्जुन दोङले आत्मदाह गरेको घटनापछि यातायात क्षेत्रका ६ वटा महासंघ तथा संघ-संगठन सरकारसँग जवाफ माग्दै अघि सरेका छन्।

उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिनदेखि यातायात श्रमिकको सुरक्षा र ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैली सुधारसम्मका ९ बुँदे माग अघि सारेका हुन्।

संगठनहरूले मृतक चालकको परिवारलाई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको बसका धनीलाई पनि तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

चालक र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद सुरु भएदेखि घटनासम्मको सम्पूर्ण विवरण छानबिन गर्न संगठनहरूले माग गरेका छन्।

सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, फोन सम्पर्क तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको भूमिकासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरोकारवालासहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। दोषी देखिए जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

संगठनहरूले सडकमा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने चेकजाँच, कारबाही र चालकसँगको व्यवहार कानुनी प्रक्रिया तथा आचारसंहिताअनुसार भए नभएको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

ट्राफिक प्रहरीको कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। प्रहरीको व्यवहार र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्न सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

सडकमा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुर्व्यवहार, अनावश्यक हैरानी वा कानुनी झमेलाविरुद्ध तत्काल उजुरी गर्न सकिने २४ घण्टे हेल्पलाइन र न्यायिक सुनुवाइ संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

यातायात श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ अनुसार अनिवार्य रोजगार सम्झौता गराउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमै अनिवार्य गर्नुपर्ने संगठनहरूको माग छ।

सवारी तथा यातायात ऐनले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा अत्यधिक अधिकार दिएको भन्दै चेकजाँच तथा कारबाहीसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनअनुसार पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

यात्रु र सवारीसाधनको सुरक्षासँगै चालक तथा यातायात श्रमिकको जीवन, पेसागत मर्यादा र मानसिक सुरक्षालाई पनि राज्यको यातायात सुरक्षा नीतिमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।

उपत्यकाका मुख्य सहरसहित देशभर व्यवस्थित बसबिसौनी र यात्रु चढ्ने तथा ओर्लने स्थान निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि संगठनहरूले अघि सारेका छन्।

त्यस्तै सार्वजनिक शौचालय, भोजनालय र विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधारलाई श्रमिकमैत्री तथा सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

माग तत्काल सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै ६ वटै संगठनले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।