काठमाडौं । पुराना दलले संवैधानिक निकाय र सरकारी संस्थालाई दलीय भागबण्डाको अखडा बनाएको आरोप लगाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैं नियुक्ति विवादमा तानिएको छ।

निर्वाचनका बेला रास्वपाका नेताहरूले नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेका थिए। तर, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला नियुक्ति र निर्णयमाथि पनि राजनीतिक भागबण्डा र निकट व्यक्तिलाई अवसर दिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

सरकारले सुरुमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर ‘सिस्टम सफा गर्ने’ सन्देश दिएको थियो। सार्वजनिक पदमा रहेका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई हटाइएको थियो। तर, त्यसपछि रिक्त पदमा भएका नियुक्तिमध्ये केही अदालतबाटै उल्टिन पुगेका छन्। अगस्टसम्म हटाइएका पदमध्ये करिब २०० पद मात्रै पूर्ति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिससम्मका विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतामा चौथो स्थानमा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाइएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश र राजनीतिक वृत्तबाट प्रश्न उठेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका पद रिक्त रहँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया लामो समय अघि बढ्न सकेन। न्याय परिषद् ऐनले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने पदमा तोकिएको समयभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनी समयसीमा पालना गर्न परिषद्लाई परमादेश दिएको थियो।

अगस्टमा परिषद्ले सर्वोच्चका रिक्त पदमा निजी कानुन व्यवसायीबाट सिधै नियुक्ति नगरी जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला चार पद रिक्त थिए।

भदौ ३० गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको छ।

बेल्बासेलाई उच्च अदालत जनकपुर, पोखरेललाई सुर्खेत र सिंहलाई विराटनगरमा पदस्थापन गरिएको हो। सोही बैठकले १५ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवासमेत गरेको थियो।

यसले तल्लो अदालतमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि सर्वोच्चका रिक्त पद अझै किन पूर्ति हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकै कारण प्रक्रिया रोकिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

सर्वोच्चका चार पद रिक्त रहेका बेला न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री सोविता गौतमसमेत सदस्य छन्। परिषद्को नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्। परिषद्को बैठक बोलाउने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियुक्तिको सिफारिस अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा भागबण्डा भएको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारका केही नियुक्ति भने अदालतबाटै प्रश्नको घेरामा परेका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। तोकिएको उमेर सीमासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था पूरा नभएको भन्दै अदालतले नियुक्ति खारेज गरेको हो।

यसअघि निगमकै सञ्चालक समितिमा डा. दीपकप्रसाद बस्तोलाको नियुक्तिसमेत अदालतले बदर गरेको थियो। छनोट समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता गरेर नियुक्ति गरिएको भन्दै अदालतले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

यी घटनाले सरकारले नियुक्ति गर्दा योग्यता, प्रक्रिया र कानुनी मापदण्ड कति कडाइका साथ पालना गरिरहेको छ भन्ने बहसलाई बल दिएको छ।

यता संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायका महत्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। नियुक्ति खारेज गरेपछि ठूलो संख्यामा पद खाली भए पनि सबै पदमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।

कतिपय निकायमा पदाधिकारी नहुँदा नियमित काम प्रभावित भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा संविधानले तोकेको समावेशी प्रतिनिधित्व र सम्बन्धित कानुनी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। चार न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने विषय न्याय क्षेत्रकै मुख्य चासो बनेको छ।

रास्वपा सत्तामा आउँदा उठाएको मुख्य नारामध्ये एउटा राजनीतिक नियुक्तिमा ‘मेरिट’ कायम गर्नु थियो।

अहिले सरकारकै नियुक्ति प्रक्रिया प्रश्नमा परेपछि उसले आफ्नै पुरानो प्रतिबद्धताको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।