काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै उसका दर्जनौँ निर्णय विवादमा परेका छन्। केही निर्णय अदालतबाट उल्टिएका छन् भने केहीमा सरकार आफैँ पछि हट्न बाध्य भएको छ।

सरकारले आफूलाई ‘एक्सप्रेस वे’मा दौडिरहेको गाडीका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अदालतका आदेशले त्यसको गति पटकपटक सीमित गरिदिएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउदेखि शेरबहादुर देउवा दम्पतीमाथिको अनुसन्धान, उद्योगी–व्यवसायीको धरपकड, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, राहदानी छपाइको ठेक्का र सरकारी नियुक्तिसम्मका विषयमा अदालतले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ।

जेनजी आन्दोलनसँग जोडेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिए पनि मुद्दा अगाडि बढ्न सकेन। सर्वोच्चले थप हिरासतमा नराख्न आदेश दिएपछि दुवै हाजिरी जमानीमा छुटे। पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पक्राउमा पनि अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि देखायो। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतले तत्काल प्रमाणबाट कसुर पुष्टि नभएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्यो।

उद्योगी–व्यवसायीमाथिको धरपकडमा पनि सरकारलाई अदालती धक्का लाग्यो। शेखर गोल्छा, ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायतलाई अदालतले राहत दिएपछि सरकारले अघि बढाएको पक्राउ अभियानमाथि प्रश्न उठ्यो।

थापाथली, शंखमुल र मनोहरा किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियानमा पनि सर्वोच्चले रोक लगायो। आवश्यक विकल्प र तयारीबिनै बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै अदालतले सरकारलाई पछि हटायो।

राहदानी छपाइको ठेक्का प्रकरणमा पनि सरकारको प्रयास अदालतबाट असफल भयो। सर्वोच्चले फ्रान्सेली कम्पनीको रिट खारेज गरेपछि पुरानै प्रक्रियाअनुसार ठेक्का अघि बढ्ने अवस्था बन्यो।

नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्तिसहितका निर्णयसमेत सर्वोच्चले बदर गरिदियो। त्यसपछि निगम नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पक्राउमा पनि अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै राहत दिएको छ। दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिइए पनि पक्राउ–रिहाइको शृंखला रोकिएको छैन।

सरकारभित्रै पनि विवाद कम छैन। मन्त्री बर्खास्तीदेखि वरीयता हेरफेर र विवादित मन्त्रीको पुनर्नियुक्तिसम्मका घटनाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पक्राउ गरी करिब १२ घण्टा नियन्त्रणमा राखिएको घटनापछि सर्वोच्चको फुल कोर्ट बैठकले समेत कानुनी प्रक्रिया र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सीमाबारे सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ।