काठमाडौं । मधेस प्रदेशसभा साढे दुई महिनादेखि ठप्प छ।

प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने निर्णय सरकारले गर्न नसक्दा सदन लामो समयदेखि निष्क्रिय बनेको हो।

प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग पटकपटक छलफल गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री यादव पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधिमा व्यस्त रहेकाले त्यसपछि सदन सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र आएलगत्तै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सचिवालय तयार रहेको जनाइएको छ।

प्रदेशसभा बैठक नबसे पनि प्रदेशसभा सदस्यको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधामा राज्यको खर्च भने रोकिएको छैन। १०७ सदस्य रहेको मधेस प्रदेशसभामा पारिश्रमिकसँगै इन्धन, सञ्चारलगायत सुविधामा मासिक करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

पूर्ण बैठक नबसे पनि संसदीय समितिका गतिविधि भने सञ्चालनमा छन्। तर प्रदेशसभाको मुख्य बैठक कहिलेबाट बस्ने भन्ने निर्णय सरकारकै हातमा छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रदेशसभा बैठक बसेको थियो। बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो।

सदन लामो समयदेखि नबस्दा प्रदेशका जनताका समस्या, विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सरकारका कामकारबाहीमाथि छलफल गर्ने संवैधानिक थलो प्रभावित भएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकालसमेत अब सीमित समय मात्र बाँकी रहेकाले बाँकी विधायी काम टुंग्याउन सदन तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।