काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीमाथि गोली चलाउनेदेखि सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतलगायत संरचनामा आगजनी गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन माग गरे।

उनले तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले आन्दोलनका क्रममा दोषीलाई कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको आरोप लगाए।

‘आन्दोलनको क्रममा अहिलेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले घाँटी सुकाई–सुकाई हत्यारा भनेका मानिसमध्ये एकजनालाई पक्राउ गर्न सक्नुभयो ?’ शाहीले प्रश्न गरे, ‘७६ जना मानिस तपाईंहरूलाई सत्ताको सिँढी चढाउनका लागि मात्र मरेका होइनन्।’

शाहीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र आगजनीमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको विषयसमेत उठाए।

आयोगले २३ र २४ भदौका घटनाबारे अनुसन्धान गरी मानवअधिकार उल्लंघन तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। आयोगले २४ भदौमा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी तथा निजी संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडबारे समेत उल्लेख गरेको छ।

शाहीले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

‘सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र निजी सम्पत्तिसम्म जलाउनेहरूलाई कारबाही गर भनेर प्रतिवेदन आएको यतिका समय भइसक्यो, अनुसन्धानको अ पनि सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘अनि तपाईं र हिजोको सरकारबीच फरक के भयो ?’

उनले जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका ७६ जनाको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे। विभिन्न मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, आगजनी र हिंसाका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान तथा जवाफदेहितामा जोड दिएका छन्।

शाहीले जेनजी घटनासँगै विगतका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनलाई पनि अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

वाइडबडी, एनसेल, फोरजी, ३३ किलो सुन, गिरीबन्धु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी र क्यान्टोन्मेन्टलगायत आफूले ‘ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड’ भन्दै आएका करिब ६५ वटा प्रकरणको अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

उनले सरकारलाई पुराना र नयाँ सबै विवादित प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिए कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरे।