काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। आगामी चार वर्षमा पार्टीले लिनुपर्ने राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक बाटोबारे विस्तृत प्रस्तावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनेदेखि निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीतिसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवाको सहभागिता, सुशासन, आर्थिक उत्पादन, प्रविधि, संघीयता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि आगामी कार्यदिशाका महत्वपूर्ण विषय बनाइएको छ।

थापाले कांग्रेस पछिल्ला दुई दशकमा राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तातर्फ बढी केन्द्रित भएको स्वीकार गरेका छन्। गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक आधार कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढ्नु र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसक्नु कांग्रेसको अर्को कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ। दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गर्दै पार्टी सुधारको प्रतिबद्धता जनाइएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा स्मरण गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई केवल षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेर पन्छिन नहुने थापाको निष्कर्ष छ। सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तुष्टि भएको भन्दै आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको बल प्रयोग, हिंसा तथा जनधनको क्षतिबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगेको पराजयलाई पनि लामो समयदेखि नागरिकसँग बढ्दै गएको दूरी र पार्टीको राजनीतिक कमजोरीसँग जोडेर समीक्षा गरिएको छ। प्राप्त जनादेश स्वीकार गर्दै संसद्मा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।

३८ सिटसहित संसद्मा रहेको कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार तथा अधिकार हननविरुद्ध आवाज उठाउने र आलोचनासँगै वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने कार्यदिशा अघि सारिएको छ। संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयगत कामको निगरानी गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्तावसमेत छ।

आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति थापाले अघि सारेका छन्। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै राजनीतिक एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार छनोटमा गुट र पहुँचभन्दा योग्यता, योगदान तथा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

उम्मेदवार चयनमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र पार्टी सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने प्रस्ताव छ। अधिवेशन वा उम्मेदवारीलाई प्रभावित पार्ने गरी अन्तिम समयमा सदस्यतासम्बन्धी नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै बदलिँदो समयअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि तथा वित्तीय क्षमतासँग जोड्नुपर्ने र लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रक्रियाभन्दा व्यापक नागरिक सहभागितासँग जोड्नुपर्ने भनिएको छ।

बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई कांग्रेसको वैचारिक यात्रासँग जोड्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’लाई पार्टीको दीर्घकालीन अवधारणाका रूपमा अघि सार्दै आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र विकासको आधार नमान्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई समुन्नतिको मापदण्ड बनाउने भनिएको छ।

विकासमा सरकारमात्र होइन, नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको साझेदारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक निर्णयमा परिणाम र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

सरकारी काममा जवाफदेहिता बढाउन हरेक महत्वपूर्ण निर्णयबारे पाँच प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवारी कसको हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए सुधार के गरियो भन्ने प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने भनिएको छ।

विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल ड्यासबोर्ड निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसबाट सरकारी आयोजनाको प्रगति र खर्चबारे नागरिक निगरानी बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई कर संकलनको स्रोतमा मात्र सीमित नगरी उत्पादन, रोजगारी, सम्पत्ति निर्माण र नवप्रवर्तनको प्रमुख साझेदारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रस्ताव छ। आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

असमानता बढेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा सुरुदेखि नै समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विप्रेषणलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने भनिएको छ।

बसाइँसराइका कारण पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो जनघनत्व र शहरमा थपिँदो चापलाई फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नागरिकको वास्तविक बसोबास र सेवाको मागका आधारमा विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्यामात्र नभई आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। विपद् जोखिमलाई पूर्वाधार तथा बस्ती विकाससँग जोड्ने, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने र भावी पुस्ताको अधिकार सुरक्षित राख्ने नीति अघि सारिएको छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिका कारण रोजगारी, शिक्षा र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले नेपालले त्यसअनुसार शिक्षा तथा सीप प्रणाली तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गलत सूचना र घृणात्मक सामग्री नियन्त्रणका लागि मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।

जातीय विभेद, बालविवाह, लैंगिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समान अवसरको आधार बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संघीयताको संरचना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन राजनीतिक समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको विषय नबनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा आत्मनिर्भर क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने भनिएको छ।

कांग्रेसलाई निर्वाचनका बेला मात्र सक्रिय हुने संगठन नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिने राजनीतिक संस्था बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेतृत्व विकासका लागि तालिम संस्था, नीति अनुसन्धान केन्द्र, निर्वाचन तयारीका लागि छुट्टै ब्युरो र जनप्रतिनिधिलाई नीति तथा सुशासनमा सहयोग गर्ने संस्थागत संरचना बनाउने प्रस्ताव पनि छ।

पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई समेत संरक्षण नगर्ने, आवश्यक छानबिन र निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पार्टीभित्र आचरणसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउने भनिएको छ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ। सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल वा गुटको हितमा प्रयोग नगर्ने तथा पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने नीति अघि सारिएको छ।

कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ। यसले नेतृत्वमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिको प्रभाव कायम रहने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणाली लागू गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने तथा निर्वाचनलाई थप सहभागी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विकल्पमा बहस अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्‍याउन १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गरेका परिवारको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि पनि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

जेन्–जी पुस्ताको असन्तुष्टि र मागबारे अध्ययन गर्न युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। युवालाई पार्टीको नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व विकासमा थप सहभागी गराउने तथा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

‘समुन्नति’ अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न पहिलो १०० दिनमै राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा सुरु गर्ने प्रस्ताव छ। सातै प्रदेशमा समीक्षा, नीति दस्तावेज निर्माण र नागरिक संवाद अघि बढाउने योजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासमा केन्द्रित प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ। उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक योगदान, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने भनिएको छ।

पार्टीका नीति र कार्यक्रमको हरेक तीन महिनामा समीक्षा गर्ने तथा हरेक वर्ष सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन निकाल्ने प्रस्ताव पनि छ। चार वर्षपछि नेतृत्वको मूल्याङ्कनसमेत नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

समग्रमा थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको सुधारलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र सीमित गरेको छैन। पार्टीको राजनीतिक संस्कारदेखि आर्थिक नीति, सुशासन, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्मका विषयलाई एउटै कार्यदिशामा जोडिएको छ।

‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्था बलियो बनाउने र पार्टीका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा बदल्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।