काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्र सुरु भएको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट गठित वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम बैठकले बन्दसत्रमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू पारित गरेपछि प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर छलफल थालिएको हो।

बन्दसत्रलाई हिमाल, पहाड र तराई–मधेस गरी तीन क्लस्टरमा विभाजन गरिएको छ। त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै हलको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश तथा विभिन्न समूहबाट आएका प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित क्लस्टरअनुसार हलमा राखिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

हिमाल हलमा कोशीका १ हजार ११७, कर्णालीका २९९ र गण्डकीका ७१५ गरी २ हजार ३३१ प्रतिनिधि छन्। पहाड हलमा बागमतीका १ हजार २१७ र लुम्बिनीका १ हजार ९ गरी २ हजार २२६ प्रतिनिधि सहभागी छन्।

त्यस्तै, तराई–मधेस हलमा मधेश प्रदेशका १ हजार २५६, सुदूरपश्चिमका ६५०, जनसम्पर्क समितिका २४५ र भ्रातृ संस्थाका २२५ प्रतिनिधि सहभागी छन्।

बन्दसत्रमा सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री प्रदीप पौडेलको पार्टी सञ्चालन तथा विधानसम्बन्धी प्रस्ताव र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्ने समसामयिक प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ।

महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यी प्रस्तावहरूलाई बन्दसत्रमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट बनेको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको यो अन्तिम बैठक हो।

सभापति थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसले लिने राजनीतिक दिशा, सरकार सञ्चालन, मुलुकको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे पार्टीको दृष्टिकोण समेटिएको छ। लोकतान्त्रिक संस्थालाई थप सबल बनाउनु आगामी दिनको मुख्य चुनौती भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा निरन्तर अघि बढाउने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामा समेत सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीको नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सकिने अवधारणा अघि सारिएको छ।

विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचना परिवर्तनको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको छ। वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत त्यसमा समेटिएको छ।

महामन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया, विभिन्न तहको जिम्मेवारी र संगठन सञ्चालनको ढाँचालाई व्यवस्थित गर्ने विषय समेटिएको प्रवक्ता चालिसेले बताए।

तर प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना अन्तिम भने भइसकेको छैन। प्रतिनिधिहरूबीच छलफलपछि बन्दसत्रले पारित गरे मात्रै विधान संशोधन तथा नयाँ संरचनाले अन्तिम रूप पाउने कांग्रेसले जनाएको छ।