काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजना छ।

सोही योजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुनर्संरचनाको खाका तयार पारिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मोडेलको अध्ययन तथा छलफल गर्दै रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।

त्यस्तै,प्रस्तावित योजनाअनुसार हाल एउटै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी कामलाई अलग-अलग संस्थागत संरचनामा लैजाने तयारी छ। यसबाट प्रत्येक क्षेत्रको जिम्मेवारी, वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादन छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नै प्राधिकरणको अनबन्डलिङ अर्थात् कार्य विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ। यही क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनीजस्ता संस्थासमेत स्थापना भइसकेका छन्। तर, प्राधिकरणको सम्पूर्ण संरचना विभाजन गर्ने काम भने अझै पूरा भएको छैन।

सरकारले यसपटक चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि तयार भइरहेको रोडम्यापमा कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र, स्वामित्व संरचना, सम्पत्ति तथा दायित्व बाँडफाँट, कर्मचारी समायोजन, वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको समयतालिका स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादनदेखि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली सञ्चालन, उपभोक्तासम्म वितरण तथा विद्युत् खरिदबिक्री र व्यापारसम्मका काम गर्दै आएको छ। यी काम छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुँदा प्रत्येक क्षेत्रको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ।

पुनर्संरचनासँगै विद्युत् बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीतिसमेत अघि बढ्ने देखिएको छ। बजेटमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा प्रसारण लाइन प्रयोगबापत ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषय पनि समेटिएको छ।

प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया सहज हुनेमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कानुनी आधार, सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँट र कर्मचारी समायोजनबारे स्पष्ट व्यवस्था नभए पुनर्संरचनापछि नयाँ प्रशासनिक तथा वित्तीय जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता बढेकाे छ।

साथै, मन्त्रालयले रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिएपछि त्यसैका आधारमा संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।