काठमाडौं । राजदूत नियुक्तिमा योग्यताको मापदण्ड, नैतिक आचरण र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर पनि सरकार विवादमा तानिएको छ। नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले सरकारका पछिल्ला नियुक्तिहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै सुशासन, राष्ट्रिय हित र स्वच्छताको नारा व्यवहारमा लागू भएको छ कि केवल प्रचारमा सीमित छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

रावलले राजदूत छनोटका लागि विज्ञापन सार्वजनिक गरिएकै बेला उक्त प्रक्रियामार्फत आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिमा प्रवेश गराउने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेको बताएका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक जना पनि छनोटमा नपरेको विषयलाई उल्लेख गर्दै नियुक्ति प्रक्रियाको उद्देश्य, निष्पक्षता र योग्यताको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

उनको मुख्य चासो राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया कति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो भन्नेमा देखिन्छ। राजदूत देशको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पद हो। यस पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा विदेशमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव, नैतिक आचरण र कूटनीतिक क्षमता प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हुन्छ।

रावलले राजदूतका लागि योग्य ठहर गरिएका व्यक्तिमध्ये एक जनाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफू विवाहित हुँदाहुँदै अर्की महिलासँग बस्ने गरेको बताएको प्रसङ्गसमेत उठाएका छन्। उनले यसलाई कानुन र सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक नैतिक मापदण्डसँग जोडेर प्रश्न गरेका छन्।

उनको भनाइमा, यस्ता विषय संसदीय समितिमा सार्वजनिक हुँदा पनि राज्यका निकायले गम्भीर रूपमा ध्यान नदिएको हो भने नियुक्तिको अन्तिम निर्णय गर्ने सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

राजदूत नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन। प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, पृष्ठभूमि, आचरण र सम्बन्धित पदका लागि उपयुक्तताबारे परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। सुनुवाइका क्रममा कुनै व्यक्तिको निजी जीवनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यसको मूल्याङ्कन तथ्य, कानुन र पदसँगको सान्दर्भिकताका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिको निजी जीवनबारे उठेको प्रश्न मात्रैका आधारमा कानुन उल्लङ्घन प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन।

राजदूत नियुक्तिको प्रसङ्ग उठाएका रावलले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिलाई पनि सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग जोडेर प्रश्न गरेका छन्।

सरकारले आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि उनको वित्तीय कारोबार र नागरिकताको वैधानिकतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। लुम्बिनी बचाउ महाअभियान र राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानलगायतले नियुक्ति रद्द गर्न माग गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

उनीसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको स्रोत र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित पक्षले छानबिन तथा स्पष्टताको माग गरेका छन्। तर, यी विषयमा उठेका आरोप र प्रश्नलाई अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएका तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। अनुसन्धान वा छानबिनको वास्तविक अवस्था र त्यसबाट निस्किएको आधिकारिक निष्कर्षका आधारमा मात्रै कानुनी जिम्मेवारीबारे निर्णय गर्न सकिन्छ।

यद्यपि, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा सम्भावित विवाद, संस्थाको प्रतिष्ठा र नियुक्त व्यक्तिको योग्यता कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विशेषगरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।

लुम्बिनी नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानसँग मात्र जोडिएको स्थान होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण सम्पदा पनि हो। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिबारे प्रश्न उठेमा सरकारले नियुक्तिको आधार, छनोट प्रक्रिया र सम्बन्धित विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु आवश्यक हुन्छ।

रावलले राजदूत नियुक्तिबाट सुरु भएको आफ्नो असन्तुष्टिलाई लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिसम्म जोड्दै सरकारको सुशासन, राष्ट्रिय हित र स्वच्छतासम्बन्धी नारामाथि प्रश्न गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘राजदूत छनौटको विज्ञापन हुँदा त्यसैबेला मैले यस्तो प्रकारको विज्ञापन कतै आफ्ना भनिएका मानिसहरूलाई घुसाउने प्रपञ्च त होइन भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ। नभन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एकजना पनि परेन र रास्वपाको सरकारले राजदूतको लागि योग्य भनेर छानिएका मध्ये एकजनाले संसदीय समितिमा ‘म विवाहित हुँ, मैले बाहिर अर्की महिलासँग बस्ने गरेको हो’ भनी हाकाहाकी भने। कानुन उल्लङ्घनको यस्तो कुरा संसदीय समिति र राज्य सुनिरह्यो।’

उनले अगाडि लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिको प्रसङ्ग उठाउँदै सरकारको स्वच्छता र सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गरेका छन्।

रावलले भनेका छन्, ‘यस्तो व्यक्ति छान्ने सरकार कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठिरहेकै बेला लुम्बिनी जस्तो नेपालको गौरव, स्वाभिमान र संस्कृतिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष पदमा सरकारले नियुक्त गरेकी महिला सम्पत्ति शुद्धीकरण, नागरिकता लगायतका विभिन्न विवादमा मुछिएको सार्वजनिक भएको छ। यसले वर्तमान सरकारको सुशासन, राष्ट्रिय हित र स्वच्छताको नारा केवल देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने भावना जनताको मनमा उठ्दैन र?’

उनको यो अभिव्यक्तिले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा अपनाइने मापदण्ड, नियुक्ति गर्ने निकायको जवाफदेहिता र विवाद उठेपछि सरकारले दिने प्रतिक्रियाको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर स्थानीय संघसंस्था, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र जेनजी अभियानसम्बद्ध समूहहरूले विरोध गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। विरोध गर्ने पक्षले नियुक्तिको पारदर्शिता र सम्बन्धित विवादको निरूपण हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

रावलले पनि नियुक्तिको विरोध गर्ने समूहहरूको मागलाई उल्लेख गर्दै सरकार गलत निर्णय सच्याउन तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यस नियुक्तिको विरुद्धमा त्यस क्षेत्रका संगठन, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मात्र होइन, जेनजीहरूको राष्ट्रिय संगठन लगायतले तीव्र विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। गलत निर्णय फिर्ता लिन सरकार तयार होला?’

अब सरकारसामु मुख्य चुनौती उठेका प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिनु र नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक विश्वास कायम गर्नु हो। राजदूत नियुक्तिमा योग्यता र नैतिक आचरणको मूल्याङ्कन कसरी भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुका साथै लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्तिमा उठेका विवादको आधिकारिक अवस्था स्पष्ट पार्नु सरकारको जिम्मेवारी हुनेछ।

राजनीतिक नियुक्तिमा विवाद उठ्दैमा सबै आरोप प्रमाणित हुन्छन् भन्ने होइन। तर, सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले प्रश्न उठेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिताका आधारमा जवाफ दिनुपर्छ। नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने आधार सार्वजनिक गर्ने वा आवश्यक परे निर्णय पुनर्विचार गर्ने तत्परता नै सरकारको सुशासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धताको परीक्षण बन्नेछ।