काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीचको असमझदारी प्रहरी नेतृत्व र मन्त्री हेरफेरमा मात्र सीमित छैन। 

राजदूत सिफारिस, राजनीतिक नियुक्ति र न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा समेत दुवै पक्षबीच मतभेद रहेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ।

मलेसियाका लागि सिफारिस गरिएका चुणमणि खरेल र साउदी अरबका लागि सिफारिस गरिएका गिरिबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेनिकट पक्षबीच असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ।

लामिछानेनिकट सांसदहरूको दाबीमा ती नाम प्रधानमन्त्री शाहनिकट पक्षबाट प्रस्ताव गरिएका थिए। सुनुवाइ समितिले नाम अस्वीकृत गरेपछि शाहनिकट पक्षले निर्णयलाई नियोजित रूपमा लिएको स्रोतको भनाइ छ।

जापानका लागि सिफारिस गरिएका जिग्यानबहादुर थापाको विषय निर्णयका लागि रोकिएको अवस्थामा अन्य दुई नाम अस्वीकृत गरिनुलाई पनि शाहनिकट समूहले फरक ढंगले व्याख्या गरेको बताइन्छ। 

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति र उनको नागरिकतासम्बन्धी विवादलाई लिएर पनि दुवै पक्षबीच असमझदारी रहेको चर्चा छ।

त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउ प्रकरणदेखि सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिसम्मका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच फरक धारणा रहेको रास्वपा कै नेताहरूको दाबी छ।

विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा देखिएको मतभेदले पार्टी नेतृत्व र सरकार सञ्चालन गर्ने पक्षबीच विश्वासको संकट बढिरहेको संकेत गरेको छ। तर, दुवै नेताबीचको पछिल्लो चार घण्टे छलफलमा यी विषय उठेको स्रोतले दाबी गरेको छ।