काठमाडाै‌ं।  एउटा सामान्य नागरिक अदालत पुग्छ। ऊ न्यायको अपेक्षा गर्छ। आफ्नो पक्षको कुरा सुनियोस्, प्रमाणको मूल्यांकन होस् र कानुनअनुसार फैसला होस् भन्ने चाहन्छ। 

तर, त्यही अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कुनै बिचौलियाले न्यायाधीशसँग सीधै कुराकानी गर्न सक्छ भने त्यो नागरिकले न्यायालयमाथि कति विश्वास गर्ने?

अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीचको सम्बन्ध कानुनले निर्धारण गर्छ। मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ। प्रमाण हेरिन्छ। बहस हुन्छ। अनि निर्णय सुनाइन्छ। न्यायको यो प्रक्रियामा बाह्य प्रभावका लागि कुनै ठाउँ हुनुहुँदैन। अझ, न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिले नै यस्तो सीमाको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल र बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटाबीचको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

नयाँपत्रिका, दियोपोष्ट लगायतका संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका विवरणअनुसार सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित सन्देश फुयाललाई पठाएका थिए। त्यसपछि फुयालले जवाफ दिएको र होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको विवरण बाहिर आएको छ। संवादमा रोहित गुप्ताको मुद्दा, धरौटीमा रिहाइ र शेखर गोल्छासँग सम्बन्धित विषयसमेत उल्लेख भएको बताइएको छ।

यही प्रकरणमा सापकोटा हिरासतामा छन्। उनीमाथि न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

सार्वजनिक भएको संवादले मात्रै न्यायाधीश फुयाल कुनै आर्थिक लेनदेन वा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यस्तै, कुनै मुद्दामा धरौटीमा छाड्ने आदेश हुनु आफैँमा अनियमितताको प्रमाण होइन।

तर, प्रश्न आदेशको परिणाममा मात्रै सीमित छैन। प्रश्न हो-विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिसँग न्यायाधीशको सम्पर्क किन भयो? त्यो सम्पर्कको प्रकृति के थियो? र, न्यायिक निष्पक्षतामाथि उठेको आशंकालाई स्पष्ट पार्न के गरिएको छ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु न्यायाधीशविरुद्ध पूर्वाग्रह राख्नु होइन। न्यायालयको विश्वसनीयता जोगाउने प्रयास हो।

सापकोटाले रोहित गुप्तासँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको स्क्रिनसट फुयाललाई पठाएका थिए। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को पनि चासो रहेको उल्लेख गर्दै उक्त निवेदन खारेज गरिदिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत लगायत सिंगो राज्य संयन्त्रलाई औँलामा नचाउने सापकोटा को हुन्? अनि उनीसँग प्रधानमन्त्री शाह कसरी र किन जोडीए? प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भनिएको विषयमा न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट सन्देश पठाइनु आफैँमा संवेदनशील विषय हो। 

न्यायाधीशले यस्तो सन्देशलाई कसरी लिनुपर्छ? त्यसको जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशकै हुन्छ।

फुयालले सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख भएको सम्पर्कको परिस्थितिबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले आफूले गलत काम नगरेको दाबी गरेका छन्। तर, कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेको र त्यो दाबी पुष्टि नभएको अवस्था थियो भने त्यसपछि के भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सार्वजनिक भएको भनिएको संवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमध्ये एक हो-होटलमा भेट्ने प्रस्ताव।

फुयालले सापकोटालाई साँझ होटल हिमालयमा भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सापकोटाले पनि त्यसमा सहमति जनाएको बताइएको छ। फुयालले उक्त भेटमा अन्य न्यायाधीश पनि उपस्थित रहेको बताएका छन्। यदि अन्य न्यायाधीशको उपस्थिति थियो भने त्यसको पनि निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। 

यहाँको मुख्य प्रश्न भेट किन भयो भन्ने हो।

सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश एउटा अनधिकृत मानिससँग भेट्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश किन गए? न्यायामुर्ती मानिएका न्यायधिशहरुले त्यसरी कसैले भेटौँ भनेकै भरमा होटेलमा पुग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? 

न्यायाधीशले कसैलाई भेट्नु आफैँमा गैरकानुनी हुँदैन। तर, न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेका व्यक्तिसँग विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित संवाद सार्वजनिक भएको अवस्थामा त्यस्तो भेटको प्रकृति र औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

न्यायाधीशको आचरण मूल्यांकन गर्दा उनले वास्तवमै अनुचित काम गरे कि गरेनन् भन्ने मात्रै हेरिँदैन। न्यायिक निष्पक्षतामाथि अनुचित प्रभाव परेको देखिने परिस्थिति निर्माण भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। न्यायाधीशले निष्पक्ष निर्णय गर्नुपर्छ। साथै, उनको निर्णय निष्पक्ष छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार पनि नागरिकसँग हुनुपर्छ।

त्यसैले होटलमा भएको भनिएको भेटको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ। सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध छ भने त्यसको परीक्षण गरिनुपर्छ। सहभागीहरूको बयान लिइनुपर्छ। भेटको समय र ह्वाट्सएप संवादको समयक्रम भिडाएर हेरिनुपर्छ। केवल स्पष्टीकरणका आधारमा प्रश्न टुंग्याउन मिल्दैन। तर, अपुष्ट आरोपका आधारमा दोषी ठहर गर्न पनि मिल्दैन।

यो प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण कुरा रोहित गुप्ता प्रकरण हो। विशेष अदालतले रोहित गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो। भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको बताइएको छ। त्यसपछि सार्वजनिक भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवादमा फुयालले गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको र शेखर गोल्छाका लागि एक करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिएको उल्लेख गरेका छन्।

विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिले न्यायाधीशलाई मुद्दाको विवरण पठाउँदा न्यायाधीशले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्छ? मुद्दाको आदेश सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा त्यसको लिंक पठाउनु र मुद्दाको सुनुवाइ हुनुअघि वा सुनुवाइका क्रममा बाह्य व्यक्तिसँग संवाद गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसैले सन्देशको पूर्ण विवरण र समयक्रम बुझ्न आवश्यक छ।

सापकोटाले गुप्ताको निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेको भनिएको छ। तर, सार्वजनिक विवरणअनुसार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

के त्यसो भए सापकोटाको भनाइअनुसार आदेश भएको थिएन? के आदेशको परिणाम सापकोटाले चाहेकोभन्दा फरक थियो? वा संवादमा देखिएको सम्पर्क नै न्यायिक आचरणको दृष्टिले परीक्षण गर्नुपर्ने विषय हो?

यी प्रश्नको जवाफ आदेशको परिणामलाई मात्र आधार बनाएर दिन सकिँदैन। कुनै मुद्दामा अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिनु र न्यायाधीशले बाह्य व्यक्तिको प्रभावमा परेर निर्णय गर्नु फरक कुरा हुन्। त्यस्तै, बाह्य व्यक्तिले प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको अवस्थामा न्यायाधीशले अन्ततः त्यसअनुसार निर्णय नगरेको हुन सक्छ। तर, त्यसले अनुचित सम्पर्क भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नलाई स्वतः समाप्त गर्दैन। त्यसैले आदेशको कानुनी आधार, इजलासको निर्णय प्रक्रिया र संवादको सन्दर्भलाई अलग-अलग परीक्षण गर्नुपर्छ।

गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय कानुनसम्मत थियो कि थिएन भन्ने विषय अदालतको आदेश र त्यसका आधारबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ। फुयाल र सापकोटाबीचको सम्पर्क उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भने न्यायिक आचरणको दृष्टिले पनि परीक्षण हुनुपर्छ।

अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको आचरणबारे निष्पक्ष छानबिन  हुनुपर्छ। यो प्रकरण अब एउटा न्यायाधीश र एउटा बिचौलियाबीचको संवादमा मात्रै सीमित छैन। यसले न्यायिक जवाफदेहिता, संस्थागत पारदर्शिता र न्यायपालिकामाथिको जनविश्वाससँग जोडिएका प्रश्न उठाएको छ।

न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ। राजनीतिक दबाब, सार्वजनिक आक्रोश वा सञ्चारमाध्यमको प्रभावका आधारमा न्यायिक निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर, न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायाधीशको आचरणमाथि कुनै प्रश्न उठाउनै नपाइने भन्ने पनि होइन।

स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्। बरु, न्यायिक स्वतन्त्रता दिगो बनाउन जवाफदेहिताको विश्वसनीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायिक आचारसंहिताले निर्धारण गरेका प्रक्रिया पालना हुनुपर्छ।

न्यायाधीशको पदले व्यक्तिगत इमानदारी मात्रै होइन, उच्चस्तरको व्यावसायिक अनुशासन पनि माग गर्छ। न्यायाधीशले निष्पक्ष निर्णय गर्नु अनिवार्य छ। साथै, उनको आचरणले न्यायिक निष्पक्षतामाथि अनावश्यक शंका उत्पन्न नहोस् भन्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

सर्वसाधारण नागरिकले अदालतमा पहुँचका आधारमा होइन, कानुनका आधारमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। पैसा, राजनीतिक शक्ति वा बिचौलियासँगको सम्बन्धले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने आशंका नै न्यायालयका लागि गम्भीर चुनौती हो।

होइन भने यदि एउटा बिचौलियाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग विचाराधीन मुद्दाबारे संवाद गर्न सक्छ भने न्यायिक प्रक्रियालाई बाह्य प्रभावबाट सुरक्षित राख्ने व्यवस्था कति प्रभावकारी छ?

यो प्रश्नको जवाफ कुनै व्यक्तिको भाषण वा स्पष्टीकरणले मात्रै पुग्दैन। प्रमाण, निष्पक्ष छानबिन र संस्थागत जवाफदेहिताले दिनुपर्छ।,न्यायालयको प्रतिष्ठा न्यायाधीशहरू कहिल्यै प्रश्नको घेरामा नपर्ने अवस्थाबाट निर्माण हुँदैन। प्रश्न उठ्दा त्यसको निष्पक्ष र विश्वसनीय परीक्षण हुने व्यवस्थाबाट निर्माण हुन्छ।