काठमाडौं । पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकारभन्दा बढी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै खैलाबैला मच्चाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन )ले घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएपछि पार्टीभित्रको प्रश्नको घेरा अब गृहमन्त्री सुदन गुरुङतर्फ सोझिएको छ ।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गुरुङ अनुपस्थित भएपछि उनको भूमिकालाई लिएर नेताहरूले असन्तुष्टि र आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

पत्रकार पक्राउजस्तो संवेदनशील घटनामा विभागीय मन्त्रीले पार्टीको सर्वोच्च निर्णय गर्ने निकायमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने आवाज बैठकमा उठेको थियो । प्रहरी प्रशासनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले घटनाबारे गृहमन्त्री अनभिज्ञ रहन सक्ने अवस्था नरहेको नेताहरूको तर्क छ ।

बैठकमा सहभागी एक सचिवालय सदस्यका अनुसार घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन गृहमन्त्रीकै भूमिकाबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए । ‘यो सामान्य विषय होइन । पत्रकार पक्राउको घटनामा गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन हुनुपर्छ,’ ती सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी नभएको दाबी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले गरेपछि बैठकमा सहभागी नेताहरू झन् सशंकित बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन भने गृह प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीलाई चाहिँ घटनाबारे थाहा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश नेताको जोड एउटै थियो- प्रधानमन्त्रीले जानकारी नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । विभागीय मन्त्रीसँग सोधपुछ गरेर सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको भनिएपछि विभागीय मन्त्रीलाई यसबारे थाहा थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ र घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

बैठकमा केही नेताले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी आलोचनाको निशाना गृहमन्त्री गुरुङ बनेको बताइएको छ ।

बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले घटनाबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइसकेको र सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए ।

नेताहरूले सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारगृहमाथि भएको धरपकड र पक्राउको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सभापति लामिछानेलाई समेत प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे स्पष्ट जवाफ माग्न आग्रह गरिएको थियो ।

जवाफमा लामिछानेले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने र संविधानको पालना प्रत्येकले गर्नुपर्ने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको बताएका थिए । उनले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बैठकमा उल्लेख गरेका थिए ।

अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ पर्दा सामाजिक सञ्जालबाट तत्काल प्रतिक्रिया दिने र घटनाबारे जानकारी सार्वजनिक गर्ने गृहमन्त्री गुरुङ पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा भने मौन देखिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका आधिकारिक सञ्चार माध्यमबाट समेत घटनाबारे अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रीको सचिवालयसमेत यस विषयमा मौन रहेको देखिएको छ ।

यसबीच नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले पत्रकारहरूसँगको ह्वाट्सएप समूहमा सन्देश पठाउँदै पत्रकारहरूलाई बोलाउनुको कारण खुलाएका छन् । सञ्चारमाध्यममा निरन्तर एउटै विषय प्रचार भइरहेको र त्यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको उनको सन्देशको आशय रहेको बताइएको छ ।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले शुक्रबारको घटनाबारे सरकारले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताएका छन् । सञ्चारगृहमाथि हुने धरपकड र सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्ने गतिविधि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति लामिछानेबीच सम्बन्ध चिसिएको कारण यस्तो घटना भएको हो कि भन्ने प्रश्नमा भने खरेलले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र सरकारी जवाफदेहितालाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकारको कार्यशैलीमाथि मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्र जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्नसमेत उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन भने गृह मन्त्रालयले के गरिरहेको थियो ? गृहमन्त्रीलाई जानकारी थियो भने उनी किन मौन छन् ? अहिले रास्वपाभित्रै उठिरहेका प्रश्न यिनै हुन् ।

अब पार्टीले आफ्नै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री गुरुङसँग जवाफ माग्छ कि यो विवाद पनि राजनीतिक मौनतामै सीमित हुन्छ, त्यसले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता कति वास्तविक छ भन्ने देखाउनेछ ।