राज्यलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो बनाइयो : शंकर पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारका सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार तथा गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै राज्यलाई बालबालिकाले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो बनाइएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारले पत्रकारहरूको नाम उल्लेख गर्दै व्यङ्ग्य गरेको प्रसङ्गमा टिप्पणी गर्दै पोखरेलले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले संयमित र जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार भन्दै गर्नुहुन्छ, कतिजनाको सूचीमा तिम्रो नाम परेन भने त तिमी के पत्रकार? भनेर पत्रकारहरूलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ। राज्य यस्तो प्रकारको ठट्टा-मजाकको विषय बन्न सक्दछ?’ पोखरेलले प्रश्न गरे।
उनले कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिले राज्य र सरकारको गरिमामाथि प्रश्न उठाएको बताए।
‘जति जिम्मेवार ओहदामा भयो, त्यति ज्यादा संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्दछ,’ उनले भने, ‘तर आज हाम्रा मुलुकका कार्यकारी भूमिकामा रहेका मान्छेहरूका सोसल मिडियाका गतिविधिहरू हेर्ने हो, पढ्ने हो भने राज्य बालबालिकाहरूले खेल्ने भाँडाकुटी जस्तो विषय बनाइएको छ। राज्य राज्य जस्तो छैन, सरकार सरकार जस्तो छैन।’
यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको र संविधान तथा संवैधानिक अङ्गहरू निष्क्रिय बनेको उनको आरोप छ।
पोखरेलले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यसमेत सङ्कटमा परेको दाबी गरे। उनका अनुसार लोकतन्त्रको आधार नागरिकको सङ्गठित हुने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार हो।
उनले विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको, विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा ट्रेड युनियनको अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजिएको र गृह मन्त्रालयको आदेश भन्दै व्यावसायिक सङ्गठनका गतिविधिमा समेत रोक लगाउने काम भएको आरोप लगाए।
‘अहिले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्यमाथि पनि सङ्कट उत्पन्न भएको छ। लोकतन्त्रको आधार भनेको सङ्गठित हुने र आफ्ना कुराहरू अभिव्यक्त गर्ने अधिकारका रूपमा बुझिन्छ,’ पोखरेलले भने।
उनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका आधारका रूपमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सरकारको कार्यशैली र नागरिकका सङ्गठन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका पोखरेलले पछिल्लो समय कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यवहारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि समेत असर पारिरहेको बताएका छन्।
