दाङ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्राविधिक शिक्षालाई श्रम बजारको माग र निजी क्षेत्रको आवश्यकतासँग जोडेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले राप्ती देउखुरीमा आज आयोजित प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र निजी क्षेत्रको सीप आवश्यकतासम्बन्धी अन्तरक्रियामा उहाँले मुख्यमन्त्री आचार्यले बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढे पनि शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जानु र कतिपय शिक्षालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

परम्परागत शिक्षण शैली र बजारको आवश्यकतासँग मेल नखाने पाठ्यक्रमका कारण प्राविधिक शिक्षाप्रति आकर्षण घटेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । तर, हामीले बजारले माग गरेको आधारमा जनशक्ति तयार पार्न सकेका छौँ कि छैनौँ, समीक्षा गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले प्राविधिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको अवस्था छ । बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम बनाउन नसकेको हो कि भन्ने विषयमा सिटिइभिटीले समीक्षा गर्नुपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्दै दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (टिभिइटी) क्षेत्रमा रु ४१ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रु ३० करोड १४ लाख ५२ हजार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयमा रु आठ करोड ४७ लाख ३५ हजार, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रु दुई करोड १७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रु ५२ लाख र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रु १२ लाख विनियोजन भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

प्रदेशमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६४.९ प्रतिशत छ । साक्षरता दर ७८.१ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ७.५ प्रतिशत छ । श्रम शक्तिमध्ये कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ६०.३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ३६.२ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशत संलग्न छन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा उद्योग अन्य जिल्ला र भारतमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले निजी क्षेत्रले श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, प्राविधिक शिक्षालय र उद्योगबीच समन्वय, दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था तथा व्यावहारिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभयो ।