काठमाडाैं। देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। दसैँको सम्मुखमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणबाट एकाएक तातिएको नेपाली राजनीति आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बर्खास्तीसम्म पुगिसकेको छ। यहीबीचमा बिचौलिया इनम सापकोटा पक्राउ, न्यायालयमा हलचल, सञ्चार क्षेत्रमाथि राज्यको आतंकलगायतका घटनाहरू पनि भए। अब यो सिलसिला कहाँ पुगेर रोकिने हो? विश्लेषण गर्न कठिन छ।

यिनै परिधिमा रहेर हामीले नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता तथा एमाले सचिव पद्मा अर्यालसँग भिडियोवार्ता गरेका छौँ। अर्यालले वार्तामा वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुशतातर्फको यात्रा गरिरहेको बताइन्।

बुधबार मात्रै सरकारले तत्कालीन आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर एआईजी मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाउने निर्णय गर्‍यो। १७ महिना पदावधि बाँकी रहँदै स्पष्ट कारण नखुलाई सरकारले कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि देशभित्र यो घटनालाई लिएर अनेक किसिमका टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। यो विषयलाई सचिव अर्यालले सरकारको अनुचित कदमका रूपमा व्याख्या गरिन्। उनका अनुसार यो निर्णय सरकारको सत्ता स्वार्थअनुरूपको निर्णय हो।

यहीबीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले भेटवार्ता गरे। यो भेटलाई भने अर्यालले सामान्य राजनीतिक भेटघाट र संस्कारका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। यी तमाम् प्रकरण र यस्तो राजनीतिक सरगर्मीका बीच प्रतिपक्षी दलहरूले के गरिरहेका छन्? कार्कीको बर्खास्तीमा एमालेको धारणा के हो? प्रस्तुत छ- नेपालवान एचडीका लागि रामचन्द्र जोशी र शुभेच्छा खड्काले सचिव अर्यालसँग गरेको भिडियोवार्ताको सम्पादित र संक्षिप्त अंश।

आईजीपी हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एमालेको धारणा के रहन्छ?

केही दिनदेखि आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने चर्चा चलिरहेको थियो। आज मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अचानक उनलाई हटाएको छ। यो सरकारको स्वेच्छाचारी र निरंकुशतातर्फको यात्रा हो, बाटो हो। कहिले कहाँ, कहिले कहाँ हात हालेर सरकारले गलत काम गर्दै छ। प्रहरी संगठनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने सरकारको प्रयास देखिन्छ।

प्रहरी संगठन कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक दलको निजी संस्था होइन। यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक संस्था हो। मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउन सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ। तर, सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउने र राज्यका संस्थामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने सरकारको यो कदमले समग्र राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ।

यो सरकारको सत्ता अनुकूलको सुरक्षा निकाय बनाउने अनुचित कदम हो।

आईजीपी कार्कीलाई अनियमितता गरेको आरोप छ। अनियमितताको आरोप लागेको व्यक्तिलाई हटाउने निर्णय कसरी अनुचित हुन्छ?

होइन। निर्णयको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्‍यो। उहाँलाई किन हटाएको त? हटाएको कारण दिनुपर्‍यो सरकारले। कुनै व्यक्तिले कसैमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउँदैमा सत्य प्रमाणित हुँदैन। माननीय खगेन्द्र सुनारले उहाँमाथि आरोप लगाउनुभयो। त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्दैन? अनुसन्धान गरेर आरोप प्रमाणित भयो भने कारबाही गर्ने होला नि त।

आरोप प्रमाणित भएन भने आरोप लगाउने व्यक्तिलाई केही हुन्छ कि हुँदैन? अहिलेसम्म कार्कीलाई आरोप मात्रै लगाइएको छ। त्यसका आधारमा कसैलाई दोषी करार गरेर पदबाट बर्खास्त गर्ने कुरा अनुचित हुन्छ। तसर्थ, सरकारको यो निर्णय अचानक रूपमा गरिएको अपारदर्शी काम हो।

अनि नयाँ नियुक्तिको मापदण्ड के हो? जतिखेर जे मन लाग्यो, त्यो गर्न पाइन्छ? न्यायालय कब्जा गर्ने, सुरक्षा निकाय कब्जा गर्ने, प्रशासन कब्जा गर्ने। भएजति सबै कब्जा गरेर मुलुक ठीक ढंगले चल्छ त? यसरी चल्दैन।

सरकारको आईजीपी हटाउने निर्णयमा कुनै स्वार्थ देख्नुहुन्छ?

मज्जाको स्वार्थ छ।

के स्वार्थ देख्नुहुन्छ?

यो सरकारको सत्ता स्वार्थ हो। सरकारले हिजोसम्म पनि दानबहादुर कार्कीलाई ‘मिसयुज’ गरेकै हो। 

कसरी?

हिजो अनुचित काममा लगाएको होइन?

कुन अनुचित काम?

उहाँहरूले जे-जे हर्कत गरिराख्नुभएको छ, कानुनअनुसार गरिरहनुभएको छैन। उहाँहरूले आदेश पालन त गर्नुभएकै थियो त। कानुन हेर्नुपर्थ्यो नि। उहाँले आदेशका आधारमा काम गरिरहनुभएको थियो। उहाँ प्रयोग हुनुभएको थियो।

सरकारले आईजीपीलाई किन हटाएको होला?

उहाँहरूको योजना थियो होला। कुनै अर्को व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने थियो होला। यस्तो तरिकाले राज्य चल्दैन। डर, त्रास र भय सिर्जना गरेर राज्य चल्दैन। विधि र कानुनले चल्नुपर्‍यो।

सरकार सत्ता कब्जातिर गएको हो?

सत्ता कब्जा मात्रै होइन, मुलुक धेरै गम्भीर दिशातिर जाँदै छ। सरकारमा ठूलो विचलन छ। परराष्ट्र नीति, कूटनीति, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, न्यायालय, सुरक्षा संगठन र प्रशासनमाथि धावा बोल्ने काम सरकारबाट भइरहेको छ।

सरकारको कामकारबाही हेर्दा राज्यका विभिन्न संस्थामाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले नै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर बनाउँछन्।

अवस्था गम्भीर छ। सरकारको कामकारबाहीले न्यायालय, प्रशासन र राज्यका अन्य संस्थाप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ। राज्यका सबै संस्थालाई नियन्त्रणमा राखेर मात्रै देश चल्दैन।

यी पछिल्लो समय घटिरहेका राजनीतिक घटना सरकारका योजना हुन्?

होइन, जवाफदेहिता खोइ त भन्या? धेरै कुराहरू योजनाअनुरूप भइरहेका छन्। अनि अर्को कुरा, यो सरकार कहाँबाट चलिरहेको छ, कसले चलाइरहेको छ– कुनै अत्तोपत्तो छैन। सरकारका गतिविधिसँग पार्टी अनभिज्ञ हुनु भनेको सरकार अदृश्य शक्तिले चलाएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ।

तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापाको भेटको अन्तर्य चाहिँ के हो?

यो स्वाभाविक हो। दुई राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू भेटवार्ता गर्ने, मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने कुरा सामान्य राजनीतिक संस्कार हो। यो ढिलो भयो। बरु गगनजी छिटो जानुपर्थ्यो। यो जरुरी थियो।

यो भेटमा सडक आन्दोलनको कुरा पनि भएको हो?

त्यस्तो केही होइन। सडक आन्दोलन हल्ला हो।

यो राजनीतिक परिस्थितिमा तपाईंहरूको भूमिका के रहन्छ?

अहिलेको अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूबीच उच्चस्तरीय समझदारी र संवाद आवश्यक छ। मुलुकलाई सही दिशामा लैजान साझा प्रयास हुनुपर्छ।

सरकारलाई खबरदारी गर्ने, आवश्यक सुझाव दिने र जनताका समस्यालाई संसद् तथा सार्वजनिक बहसमा उठाउने काम गर्नुपर्छ। सरकारको गलत कदमको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर, विरोध गर्दा मुलुक र जनतालाई नोक्सान पुग्ने काम गर्नु हुँदैन।

महँगी नियन्त्रण गर्ने, जनताको जीवनस्तर सुधार्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। जनताका वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोडेर लामो समयसम्म शासन चलाउन सकिँदैन।

पूरा भिडियाे-वार्ता: