काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीको संख्या १७ पुगेको छ । तर सरकारका सात–आठ जना अनुहारबाहेक बाँकी मन्त्री के गर्दैछन् भन्ने पत्तो पाउन मुस्किल छ । न मन्त्रालयमा कुनै हलचल, न जनताले महसुस गर्ने काम, न नयाँ योजनाको चर्चा । मन्त्री छन्, मन्त्रालय छन्, सरकारी गाडी छन्, झन्डा छन्, निवास छन् र तलबभत्ता पनि नियमित छ । छैन त केवल कामको हिसाब !

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ, गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, कानुन र भूमिजस्ता मन्त्रालयका मन्त्रीको गतिविधि कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक भइरहन्छ । तर बाँकी मन्त्रीको खोजी गर्नुपर्‍यो भने सामाजिक सञ्जालका भित्ता पल्टाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँ पनि कामभन्दा भेटघाट, चियागफ, उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रमका तस्बिरको बाहुल्य देखिन्छ । देश चलाउने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरू आखिर कुन काममा व्यस्त छन् ? जनताले सोध्न थालेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबाट ठूलो अपेक्षा थियो । खेलकुद मन्त्रालयमा रहँदा केही काम गरेर चर्चा कमाएका उनले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि त्यस्तै परिणाम देखाउने आशा गरिएको थियो । तर शक्तिशाली मन्त्रालयको कुर्सीमा पुगेपछि उनको सक्रियता भने अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, जलस्रोतको उपयोग र ऊर्जा क्षेत्रका समस्यामा ठोस पहल कहाँ छ ? भेटघाटका तस्बिरले मात्रै देशको ऊर्जा संकट समाधान हुने होइन ।

वैज्ञानिक महावीर पुनलाई त सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय नै बनाएर जिम्मेवारी दिएको हो । आविष्कार, अनुसन्धान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर मन्त्रालय गठन भएपछि अनुसन्धानले कुन गति लियो ? नेपाली आविष्कारकले के पाए ? विज्ञानको क्षेत्रमा कुन नयाँ कार्यक्रम सुरु भयो ? यसको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन । वैज्ञानिकको परिचय बोकेर मन्त्री बनेका पुनको मन्त्रालयबाट जनताले देख्ने परिणाम खोइ ? सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले मात्रै विज्ञानको विकास हुँदैन ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीको जिम्मेवारी पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । महिला हिंसा, बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, सामाजिक विभेद र कमजोर वर्गको संरक्षणमा मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्ने हो । तर यी विषयमा मन्त्रीको उपस्थिति र हस्तक्षेप कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । भेटघाटका तस्बिर र कार्यक्रमका भिडियो सार्वजनिक गरेर मात्रै सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अनुहार भने सरकारको प्रवक्ताका रूपमा सञ्चारमाध्यममा देखिइरहन्छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउने जिम्मेवारीले उनको चर्चा बढेको छ । तर प्रवक्ताको माइकबाट बाहिर निस्केर शिक्षामन्त्रीका रूपमा उनले के गरे ? विद्यालय शिक्षाको बेथिति, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको राजनीतिक हस्तक्षेप र शैक्षिक गुणस्तरका सवालमा के परिवर्तन आयो ? शिक्षा क्षेत्रले अझै ठोस जवाफ पाएको छैन । सरकारको निर्णय सुनाउनु र शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नु एउटै कुरा होइन ।

पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ आफ्नै सादगी जीवनशैलीका कारण चर्चामा छन् । तर देशको पर्यटन क्षेत्रलाई सादगीको तस्बिर होइन, स्पष्ट योजना र परिणाम चाहिएको छ । पर्यटन व्यवसायीका समस्या, पर्यटक आगमन वृद्धि, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रचारप्रसारका विषयमा मन्त्रीको नेतृत्व कहाँ देखिएको छ ? मन्त्रीको व्यक्तिगत जीवनशैली जस्तो भए पनि मन्त्रालयको काममा गति देखिनुपर्छ । पर्यटक बढाउने जिम्मेवारी तस्बिर खिचेर पूरा हुँदैन ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाको मौनता पनि कम रहस्यमय छैन । पत्रकार पक्राउ परेर हिरासतमा पुग्दा विभागीय मन्त्रीको तत्काल प्रतिक्रिया आएन । सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय नै चुपचाप बस्यो । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार रिहा गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै मन्त्रीको आवाज सुनिनु विडम्बना होइन र ? पत्रकारमाथि प्रहरीको कारबाही हुँदा बोल्न नसक्ने सञ्चारमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ?

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको नामसमेत धेरै नागरिकका लागि अपरिचितजस्तै छ । किसान मल, बीउ, सिँचाइ र उत्पादनको उचित मूल्य नपाएर हैरान छन् । वन अतिक्रमण, वातावरण विनाश र कृषि बजारका समस्या उस्तै छन् । तर यी विषयमा मन्त्रीको नेतृत्व र मन्त्रालयको सक्रियता कहाँ छ ? किसानले मन्त्रालयको नाम होइन, खेतमा परिणाम खोजिरहेका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको त चर्चा नै सुनिँदैन । बेरोजगारीले युवा विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक ठगी र शोषणमा परिरहेका छन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रमिकको हकहित जोगाउने जिम्मेवारी पाएका मन्त्री के गर्दैछन् ? मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर मात्रै युवाको भविष्य बन्दैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास अभाव हटाउने आश्वासन दिएका थिए । तर उपभोक्ताले अझै सहज आपूर्ति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । बजारमा ग्यास खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्था छ भने मन्त्रीको आश्वासनको अर्थ के ? भाषणले चुलो बल्दैन, आपूर्ति व्यवस्थापनले बल्छ । बजारको समस्या समाधान गर्न नसक्ने मन्त्रीले उपलब्धिको सूचीमा के राख्ने ?

सरकारमा केही मन्त्रीले भने आफ्नो उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेका छन् । भूमिमन्त्री प्रतिभा रावल, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालका काम तुलनात्मक रूपमा चर्चामा आएका छन् । यसको अर्थ उनीहरूका सबै काम सफल छन् भन्ने होइन । तर कम्तीमा मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसार काम देखाउने प्रयास भइरहेको छ । प्रश्न बाँकी मन्त्रीतिरै सोझिन्छ- एउटै सरकारमा बसेर कसैले काम देखाउने, कसैले आफ्नो उपस्थिति नै देखाउन नसक्ने किन ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अब मन्त्रीहरूको अनुहार होइन, कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकार शक्तिशाली हुनुको अर्थ मन्त्रीहरूलाई मनपरी पदमा राखिरहन पाउने सुविधा होइन । जनताको करबाट तलब, भत्ता, गाडी, निवास र अन्य सुविधा लिने प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको हिसाब दिनुपर्छ ।

मन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको कुर्सी ओगटेर बस्ने, सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिँड्ने र औपचारिक कार्यक्रममा माला लगाउने मात्रै हो भने त्यस्तो पदको औचित्य के ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई कामको स्पष्ट लक्ष्य दिनुपर्छ । लक्ष्य पूरा नगर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ र काम गर्न नसक्नेलाई बिदा गर्नुपर्छ ।

यद्यपि,,प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काम राम्रो गर्न नसकेको भन्दै चार मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। उनीहरूको ठाउँमा नयाँ मन्त्री ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। हटाउने तयारीमा रहेका मन्त्रीहरूमा ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, कृषि मन्त्री गीता चौधरी र महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी रहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगको पछिल्लो भेटमा मन्त्री परिवर्तन गरेर सरकारको कामलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए।

तर, सभापति लामिछानेले मन्त्री फेर्नुभन्दा सरकारको काम गर्ने तरिका सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सरकारको समग्र काममा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

चार मन्त्रीमध्ये विराजभक्त श्रेष्ठ रवि लामिछानेनिकट मानिन्छन् भने निशा मेहता, गीता चौधरी र सीता बादी प्रधानमन्त्री बालेननिकट मानिन्छन्। आफ्नै समूहका तीन मन्त्रीलाई समेत हटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतको भनाइ छ। 

अत: जनतालाई मन्त्रीको संख्या गन्नु छैन, कामको परिणाम चाहिएको छ । सरकारमा मन्त्री हराएर हुँदैन, मन्त्रालयमा काम देखिनुपर्छ । नत्र बालेन सरकारका यी बेपत्ता मन्त्रीहरू जनताका लागि नाम मात्रैका मन्त्री बन्नेछन् ।