काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । संसद्मा विधेयक पारित गर्न कुनै ठूलो कठिनाइ छैन । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई संसद्बाट कानुन बनाउनुभन्दा अध्यादेशबाट शासन चलाउन सजिलो लाग्न थालेको छ । 

सरकार गठन भएयता १३ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । थप दुईवटा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधनका नाममा अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी छ । यसरी हेर्दा सरकार संसद् चलाउनभन्दा संसद्लाई छलेर शासन गर्न बढी सक्रिय देखिएको छ ।

संविधानले अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ, तर त्यो सरकारको नियमित शासन चलाउने सजिलो बाटो होइन । संसद्को अधिवेशन नचलेको र तत्काल कानुनी व्यवस्था नगरी नहुने असाधारण अवस्थामा मात्रै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर अहिले सरकारले सामान्य कानुनी संशोधनदेखि राजनीतिक नियुक्ति र संस्थागत संरचना परिवर्तनसम्मका विषय अध्यादेशबाटै टुंग्याउन खोजिरहेको छ ।

अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा, प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संसद्को बाटो रोजेको छैन । सामान्य बहुमतबाटै विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता के हो ? संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने विषय किन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणबाटै टुंग्याउन खोजिँदै छ ? सरकारको यही शैलीले संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

गत वैशाखमा सरकारले संसद्को अधिवेशन स्थगित गराएर १७ देखि २२ गतेसम्म आठवटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । ती अध्यादेशमार्फत एकैपटक ८१ वटा ऐन संशोधन गरिए । सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशबाट २४ वटा ऐन फेरिए । विश्वविद्यालयसम्बन्धी १४ वटा कानुन र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छवटा ऐनमा समेत अध्यादेशबाटै परिवर्तन गरियो ।

त्यसको परिणाम अघिल्ला सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भए । अर्थात्, अध्यादेश केवल तत्कालीन कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न होइन, राज्यका विभिन्न निकायमा भएका नियुक्ति र संरचना बदल्ने अस्त्रसमेत बन्यो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको प्रयोग पनि विवादरहित रहेन । परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यविधि संशोधन गरेर सरकारलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न सहज बनाइएको आरोप लाग्यो । त्यसपछि वैशाख २४ गते बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । यसअघि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो ।

सरकारको अध्यादेश मोह त्यतिमै रोकिएन । असोज १६ गते मध्यराति संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि विपद्सम्बन्धी, वनसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी पाँचवटा अध्यादेश जारी गरिए । वैशाखमा ल्याइएका वन र भूमिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संसद्बाट ऐनका रूपमा पारित गराउनुको सट्टा फेरि अध्यादेशबाटै दोहोर्‍याइयो । संसद्बाट स्वीकृति नपाएपछि निष्क्रिय भएका व्यवस्था पुनः त्यही बाटोबाट ल्याउनु सरकारको संसदीय प्रतिबद्धतामाथिको अर्को प्रश्न हो ।

कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा हुने पूर्वाधार सम्मेलनअघि लगानी तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कानुनसमेत अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसबाट व्यापक कानुनी परिवर्तन गर्ने सरकारी अभ्यासले संसद्लाई कानुन निर्माणको थलोभन्दा औपचारिक संस्थामा सीमित गर्न खोजिएको देखिन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि त्यसको प्रयोगमा सीमा र उद्देश्य दुवै छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २७ गते नै दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने व्याख्या गरिसकेको छ । राजनीतिक स्वार्थ वा शासकीय सुविधा पूरा गर्न अध्यादेशको प्रयोग गर्नु विधायिकी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुने अदालतको ठहर छ ।

वैशाखमा जारी आठमध्ये चार अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत हुन सकेनन् । संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, विश्वविद्यालयसम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भए । संविधानअनुसार संसद् बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । तर सरकारले संसद्बाट स्वीकृति नपाएका विषयलाई पुनः अध्यादेशमार्फत ल्याउने बाटो रोजिरहेको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा अध्यादेशको प्रयोग कहिल्यै यति सहज र नियमित थिएन । २०४७ को संविधान जारी भएदेखि २०५९ सम्म ३० वटा मात्रै अध्यादेश जारी भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको समयमा भने अध्यादेशको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । २०६० मा २७, २०६१ मा ३३ र २०६२ मा ७९ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । नयाँ संविधानपछि पनि २०७८ मा २८ वटा अध्यादेश जारी भएका थिए । तर अहिले २०८३ सालमै १३ वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् र दुईवटा जारी हुने प्रक्रियामा छन् ।

संसद्मा बलियो बहुमत भएको सरकारले समेत कानुन निर्माणको संसदीय प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु सामान्य विषय होइन । संसद् जनताका प्रतिनिधिले कानुन बनाउने संस्था हो । सरकारले ल्याएका प्रस्तावमाथि बहस गर्ने, संशोधन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी पनि संसद्कै हो । तर सरकार आफैं कानुन बनाउने, आफैं संशोधन गर्ने र आफैं निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा अघि बढेपछि शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था कमजोर हुने निश्चय छ।