काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ६ देखि ८ मंसिरमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। विगतमा शाहले नेपालमा चर्को भारतविरोधी परिचय बनाएका थिए। आफूलाई उग्र राष्ट्रवादी देखाउन उनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नेदेखि लिएर काठमाडौंमा भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ प्रदर्शन हुन नदिनेसम्मका गतिविधि गरे। नागरिकलाई गुमराहमा राखेर आफूलाई कट्टर देशभक्त देखाउने उनको यो स्टन्ट धेरै हदसम्म सफल पनि भयो।

तर उनी ६ मंसिरमा भारत भ्रमणमा जाने भएसँगै विगतको उनको चर्को भारतविरोधी राष्ट्रवादी व्यक्तित्व कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषय चर्चायोग्य बनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा भारतसँगको सीमा विवादमा बालेनले भारतप्रति सार्वजनिक रूपमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। तर अहिले उनी मेयर छैनन्। अहिले उनी सार्वभौम नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्।

एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले लिने र गर्ने निर्णयले अनेक अर्थ राख्छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक हुन लागेको विदेश भ्रमण, त्यो पनि भारत भ्रमणमा उनले कस्ता एजेन्डा उठाउँछन् भन्ने विषयको राजनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट आफ्नै महत्त्व र अर्थ छन्।

यसअघि बालेन प्रधानमन्त्री बनेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललगायतले भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। तर उनीहरूको भ्रमण पनि विवादरहित भने हुन सकेन।

भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा लेखेको लेखले नेपालमा अनेक किसिमका प्रश्न सिर्जना गरेको थियो। उनले ‘नयाँ राजनीतिक यथार्थ’ नामक उपशीर्षकमा लेखेका थिए, ‘हाम्रो विदेश नीतिलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक सबैभन्दा ठूलो पुँजी अहिले हामीसँग छ—विगतको कुनै बोझ हामीले बोकेका छैनौँ। पुराना वैमनस्य र तिक्तताले हामीलाई बाँधेको छैन। हामी सार्वभौम सन्धि–सम्झौता र जनस्तरमा स्थापित अनौपचारिक सम्बन्धहरूप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तर विगतका नेताहरूले गरेका साना स्वार्थकेन्द्रित लेनदेन र मौन समझदारीहरूको जालोमा भने हामी अल्झिएका छैनौँ।’

लामिछानेले लेखमा प्रयोग गरेका विगतको बोझ, नेताहरूले गरेका स्वार्थकेन्द्रित लेनदेन र मौन समझदारीजस्ता शब्दले राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरे। उनले भनेको बोझ र लेनदेन के हो भन्ने विषयमा भने उनी आफैँले स्पष्ट पारेनन् वा पार्न जरुरी ठानेनन्।

त्यसपछि भारत भ्रमणमा पुगेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीले २३ अक्टोबर २०२६ मा आयोजना गरेको एनडीटीभी वर्ल्ड समिटमा बोल्दै वाग्लेले नेपालमा कुनै समय राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिएको तर त्यो समय अब समाप्त भएको बताएका थिए। यसले पनि नेपालमा अनेक प्रश्न उठाएको छ। नेपालले आफ्ना समस्याका कुरा उठाउनु वा आफ्ना मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुलाई कसरी भारतविरोधी अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ? यस्ता प्रश्न उठिरहेका छन्।

उसो त प्रधानमन्त्री बालेनले आफैँ १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति दिए। जहाँ उनले भनेका थिए, ‘मैले पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै थाहा पाएँ—भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतका थुप्रै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ।’ उनले भनेअनुसार नेपालले कहिले, कहाँ र कति जग्गा मिचेको छ भन्ने विवरण सरकार र प्रधानमन्त्रीले दिन सकेका छैनन्। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई क्रस-बोर्डर अकुपेसनको हवाला दिँदै लिपपोत गर्ने काम भने गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री शाहको विगतको भारतविरोधी राष्ट्रवादी छवि पनि उस्तै धुमिल छ।

सन् २०२३ जुनमा भारतको नयाँ संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’को नक्सा राखिएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भयो। उक्त नक्साले नेपालको ऐतिहासिक भूभागसमेत समेटेको अर्थमा बुझ्दै विभिन्न तहबाट विरोधसमेत भयो।

त्यही राष्ट्रवादी नेपाली मानसिकताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखे। त्यसमार्फत उनले उग्र राष्ट्रवादी छवि प्रदर्शन गर्न चाहन्थे र उनी सफल पनि बने।

तर ग्रेटर नेपालको ऐतिहासिक नक्सा राख्नु र नेपालको वर्तमान आधिकारिक सीमा दाबी प्रस्तुत गर्नु एउटै कुरा होइन। त्यसमा पनि चर्चामा आउन र सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने बालेनले संसद्को रोस्ट्रममा गएर नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्दा उनको खोक्रो राष्ट्रवादी चरित्र उदांगिसकेको छ।

बालेनले आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी देखाउन प्रयोग गरेको अर्को फन्डा हो—भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ काठमाडौंका हलमा चल्न नदिने। उनले यसलाई पनि नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए।

तर यो विवादमा पाटन उच्च अदालतले सेन्सर बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त चलचित्र प्रदर्शनमा स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। पछि काठमाडौंका हलहरूमा फिल्म निर्बाध रूपमा चल्यो। यसले राष्ट्रवादको अर्थ अर्को देशका गतिविधिको विरोध गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने देखाउँछ।

शाह (बालेन) ले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको भन्दै सन् २०२३ मा चीन भ्रमण स्थगित गरेका थिए। चीनले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक नक्सामा नेपालको नयाँ नक्साअनुसारको भूभाग समावेश नगरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले त्यतिबेला यस्तो निर्णय गरेका थिए।

‘नेपाली भूभागलाई भारतको हिस्सा देखाउने चीनको कदमलाई मैले गलत मानेको छु,’ शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘त्यसैले नैतिक आधारमा चीनको निमन्त्रणामा हुन लागेको पाँचदिने भ्रमणमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छु।’

तर बालेनको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ। नेपाल–भारतबीचका सीमा विवाद अहिले पनि उस्तै छन्। ती विषय उनले कसरी उठाउनेछन् भन्ने उनको भ्रमणका क्रममा देखिनेछ।

सन् २०२५ अगस्टमा भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालमा विरोध र असन्तुष्टि दुवै देखियो।

यही बेला ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्ने आफ्नो शैली बालेनले पुनः प्रदर्शन गरे। त्यसक्रममा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा स्पष्ट रूपमा उठाउन सार्वजनिक सुझाव दिए।

अहिले उनी आफैँ भारत भ्रमणको सम्मुखमा छन्। नेपालको मुख्य विवाद चीनसँग होइन, भारतसँग छ। के उनले नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सीमा विवादको कुरा उठाउलान्? चासो र चिन्ता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भइरहेका छन्।

सन् २०२५ नोभेम्बर १ को मध्यरातमा बालेनले सामाजिक सञ्जालमा अमेरिका, भारत, चीन र नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रामक पोस्ट लेखे। उनले नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा र राप्रपालगायत दललाई समेत छाडा गाली गरेका थिए। उक्त पोस्ट करिब आधा घण्टाभित्र हटाइयो। उनको यो अभिव्यक्ति पनि आफू कुनै दलवादी वा विदेशवादी नभएर नेपालवादी भएको पुष्टि गर्न गरिएको थियो।

विडम्बना, उनी आफैँले गाली गरेको दल रास्वपामा जानुपर्‍यो। त्यही रास्वपाबाट चुनाव लड्नुपर्‍यो। त्यही रास्वपाबाट चुनाव जित्नुपर्‍यो र त्यही रास्वपाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालको आक्रोशबाट मात्र सञ्चालन हुँदैन। भारत र चीन नेपालको प्रमुख छिमेकी हुन्। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र सुरक्षाका विषयमा उनीहरूसँग नेपालको गहिरो सम्बन्ध छ। अमेरिकासँग पनि विकास सहायता र कूटनीतिक सहकार्य जोडिएको छ। सबै शक्तिलाई गालीको भाषामा चुनौती दिनु राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हुन सक्छ, तर त्यो आफैँमा विदेशनीति वा कूटनीति बन्न सक्दैन।

यिनै तमाम् विगतका घटनाक्रम र बालेनका आफ्नै अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा उनी भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। मेयर हुँदा भारतसँग जोडिएका सांस्कृतिक, राजनीतिक र सीमा सम्बन्धी विषयमा चर्को बोलेर आफूलाई राष्ट्रवादी करार गरेका उनका अगाडि अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतीय नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। बालेनका लागि यो भ्रमण उनका विगतका अभिव्यक्ति नक्कली थिए वा सक्कली थिए भन्ने परीक्षण गर्ने र तिनलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसर पनि हो।

बालेनको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा उनको यो भ्रमणको केन्द्रमा नेपाल–भारत सीमा विवाद रहनुपर्छ। अझ त्यसमा पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा प्रमुख विषय हुन्। नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सा, ऐतिहासिक सन्धि र प्रमाणका आधारमा दाबी प्रस्तुत गर्दै सीमा समस्याको समाधानका लागि निश्चित कार्यतालिकासहित वार्ता अघि बढाउनुपर्छ।

बालेनका विगतका राजनीतिक घटनाक्रमलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्दा उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी देखाउने चर्को प्रयत्न गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक पहिचान र स्थापित राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि उनी प्रधानमन्त्री बन्नुका प्रमुख आधार हुन्।

ग्रेटर नेपालको नक्सा, आदिपुरुष विवाद, चीनको नक्साप्रतिको प्रतिक्रिया, लिपुलेकबारे ओलीलाई दिएको सुझाव तथा अमेरिका, भारत, चीन र नेपाली दलहरूलाई गाली गर्दै लेखेका पोस्टले उनको राजनीतिक शैलीका विभिन्न पक्ष उजागर गर्छन्। गएको २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्रोहले उनको यही छविलाई राष्ट्रिय नेतृत्वको प्रतिस्पर्धासँग जोड्ने अवसर दियो।

तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको जिम्मेवारी फेरिएको छ। उनले मेयर हुँदा सामाजिक सञ्जालमा लेखेर मच्चाएको राजनीतिक आक्रोशलाई अब व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समय आएको छ। उनले मेयर हुँदा देखाएको प्रतीकात्मक प्रतिरोधलाई अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कूटनीतिक परिणाममा बदल्न सक्छन् कि सक्दैनन्? भारत भ्रमण उनको एउटा कठिन परीक्षा पनि हो।