`

इनम प्रकरण : बालेन सत्तामै हलचल, कुमार बेनमाथि अनुसन्धानको दबाब

समिन बरुवाल १ मंसिर २०८३ १७:४७
बिशेष

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा तानिएका महाबिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणले सरकारदेखि प्रतिपक्षसम्मको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ। सापकोटासँगको सम्पर्क र बैंकिङ कारोबारको विवरण भेटिएपछि प्रहरीले कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेसँगै अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनेको छ।

प्रहरीले सापकोटामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, विदेशी विनिमय अपचलन तथा न्यायपालिका र राज्यका उच्च निकायमा अनधिकृत पहुँच र चलखेल गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक नेता, न्यायिक क्षेत्रका व्यक्ति, प्रहरी अधिकारी, कानुन व्यवसायी र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग उनको सम्पर्कबारे समेत खोजी भइरहेको छ।

तर, यही प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनको नाम जोडिएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सापकोटाको मोबाइल दुई दिनसम्म बेनको ज्वागलस्थित निवासमा रहेको विषय फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग चर्किएको छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै पनि यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यद्यपि पार्टीका नेताहरू भने अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभई निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने भन्दै पन्छिरहेका छन्। रास्वपाको तर्क छ-समाचारका शीर्षककै आधारमा आवेगपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा विधिसम्मत अनुसन्धानको निष्कर्ष पर्खनुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति दिन नहुने पार्टीको धारणा छ।

तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको व्यवहारले झन् प्रश्न जन्माएको छ। आफ्नै प्रमुख सल्लाहकारमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्रीको ज्वागलस्थित बेन निवाससँगको निकटता घटेको देखिँदैन। काठमाडौं महानगरको मेयरदेखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसम्म पुग्ने राजनीतिक यात्रामा बेन बालेनका सहयात्री हुन्। तिहारमा समेत प्रधानमन्त्री बेन निवास पुगेर रमाइलो गरेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि आलोचना थपिएको हो।

बेनमाथि अनुसन्धानको माग उठे पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई भारत भ्रमण कमाण्ड सुम्पिएको विषयले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत यस विषयमा असन्तुष्ट रहेको चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध बिग्रने डरले पार्टी नेतृत्व खुल्न नसकेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ।

यता प्रतिपक्षी दलहरूले इनम प्रकरणलाई सरकारको जवाफदेहितासँग जोडेर आक्रामक रूपमा उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मोबाइल आफ्नो निवासमा राखेको र त्यसबाट प्रमाण प्रभावित पार्ने काम भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्नसमेत दबाब दिएका छन्।

एमालेले त सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गर्न आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। अन्य प्रतिपक्षी दलसँग सहकार्य गरेर आन्दोलन अघि बढाउने उसको रणनीति देखिन्छ। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले नेताहरूले नयाँ वर्षसम्म पनि वर्तमान सरकार टिक्न नहुने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

इनम सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, कानुन व्यवसायी तथा विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको दाबी सार्वजनिक भएका छन्। अनुसन्धानले यो सञ्जालको वास्तविकता उजागर गरेमा राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रका थप प्रभावशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना छ।

तर अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको सत्ताको केन्द्रमै रहेका व्यक्तिको संलग्नतासम्बन्धी आरोप हो। अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिसँगै सत्ता र शक्तिको निकटता जोडिएपछि प्रहरी स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशंका स्वाभाविक बनेको छ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *