बाढीपीडितको टेन्टमा बास : बालेन सरकार खोइ पुनःस्थापना?
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी र ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीबाट विस्थापित नागरिकले तीन महिना बितिसक्दा पनि सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन्।
सरकारको राहत र पुनःस्थापनाको आश्वासन पर्खिएका उनीहरू अन्ततः आफ्नै गाउँ फर्किएर टेन्ट टाँग्न बाध्य भएका छन्। अर्कोतर्फ, बाढीपीडितकै सहयोगका लागि सरकारले सञ्चालन गरेका राहत कोषमा १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात छ । तर, यति ठूलो रकम जम्मा हुँदा पनि पीडितको व्यवस्थापनको कुनै टुंगो छैन ।
गत भदौ १० गते ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । बाढीका कारण विस्थापित ६८ घरधुरीमध्ये ४८ घरपरिवार मङ्सिर १ गतेदेखि टिमुरेको खैँदीमा टेन्ट टाँगेर बस्न थालेका छन्। काठमाडौंमा कोठा भाडामा लिएर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरू जोखिमकै बीच गाउँ फर्किएका हुन् ।
स्थानीय कामीनुर्पु तामाङका अनुसार विस्थापितमध्ये अधिकांश काठमाडौंमा बसेर गुजारा चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफ्नो जन्मभूमि, परम्परा र रीतिरिवाज जोगाउँदै खेतीपाती तथा पशुपालन गरेर जीवन चलाउने उद्देश्यले उनीहरू गाउँ फर्किएका हुन् । तर, सरकारले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था कहिलेसम्म गर्ने भन्ने टुङ्गो नलगाउँदा उनीहरू अन्योलमा छन् ।
टिमुरेका अर्का स्थानीय पेमा दोर्जे घलेका अनुसार बाढीपछि मुस्ताङ गुम्बामा २०७ पुरुष र २०४ महिला गरी ४११ जना आश्रित थिए । तीमध्ये १५१ बालबालिका र ८० जना ज्येष्ठ नागरिक थिए । विस्थापित नागरिकको बसोबास व्यवस्थापनबारे सरकारले अहिलेसम्म ठोस निर्णय दिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका विभिन्न खातामा गरी कुल १८ अर्ब ४७ करोड ८ लाख ७२ हजार ३९५ रुपैयाँ मौज्दात छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषअन्तर्गत नौवटा वाणिज्य बैंकमा रहेको नेपाली रुपैयाँको मौज्दात मात्रै १३ अर्ब ७३ करोड ६ लाख ७७ हजार ४३० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा ३ करोड १७ लाख ५७ हजार ९७२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढी प्रभावितको सहयोगका लागि विभिन्न व्यक्ति, संस्था र निकायबाट आर्थिक सहयोग आउने क्रमसमेत जारी छ । राहतका लागि आर्थिक स्रोत जुटिरहेको छ । तर, प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको अवस्था भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
यहाँ चासोको विषय राहत कोषमा पैसा जम्मा भयो कि भएन भन्ने होइन । जम्मा भएको रकम प्रभावितसम्म कसरी पुग्यो, कति खर्च भयो र कुन परिवारले के सुविधा पाए भन्ने हो। १८ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको अवस्थामा विस्थापित नागरिक टेन्ट टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्थाले सरकारको राहत वितरण र पुनःस्थापना प्रक्रियामाथि गम्भीर सवाल खडा गरेको छ ।
बाढीपछि सरकारले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि मासिक अनुदान दिने, सुरक्षित जग्गा भएका परिवारलाई मोड्युलर घर उपलब्ध गराउने र जग्गा नभएकालाई जग्गाको व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, टिमुरेका पीडितले अझै सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता पाएका छैनन् ।
सरकारी घोषणाअनुसार काम भएको भए अहिले उनीहरू आफ्नै गाउँ फर्किएर टेन्ट टाँग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने थिएनन् । अस्थायी आवासको समयसीमा, जग्गा व्यवस्थापन, घर निर्माण र राहत वितरणको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नहुँदा पीडितको अन्योल झन् बढेको छ ।
विपद्का बेला उद्धार र राहत वितरण गर्नु सरकारको तत्कालीन दायित्व हो । तर, घरबार गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा फर्काउनु र जीविकोपार्जनको आधार तयार पार्नु दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो। राहत कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारले त्यसको परिचालन र खर्चको पारदर्शी विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि टिमुरेका बाढीपीडितको अवस्था विपद् व्यवस्थापनको वास्तविक परीक्षा बनेको छ।
