`

बुटवलमा राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको कामलाई अगाडि बढाउन सञ्चारमन्त्रीसँग आग्रह

Nepal One HD ११ वैशाख २०८० २०:४१
राजनीति

बुटवल – बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर बुटवलमा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको कामलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

बुटवल–१२ मा निर्माण गर्ने भनिएको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रको काम अगाडि बढाउनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताउँदै उहाँले आवश्यक सहजीकरणका लागि मन्त्री शर्मासँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सञ्चार मन्त्रालयबाट स्थानीय सरकारलाई सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा सक्षम बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उपमहानगर प्रमुख पाण्डेयले स्थानीय सरकारले साधन स्रोतको सीमितताका कारण सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क र अभिलेख राख्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारका अधिकार कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गर्नुभयो । भेटका क्रममा मन्त्री शर्माले बुटवलको सञ्चार केन्द्र निर्माणको काम छिट्टै नै अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा सहकार्य र समन्वयबाट प्रभावकारी काम हुनसक्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख पाण्डेयले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलसँग भेट गरी बुटवलको चुरे क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले स्थानीयवासीलाई जोखिममुक्त बनाउँदै चुरेको संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत सङ्घीय सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भेटका क्रममा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष पौडेलले पहिरो नियन्त्रण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि सक्दो प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।यसैगरी, बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पाण्डेयले आजै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीसँग भेटेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा लिइने राजस्व घटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले अव्यवस्थित बसोबासीले राजस्व तिर्न नसकेका कारण लालपुर्जा वितरण रोकिएको बताउँदै राजस्व घटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था संशोधन गरी घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया