काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले नागरिकता विधेयकसहित तीनवटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेको उक्त प्रस्ताव पनि सर्वसम्मत्तिले स्वीकृत भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
बैठकमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले उक्त सन्देश टेबुल गरेका हुन् ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले ‘जलस्रोत विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका छन् । उक्त विधेयकमाथि ५० जना सांसदहरूबाट ३६ वटा दफा र दुईवटा अनुसूचीमा १५७ वटा संशोधन परेको सभापति सिंहले बताए ।
विधेयक र संशोधनमाथि औपचारिक एवं अनौपचारिक गरी विभिन्न बैठकमा छलफल भएको र विषयविज्ञसँग पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गरेका थिए ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि कुनैपनि विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि कानुनमन्त्री चौरसियाले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा अशोक चौधरी, दामोदर वैरागी, रञ्जुकुमारी झा, दुर्गा राई, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, प्रेम सुवाल, दयालबहादुर शाहीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गरी कानुन व्यवसायी परिषद्अन्तर्गत कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) को स्थापना गर्ने तथा परिषद्ले कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउन कानुन विषयको स्नातक वा सो सरहको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले अध्ययन अध्यापन गराउने पाठ्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको कानुनमन्त्री चौरसियाले बताए ।
त्यसैगरी, परिषद्ले कानुन व्यवसायीलाई निरन्तर कानुनी शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने र सोको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।
कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणलाई नियमन गर्न, कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने शुल्क बैंकिङ च्यानलमार्फत लिने व्यवस्था गरी कानुन व्यवसायीले लिने शुल्क पारदर्शी बनाउन तथा नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली बमोजिम परिषद्को संरचनालाई प्रदेशसम्म विस्तार गर्नका लागि पनि यो विधेयक आवश्यक रहेको कानुनमन्त्री चौरसियाले बताए ।
