Author: nepal one

काठमाडौँ – कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मूल्य, मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटोछरितो, स्वच्छ, निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा उहाँले कानुन दिवस, २०८० को उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदी–बहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

“सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूतिमार्फत भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको विकास गर्न न्यायपालिकाले विभिन्न सुधारका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको पनि म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु”, सन्देशमा भनिएको छ, “यस प्रकारका सुधारका प्रयासलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न कानुन दिवसले हामी सबैमा थप ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु ।”

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता संस्थागत हुने उल्लेख गर्दै सन्देशमा भनिएको छ, “मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र सहज पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीको स्थापना र विकासका लागि आजको यस विशेष दिनले प्रेरणा प्रदान गर्ने छ भन्ने कामनासमेत गर्दछु ।”

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक–अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै आम नागरिकको लामो समयदेखिको विकास र समृद्धिप्रतिको अभिलाषा पूरा गर्न एवं सुशासनको अनुभूति दिलाउन राज्यका सबै निकायले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्न सक्नुपर्ने र आजको विशेष दिनले सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही भएको सन्देशमा छ ।

कानुन दिवसले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, समानता र न्यायको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने सकारात्मक सोच, प्रेरणा र क्षमता प्रदान गरोस् भन्ने कामनासमेत उहाँले गर्नुभएको छ ।

प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बने पनि विस २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइँदै गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि उक्त ऐनले खडा गरेको जगलाई थप मजबुत बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको योगदानको यस विशेष अवसरमा हार्दिकतापूर्वक स्मरणसमेत कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ भनी कानूनविद्हरूसँग छलफल र परामर्श गर्नुुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा आइतबारदेखि कानूनविद्हरूसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको हो । आज उहाँले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग दुई÷दुईपटक सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

साथै उहाँले यदि त्यसरी मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो, ब्यँुताउने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी सुझाव माग्नुभएको राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“प्रमाणीकरण नभई रहेबसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ?”, राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग भन्नुभयो, “यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअन्तर्गत गर्न पाइने हो ?”

यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के के गर्दा हुने हो, दुई÷दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

विधेयक पद्धति र प्रक्रियाअनुसार प्रस्तुत भइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नु वा नगर्नु राष्ट्रपतिको मर्जी र खुसी हो भने संसद्को सार्वभौमिकताको प्रश्न कहाँ जान्छ भन्ने उहाँको जिज्ञासा थियो । राज्य व्यवस्थाको अवस्था र स्थिति के हुन्छ र यसमा संवैधानिक बाटो के हो खुलाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिकाले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेपछि यो बेला संसद्को विशेषाधिकार के हुन्छ भनी सुझाव माग्नुभएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले बताउनुभयो ।

छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बारको वीरगञ्ज सम्मेलनको घोषणापत्रमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हुँदा व्यापक छलफल गरी राष्ट्रपतिलाई सुझाउने बताउनुभएको थियो ।

यसैगरी, सर्वाेच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले भने यस विधेयकको अस्तित्व नभएको र विधेयक मरिसकेको भनी सुझाउनुभएको थियो । विधेयकका रूपमा संसद्बाट आएको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष निरौलाको भनाइका सम्बन्धमा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वभौम संसद्ले दुई÷दुईपटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दैमा विधेयक मर्छ भन्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी जिसाज्ञा राख्नुभएको थियो । साथै उहाँले संसद्ले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई मार्ने अधिकार कहाँ छ र राज्यका तीन अङ्गको आफ्नै अधिकार हुने तथा एक अङ्गको अधिकार अर्काे अङ्गको अधिकार हनन गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुभएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकमा भएका कमी कमजोरी औँल्याउँदै २०७९ साल साउन २९ गते विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसपछि पुनः दुवै सदनबाट पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन ।

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषद्को आज बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा परिषद्को आज बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि कार्कीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

काठमाडौँ – सरकारले हिजो आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संसद्मार्फत सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएका छन् ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नभएर गम्भीर सङ्कटको मोडबाट गुज्रिरहेकाले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिनुभएको छ । त्यस्तै, आर्थिक सूचकहरू सङ्कुचनबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारको स्रोत पनि कमजोर भएकाले वास्तविक आकारको बजेटमा उहाँहरूको जोड छ । पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमहरू भन्दा पनि बढीभन्दा बढी मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्र समेट्नुपर्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत आर्थिक सुधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई आएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै असफल नीतिको निरन्तरता रहेको धारणा राख्नुभयो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

“विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ । असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला ?”, लामिछानेले भन्नुभयो ।

सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू अमूर्त तथा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कृषि र औद्यागिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत आयातमा परनिर्भरता घटाउनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा पन्तले राख्नुभयो । “किसानलाई नगद अनुदान दिइनुपर्ने तथा रैथानेबाली र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिएर आर्थिक भार थप्न नहुने पनि सांसद पन्तको भनाइ छ ।

संसद्को आजको बैठकमा बोल्दै सांसद लेखनाथ दाहालले अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्याबारे सबै जानकार भए पनि ती समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर निकै कम मात्र बहस हुने गरको बताउनुभयो । “अहिलेको समस्यालाई हामी सबैले बुझेका छौँ । तर समाधानका उपाय के हुन् भनेर छलफल आवश्यक छ”, सांसद दाहालले भन्नुभयो, “पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन र रोजगार बढाउने आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।”

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको बताउनुभयो । “सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा यो यथास्थितिवादी निबन्धले अब अर्थतन्त्र सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ”, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद आरजु राणाले पारदर्शिताको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, ‘क्लाइमेट फन्डिङ’का लागि नेपालले कुनै संयन्त्र तयार पार्नु पर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेलगायतका धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

सांसद सुनीता बरालले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धरै कुरा समेटेको भए पनि त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सिद्धान्तले अमूर्त कुरा बोल्ने भएकाले त्यसलाई विशिष्टीकृत गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना गरी खर्च घटाउनुपर्ने सांसद बरालले बताउनुभयो । पूँजीगत खर्च बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । रासायनिक मलभन्दा प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, भूमि आयोगले कसरी काम गरिरहको रहेछ भनेर पनि उहाँले संसद्मा प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विषय परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटले अहिले जनतामा रहेको निराशा चिर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो परिस्थिति किन आयो ? कसरी आयो ? के अहिलेको सरकार र अहिलेको अर्थतन्त्र मात्रै दोषी छन् त ? हामीले राजनीतिक परिवर्तन ग¥यौँ भन्यौँ । तर के हामी साँच्चिकै परिवर्तित भयौँ त ? हामी एकपल्ट सबैले आफ्नो अनुहार हेर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रका समस्या निदानका लागि सुशासन पहिलो कदम हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीयताका प्रभावकारितामाथि पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तै प्रदेश तहलाई पुनःसंरचना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद बिजुला रायमाझीले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने बताउनुभयो । कृषकले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य नपाइरहँदा विदेशबाट आयात भएका विषादीयुक्त खाद्य र कृषिजन्य वस्तु प्रयोग भइरहेको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जनतामा ठूलो आशा र विश्वास रहेकाले सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघिबढ्नुपर्ने सांसद रामकृष्ण यादवको भनाइ छ । एक घर एक रोजगारीलाई सरकारले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो । कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बीउबिजन, सिँचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेययकको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू परम्परावादीरूपमै आएको धारणा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले राख्नुभयो । नेपालले आफ्नो मौलिकता र आवश्यकता पहिचान गरेर त्यसैअनुसार विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारका योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रश्न पनि उहाँले उठाउनुभयो । “जतिसुकै राम्रा योजना ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी र जवाफदेही को हुन्छ ? हामीले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका थियौँ । तर दुई प्रतिशत बराबर मात्रै देखियो । त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

खारेज भइसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई ब्युँताउनुपर्ने माग सांसद शेरबहादुर कुँवरले राख्नुभएको छ । सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा भइरहेका कामबारे जानकारी नै हुन छाडेको भन्दै उक्त कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “सांसद बलिया भएपछि संसद् बलियो हुन्छ, र संसद् बलियो भएपछि सरकार बलियो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भएको छैन । सांसदहरूलाई अत्यन्त अपमान भएको महसुस गराउने तरिकाले विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् ।”

सांसद शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विस्तारकारी हुने वा सङ्कुचित हुने भन्ने अस्पष्टता रहेको बताउनुभयो । “विस्तारमुखी बजेट बनाउने हो भने त्यसका आधार के हुन्छन् भनेर खोज्न जरुरी छ । सङ्कुचनमा जाने हो सरकारले राखेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन्छन् त्यसबारे स्पष्ट छैन”, खनालले भन्नुभयो ।

सांसद राजु थापाले बजेटले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, सांसद महेश बस्नेतले विकास खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको आइतबार भएको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावउपर सदनमा आजदेखि छलफल भइरहेको हो । भोलि मङ्गलबार र पर्सि बुधबार पनि उक्त प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुनेछ ।प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २६ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरणसंग जोडिएर नयाँ नयाँ अडियो दिनदिनै आउन थालेको बताएका छन् । पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जिम्मा सिबिआईलाई लगाउनु पर्ने बताउका छन् ।

‘नक्कली शरणार्थी प्रकरणसंग जोडिएर नयाँ नयाँ अडियो दिनदिनै आउन थालेका छन् तर अनुसन्धानको गति धिमा र विवादास्पद बन्दैछ,’ उनले भनेका छन् , ‘प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि सिविआईलाई जिम्मा लगाउने हो कि ? किनकी दोषि कोही नछुटुन् र निर्दोस कोही नपरुन् भन्नका लागि अनुसन्धान प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ ।’ 

काठमाडौं । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पुर्णबहादुर खडकाले हतियार कारोबारमा आफ्नो संलग्नता अस्विकार गरेका छन् । नेपाली सेनाले खरिद गर्न लागेको हातहतियार बन्दोबस्तोमा आफनो नाम पनि मुछिएको भन्दै उनले आफु यसमा संलग्न नभएको बताए ।

उनले आफू रक्षामन्त्री भएदेखि रक्षा मन्त्रालयबाट हतियार खरिद सम्बन्धि कुनै निर्णय नभएको बताए ।

उनले भने – ‘केही दिन देखि मेरो नाम समेत जोडेर केही संचार माध्यममा नेपाली सेनाको हतियार खरिद सम्बन्धमा आएका बिबिध प्रकृतिका समाचार प्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’