Author: nepal one

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ शनिबार मध्यरातमा चितवनको भरतपुर पुगेका छन् ।शनिबार राति चितवन पुगेका गुरुङलाई नेपाल प्रहरी शिक्षालय भरतपुरमा औपचारिक स्वागत गरिएको थियो ।

बागमति प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक दिपक रेग्मी, नेपाल प्रहरी शिक्षालयका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तारा देवी थापा, प्रहरी उपरीक्षक एक नारायण कोइराला लगाएतले गुरुङलाई स्वागत गरेका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताएका छन्।उनले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक-अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन र क्षेत्रीय द्वन्द्वका असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीमा जोड दिएका छन्।काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले सहकार्य मात्र नभई सामूहिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेको बताएका छन् ।

मौरिससको पोर्ट लुइसमा आजदेखि सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वबाट नेपालसहित सिङ्गो विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे । परराष्ट्रमन्त्री खनालले मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका क्रममा नेपालले एक जनाको ज्यान गुमाइसकेको र अन्य केही घाइते भएको उल्लेख गरे ।

“पश्चिम एसियामा भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि टाढाका घटनाहरू होइनन् । लाखौँ नेपाली नागरिक त्यहाँ बसोबास तथा रोजगारीमा छन्, उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले द्वन्द्वका असर क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका र त्यसले इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पारेकाले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको धारणा राखे । ‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले नेपालका लागि, सामूहिक संरक्षकत्वको सुरुआत एउटा सरल सत्यबाट हुने र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे ।

“नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो । यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ, जसले अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गर्छ”, मन्त्री खनालले भने ।

उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि हिन्द महासागरसँग यसको सम्बन्ध प्राचीन, स्वाभाविक र अविभाज्य रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले इतिहासमा नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वानहरूले हिमालदेखि महासागरसम्म जोड्ने मार्गहरू प्रयोग गरेको बताए ।

“यी मार्गहरूले व्यापार मात्र होइन, विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन् । विशेषगरी, लुम्बिनी (नेपाल) मा जन्मनुभएका गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यिनै मार्गबाट फैलिएका हुन् । आज यही विचार आधुनिक विज्ञान र भू–राजनीतिमा पनि थप आवश्यक छ”, उनले भने ।

मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्य स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले तिनको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । “जलवायु परिवर्तनले यस अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाएको छ । नेपालमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ”, उनले भने, “अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई खतरा पुर्याइरहेको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनहरूमा यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ । यसै सिलसिलमा ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तरराष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरेको छ ।”

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानुनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र रहेको र यसप्रति प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार हुने बताए । यो विशेष सुविधा नभई कानुनी अधिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो ।

हिन्द महासागर विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाल समुद्री आतङ्कवाद, डकैती, लागुऔषध र मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । “हामी विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तरराष्ट्रिय कानुनको समर्थन गर्छौँ । हामी भूगोलले मात्र होइन, साझा जिम्मेवारीले पनि जोडिएका छौँ”, उनले भने

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् ।उनको सचिवालयका अनसार भट्टराई भोलि (आइतबार) भारत प्रस्थान गर्ने छन् ।भ्रमणका क्रममा उनी भारतको ग्वालियरस्थित आईटीएम युनिभर्सिटीको औपचारिक निमन्त्रणामा १ वैशाखमा आयोजना हुने ‘डा. राममनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान’ कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।

उक्त कार्यक्रम राममनोहर लोहियाको स्मृतिमा आयोजना हुँदै आएको हो भने भीमराव अम्बेडकरको जन्मजयन्तीको अवसरसँग पनि जोडिएको छ ।भट्टराईसँगै उनकी पत्नी तथा पूर्वमन्त्री हिसिला यामी पनि भारत जाने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विमानस्थलमा २४ घण्टाभित्र स्तनपान तथा शिशु हेरचाहकक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थलको सरसफाइ सुरक्षित एवं गोपनीयता सुनिश्चित भएको स्तनपान एवं शिशु हेरचाहकक्ष सञ्चालन आवश्यकताअनुसार स्तरोन्नति, बिरामी तथा विशेष आवश्यकता भएका यात्रुका लागि प्राथमिक हेरचाहकक्ष सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

विमानस्थलको सरसफाइ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाउन, दैनिक सरसफाइ ‘लगबुक’ प्रणाली कायम गर्न, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ । शौचालयमा महिला यात्रीका लागि निःशुल्क ‘स्यानिटरी प्याड’ व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरी मन्त्रालयमा सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ । आम नागरिक तथा यात्रीलाई पनि सरकारका तीन निर्देशन कार्यान्वयन भएनभएको जानकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई दिन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले जारी गर्नुभएको निर्देशनमा जनाइएको छ ।

बाँके। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले गरिबी, बेरोजगारी र खुला सीमाका कारण चोरी पैठारी हुने गरेको बताउनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन तथा अन्तक्र्रियामा उहाँले व्यक्तिगत नाफा वा घाटाभन्दा माथि उठेर एकले अर्कालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । सचिव उपाध्यायले कर्मचारीतन्त्रमा कुनै समस्या रहेमा बताउन आग्रह गर्दै सबै सुधारिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकासी करको विषय हामीलाई महसुस भएको छ, तर यसलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न केही समय लाग्छ ।”

उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीका अवाञ्चित गतिविधिलाई राज्ले निगरानी गर्ने कुरामा जोड दिँदै सचिव उपाध्यायले अवाञ्चित गतिविधि राज्यले सहन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । खुला सीमाका कारण आउने समस्यामध्ये झोले, पोकेको डम्पिङ कहाँ भएको छ त्यसको निगरानीसमेत बढाउन आग्रह गर्दै सचिव उपाध्यायले वास्तविक व्यवसायी तथा व्यापारीको संरक्षण आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले चोरीपैठारी हुनुमा प्रवृत्तिगत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै चोरीपैठारी गरेर ल्याउने सामान गुणात्मक ढङ्गले पक्राउ गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले खुला सीमाका कारण ८० प्रतिशत सामानको तस्करी हुने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यलाई राजस्व तिरेपछि त्यसको सुविधा पनि व्यवसायीले पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माले निकासी कर १०० प्रतिशत लगाउनु व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । खाद्य उद्योगी प्रदीप छाछेडले कच्चा पदार्थ र तयारी मालमा लगाउने भन्सार दर एउटै हुन नहुने बताउनुभयो ।

अटो व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र ओलीले कर्मचारीको सेटिङमा तस्करी मौलाएको आरोप लगाउँदै गाडीका पार्ट घरघरमा आउन थालेको बताउनुभयो ।

गार्मेन्ट व्यवसायी कस्मिरा खातुनले निजी विद्यालयका डे«स भारतमा गएर किन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन जरुरी भएकामा जोड दिँदै ती डे«स नेपालगन्ज बजारमा उपलब्ध भएको बताउनुभयो ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगन्जका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिलाल न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ, उद्योगी तथा व्यवसायीहरू अजयकुमार टण्डन, भुवन गैरे, सन्देश सोनी सञ्जय अग्रवाललगायतले भन्सार महसुल तथा राजस्वका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीसमक्ष बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालअधिकारसम्बन्धी ३४ बुँदे समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल, महासचिव राजु घिमिरेसहितको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बादीलाई आज उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरेको हो ।

अभियानले बालअधिकार क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको विश्लेषण गर्दै विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न, साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई बालमैत्री बनाउँदै एकरूपता कायम गरी बाल बजेट सङ्केत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र अवधारणाको कार्यान्वयन, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा स्थापित गर्ने मान्यताअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा, बालमैत्री तथा पोषणमैत्री स्थानीय शासन, बालश्रममुक्त र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा, बालविवाहमुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री शासनजस्ता अभियानलाई स्रोतसाधनसहित विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायको सहकार्यमा सञ्चालन र निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा बालबालिकाका लागि संवैधानिक आयोग वा मानव अधिकार आयोगभित्र छुट्टै शाखा र आयुक्तको व्यवस्था गर्न, उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न तथा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ पारित भएकोमा स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धन कार्यविधि कार्यान्वयन, स्थानीय बालअधिकार समिति, बाल कोष, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।साथै ७५३ स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई लोकसेवा आयोगमार्फत बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रासस