Author: nepal one

काठमाडौँ, ९ जेठ : परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले समाजमा अहिले व्याप्त रहेको नकारात्मक सोच र विचारले समाज र देश नबन्ने बताउनुभएको छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानद्वारा टोकियोमा आयोजित स्वागत समारोहमा उहाँले केही पनि हुँदैन र सम्भव पनि छैन भन्नेजस्ता नकारात्मक धारणा बनाउने र त्यसैलाई प्रचार गर्ने गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्तो सोचले न समाज र न त देशकै विकास हुन्छ भन्नुभयो ।

उहाँले यस्तो सोच देशभित्रका राजनीतिक पार्टी, नेपाली समाज र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा समेत रहेकाले यस्तो प्रवृत्ति त्यागेर देश निर्माणका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कुनै कुराको पनि राम्रो प्रस्तुति या अभिव्यक्ति देख्दिनँ । समाजमा, देशमा राम्रा काम पनि त भएका छन् नि तर तिनलाई राम्रो भनेको कतै सुनिँदैन । सबैलाई मिडियामा भाइरल नै हुनुपर्ने जस्तो छ, नराम्रो प्रचार गरेपछि चर्चामा आइन्छ भन्नेमात्र सबैको सोच देख्छु, यसरी देश बन्दैन ।”

मन्त्री डा राणाले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि एकताबद्ध भएर सकारात्मक सोचका साथ लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसारमा रहेका नेपाली डायस्पोरासँग धेरै ठूलो शक्ति छ । तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुभयो भने आफ्ना अधिकारका लागि लड्न ठूलो तागत मिल्ने छ । त्यसैले मेरो आग्रह छ, सानातिना कुरामा नअल्झिनुहोस्, एउटै एनआरएनए बनाउन लाग्नुहोस् ।”

मन्त्री डा राणाले सर्वाेच्च अदालतको परमादेशको पालना गरेर नै सरकारले हालैमात्र एनआरएनएको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरेको र त्यसमा सहमतिबाट नै नयाँ कार्यसमिति बनेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री डा राणाले विदेशमा आर्जन गरेको सीप, ज्ञान र पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन संसारमा रहेका नेपालीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो ।

आफू परराष्ट्रमन्त्री भएपछि विश्वमा रहेका नेपाली डायस्पोरालाई कन्सुलर तथा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक सेवा पुगोस् भनेर नै मन्त्रालयमा यससम्बन्धी अलग्गै महाशाखा स्थापना गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिँदै (उहाँले यसका लागि सबै नेपालीको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नेपाली डायस्पोराका साथै आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी पनि अलग्गै महाशाखा स्थापना गरेर काम अघि बढाएका छौँ । यसका लागि संसारमा रहेका सबै नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र नेपाल सरकारले पनि सोही प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।”

काठमाडौँ, ८ जेठ : वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले दिगो संरक्षणका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

चीनको बेइजिङमा अन्तरराष्ट्रिय बाँस तथा बेत सङ्गठन (इन्बार) को सचिवालयको मुख्यालयमा आयोजित इन्बार परिषद्को १३औँ बैठकको आज उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वका जल्दाबल्दा चुनौती, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, जैविक विविधता संरक्षण, दिगो जीविकोपार्जन र हरित आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न बाँस तथा बेतको रूपान्तरणकारी क्षमता आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको चीनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

उहाँले सदस्य राष्ट्रहरूबीच ज्ञान र विशेषज्ञता आदानप्रदानले विश्वव्यापी दिगोपनाका प्रयास सुनिश्चित गर्दै प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई विस्तार गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा मन्त्री शाहीले अध्यक्षताका क्रममा नेपालप्रति दर्शाएको विश्वासका लागि जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार, सबै सदस्य राष्ट्रहरू र इन्बार सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री शाहीले उरुग्वे र डोमिनिकन गणतन्त्रलाई इन्बारको नयाँ सदस्यका रूपमा स्वागत गर्नुभयो । कार्यक्रममा चीनका लागि नेपाली राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालमा पाइने बाँस तथा बेतका विभिन्न प्रजातिको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै माटो तथा पानी संरक्षण र जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका लागि बाँस तथा बेत महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

परिषद्को बैठकमा इन्बारका सदस्य राष्ट्रहरू तथा पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सन् १९९७ मा स्थापित, अन्तरराष्ट्रिय बाँस तथा बेत सङ्गठन एक अन्तरसरकारी विकास सङ्गठन हो, जसले बाँस तथा बेतको प्रयोग गरी वातावरणीय रूपमा दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।

मन्त्री शाही नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही जेठ १० गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । नेपाल हाल इन्बारको अध्यक्ष राष्ट्र हो ।

सुदूरपश्चिम, ८ जेठ : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमिसम्बन्धी नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आज धनगढीमा गरेको भूमि नीति मस्यौदाको छलफलका सहभागीहरुले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न भूमि नीति यथाशीघ्र ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

मस्यौदामा पर्यटन, वन क्षेत्रजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको रेखाङ्कन गर्ने कुरा समेटिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भूमि नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साहले प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा रहेकामा योमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत जग्गा बाँझो रहँदा खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नभइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादनतर्फ तराईका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला आत्मनिर्भर रहेका छन् । पहाडी क्षेत्रका बाँकी सात जिल्लामा हुने खाद्यान्न उत्पादनले त्यहाँका बासिन्दालाई वर्षभरि खान पुग्दैन । सचिव साहले भन्नुभयो, “प्रदेशमा ८४ प्रतिशत किसान छन्, तराईका दुई जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहे पनि समग्र नौवटै जिल्लाको हकमा ५० प्रतिशतलाई मात्र खान पुगेको अवस्था छ, जग्गाको खण्डीकृत खेती प्रणालीका कारण यस्तो भइरहेको छ ।”

भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, मतहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । भूमि नीति ल्याउने प्रयासमा रहेको सात प्रदेश सरकारमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पहिलो रहेको बताइएको छ । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू–उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पादनलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पु¥याउने ‘मिशन’ प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

जनसङ्ख्या वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइको चापले अत्यधिक सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी जग्गाको अतिक्रमण हुनु, खेतीयोग्य जग्गाको समुचित उपयोग हुन नसक्नु, तराईमा खेतीयोग्य जग्गाको व्यापक रुपमा खण्डीकरण हुनु र पहाडी क्षेत्रको जग्गा बाँझो रहनु, कूल खेतीयोग्य जग्गाको ५० प्रतिशतमा सिँचाइको सुविधा नपुग्नुजस्ता मुख्य समस्याहरु छन् ।

गण्डकी, ८ जेठः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङ नेतृत्वको टोलीले आज प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष गुुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको देश भए पनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“मुलुकमा वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आर्थिक पाटोतर्फ मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्ग पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो”, भट्टले भन्नुभयो ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले छ वर्ष कार्यकाल रहने आयोगका पदाधिकारीहरू कुनै दबाब, प्रभाव र राजनीतिक बाधा अड्चनमा नअल्झिकन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।“सबै आयोगहरुका प्रतिवेदन बुझ्दा, अध्ययन गर्दा समस्याहरू, कमीकमजोरीहरू औँल्याएको पाएको छु । त्यसलाई सुधारका लागि प्रयास, सरोकारवालामाथि दबाब जति हुनुपर्ने हो नभएको हो कि ? भन्ने लाग्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सात अर्ब ६३ करोड र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई आठ अर्ब ९९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकामा नेपाल सरकारले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारतर्फबाट एक अर्ब १६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सिफारिसबमोजिम बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको गुरूङको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले पेस गरेको वार्षिक बजेटमा एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ऋण उठाउनका लागि परिचालन गरेको नदेखिएकाले आयोगले आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।

आयोगलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, मानक र पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्नेजस्ता अधिकारसमेत छ ।

विराटनगर, ८ जेठ : कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि आज छलफल भएको छ ।
कोशी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ३८ को उपनियम १ बमोजिम सुरु भएको उक्त छलफलमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरु गोम्बु शेर्पा, नारायणबहादुर मगर, सम्झना तामाङ थाम्साङ, मीना श्रेष्ठ, निर्मला लिम्बू, भीम पराजुली, मैया श्रेष्ठ, गोविन्द गिरी, डोल्मा तामाङ, कमला दर्नाल, रोहितबहादुर कार्की, नीरन राई, रामप्रसाद महतो, निमसरी राजवंशी, शोभा चेम्जोङ र गोपालबहादुर विश्वकर्माले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसअघि प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट निर्माण गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा कामकाजका लागि सिफारिस गरेको मैथिली र लिम्बू भाषालाई कार्यान्वयमा लैजानुपर्ने भन्दै जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने किसिमको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

शून्य समय

शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरु भक्तिप्रसाद सिटौला, हिमाल कार्की र इस्राइल मञ्जुरीले विभिन्न समस्यामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । कोशी प्रदेशसभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘मानव अधिकार र लोकतन्त्रमा संक्रमणकालिन न्यायको असर’ विषयक नागरिक स्तरीय कार्यक्रममा उनले १९ वर्षसम्म द्वन्द्व पीडितको कुुरालाई थाती राख्ने कुरा दुःखलाग्दो भएको भन्दै यसबारे आत्मालोचना गरेर यो विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन् । हामीले केही महिना र वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनेको कुरा १९ वर्षसम्म पूरा हुँदा द्वन्द्व पीडित परिवारको अवस्था के भएको होला । १९ वर्षसम्म यस्तो कुुरालाई यसरी थाती राख्न मिल्छ । हामी सबै आत्मालोचक बन्नुपर्छ र यो विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।’यस्तै, उनले शान्ति सम्झौताको बेला वेपत्ता भएको विषयलाई ६० दिनभित्र दुवै पक्षले सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि आजसम्म त्यो पूरा नभएको बताए ।

उनले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जसलाई हामीले शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंगको रुपमा मानेका थियौं । शान्ति सम्झौताको बेला वेपत्ता भएको विषयलाई ६० दिनभित्र दुवै पक्षले सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ ।

साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर यो विषयलाई टुङ्गो लगाउने, सत्यको छानबिन गर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरेर दिगो शान्तिको प्रत्याभूति गर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्ष मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थियो तर त्यो बेला संसद थिएन ।’उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्बन्धी आयोगका कामहरु सम्पन्न गर्ने भनेर लागेको पनि सुनाए ।

काठमाडौँ, ८ जेठ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितको सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुनुपर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानुनी प्रकृतिको न्यायिक निरुपणको विषय मात्र नबुझ्ी पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ । साथै, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पु¥याउन र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय समयमै टुङ्गोमा पुगी द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने द्वन्द्वपीडितको सरोकार र भावनाको कदर गर्दै पीडितको न्यायप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितको सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न र भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पु¥याउन आग्रह गरिएको छ ।

“पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दछ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट छ, विवाद र असहमतिलाई वार्ता तथा संवादका माध्यमबाट नै निकास दिन सकिने हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन विगतमा गरिएका प्रयासहरुको असफलताबाट पाठ सिक्दै पुनः सो नियति नदोहोरियोस् भनी सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।”

नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको असहमतिप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बागमती, ८ जेठः बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज पनि छलफल जारी रहने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । बैठक बिहान ११ः०० बजे हुनेछ ।

बुधबारको बैठकमा कृषि, उद्योग, वन र पर्यटक प्रवद्र्धनलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसदहरुको सुझाव थियो । आव २०८२÷८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल जारी छ ।

दश महिनामा ३३ करोड ४४ लाख राजस्व सङ्कलन

हेटौँडा उपमहानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा रु ३३ करोड ४४ लाख छ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

दश महिनामा सम्पत्ति करबाट रु छ करोड ८५ लाख ६८ हजार ९७१, घरबहाल करबापत रु चार करोड ६३ लाख ३५ हजार ८४, नक्सापास दस्तुर रु पाँच करोड ७५ लाख ५८ हजार ५१०, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने करबाट रु तीन करोड ५६ लाख २५ हजार सङ्कलन भएको उपमहानगपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, ८ जेठः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान टोलीले रूकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा सञ्चालित मारिन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाअन्तर्गतको अर्गानिक सहकारी मार्टको अवलोकन गरेको छ ।

अध्यक्ष दाहालको निजी सचिवालयका अनुसार उक्त सहकारीले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण तथा किसानलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दै पुयाउँदै आएको जानकारी सहकारीका अध्यक्ष रामेश्वर बुढामगरले गराउनुभएको थियो । उहाँले स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने जैविक वस्तुको माग उच्च रहेकाले त्यसअनुसार उत्पादन बढाउन आफूहरु क्रियाशील बताउनुभयो ।

दमौली (तनहुँ), ८ जेठ: पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक उन्नयनका निम्ति ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ । निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको आज बिहान निरीक्षण गरेपछि उहाँले मुलुकमा उपलब्ध अपार जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर राष्ट्रलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।

ऊर्जाका माध्यमबाट औद्योगिक विकासका साथै बिजुली बेचेर देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने तथा विद्युतीय वाहनको प्रयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिने भएकाले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सघाउने तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

पार्टी प्रवक्तासमेत रहनु भएका नेता महतले आयोजनाको प्याकेज र विद्युत्गृहको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । उहाँलाई आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले हालसम्म आयोजनामा भएका प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

जनकपुर-मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले कृषि विद्युतीकरण तथा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको र त्यसमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तह परेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले स्टार्टअपसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट परिचालन गर्न कार्यविधि बनाई काम अगाडि बढाए पनि बैङ्कहरूको अरुचिका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप तथा इन्क्विवेसन सेन्टर वीरगञ्जमा स्थापनाका गर्नका लागि बजेट छुट्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्न नीतिगत प्रस्टता र सुशासन कायम गर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले राजस्व सङ्कलन गर्ने विन्दुमा प्रदेश सरकारको कानुनी हस्तक्षेप निष्प्रभावी रहेको भन्दै त्यस्ता ठाउँलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन सङ्घ सरकारसँग संवाद गर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योग तथा कलकारखानालगायत अन्य पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न सरकारले गुठी ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।

पर्यटन विकासका लागि मिनी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारसँग भए पनि सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको अनुुभव दुःखद रहेका उहाँको भनाइ थियो । “वीरगञ्जका दुई क्यासिनोका कारण धेरै नेपालीको उठिबास भएको छ । प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजिरहँदा ती क्यासिनोले सहयोग गरिरहेका छैनन् । नेपाली नागरिकलाई बिचल्ली बनाउने क्यासिनोमा ताल्चा लगाए गुनासो नगर्नुहोला”, उद्योगी–व्यवसायीलाई मुख्ष्मन्त्री सिंहले आग्रह गर्नुभयो ।

महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले उद्योग व्यवसाय, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वित्तलगायत क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशको स्थिति अनुकूल भए पनि बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयन अभावमा अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश आर्थिक सूचकाङ्कमा कमजोर हुन पुगेको बताउनुभयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले स्थिर आर्थिक नीतिबाट नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ताको हित सुनिश्चितता, आवश्यक कानुन निर्माण, प्रोजेक्ट बैङ्कको पूर्णता र लगानी प्राधिकरणजस्ता व्यवस्था एवम् संरचना बनाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सकिल मियाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सोहन साहलगायत उद्योगी–व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा आर्थिक अभियान दैनिकका ओमप्रसाद खनालले मधेश समृद्धि शृङ्खला शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।