काठमाडौँ, ६ माघ : महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ का सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुअघि हाल सञ्चालनमा रहेको अस्पतालको हैसियत, सम्पति र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नमा उहाँले अस्पताललाई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण कार्य कानुनबमोजिम अघि बढाउन सकिने तर्क गर्नुभयो ।
छलफलमा खासगरी कानुन बनाएर गैरसरकारी संस्थालाई खारेज गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? संसद्ले कानुन बनाएर गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदाका बखत त्यो सम्पतिलाई नयाँ स्थापित हुने निकाएको हुने भनी घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न उठेका थिए ।
समितिले संविधान र प्रचलित कानुनले सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता, विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी सार्वजनिक निकायमा आउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेसहित छ वटा प्रश्न महान्यायाधीवक्तालाई सोधेको थियो ।
गैरसरकारी संस्था हस्तान्तरण नभई विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न लागेकाले कानुन बनाएर अघि बढाउन सकिने भए पनि श्रम ऐनअनुसार श्रमिकको अधिकार र सुविधा भने सुनिश्चित हुन आवश्यक रहेको बडालको भनाइ थियो ।
अस्पताललाई सरकारी र निजी अवधारणका आधारमा अघि बढाउन र कर्मचारीहितका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन उपयुक्त हुने समितिलाई सुझाव प्राप्त भएको छ ।
आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनु उपयुक्त हुने समिति सदस्यहरूको भनाइ थियो । उहाँहरूले आँखा शरीरको महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील अङ्ग भएकाले यसको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालय निर्माणको विषय सकारात्मक रहेकाले विधेयकलाई परिस्कृत गरी यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउँदा कानुन निर्माणभन्दा अघि मर्ज हुने भनिएका संस्थाको नाममा रहेका जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चिता र आवश्यक पर्ने जमिन यकिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले चिकित्सा शिक्षातर्फ उच्च शिक्षामा नेत्र (आँखा) स्वास्थ्यको विधामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र गुणस्तरीय सामग्रीको उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको सहज पुहँच वृद्धि गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी अवधारणासहित विधेयक ल्याएको हो ।
