Author: nepal one

काठमाडौँ, २८ पुस : विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चात्को पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी यही पुस २१ गते भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिसबमोजिम क्रियाकलापसहितको उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो ।

 योजना स्वीकृतसँगै आगामी माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनःनिर्माण थालनी हुने निश्चित भएको छ । क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डिडिएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले योजनाबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने तथा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देश गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ । स्रोत परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक वा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिने छ भने पुनः निर्माण र पुनःस्थानाका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले डोटी तथा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई भएको भूकम्पपश्चात्को क्षति आकलन, निजी आवास पुनःनिर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, २०८० सालमा सङ्खुवासभालगायत जिल्लामा बाढीजन्य विपद्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै हुनेगरी राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ । विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरु १० दिनसम्म फेला नपरेका तत्कालीन समयमा विवरण सङ्कलन भएका परिवारलाई मृतकका सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

बैठकले प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः निर्माण र पुनःस्थापनाको प्राथमिकता तथा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा विलम्ब नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर दोहोरोपन नहुनेगरी पुनःनिर्माण कार्यारम्भ गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रीगण, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताका प्रतिनिधि शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।

काठमाडौँ, २८ पुस : प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम (रोयल्टी) वापतको राजस्व बाँडफाँटमा सङ्घीय सरकारको अधिकार खुम्चाएर प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने तयारी थालिएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमाथि सुझाव मागेको छ ।

“विद्यमान कानुनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बाँडफाँट गरिने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको हिस्सा क्रमश ५०ः२५ः२५ रहेको छ । अर्थात् अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् । त्यस्तै, विद्यमान कानुनमा तहगत सरकारबीच रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात सबै प्राकृतिक स्रोतका लागि समान रहेकामा अहिले संशोधन गरेर फरक–फरक बनाउन लागिएको छ ।

प्रतिवेदनद्वारा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहरणको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २८ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउन लागिएको छ । त्यस्तै, विद्युत्को रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४५ दशमलव पाँच, सम्बन्धित प्रदेशलाई २३ र स्थानीय तहलाई ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय वनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई २२ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई ४८ र स्थानीय तहलाई २९ दशमलव नौ प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४७ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २२ र स्थानीय तहलाई ३० दशमलव पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, खानी तथा खनिजजन्य वस्तुबाट सङ्कलित रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ३८ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २८ र स्थानीय तहलाई ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमार्फत् प्राप्त हुने राजस्वमा भने सङ्घीय सरकारको अधिकार बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट सङ्कलित राजस्व सङ्घीय सरकारलाई ५५ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २० र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २४ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँटका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जलेश्वर (महोत्तरी), २८ पुस : महोत्तरीमा पछिल्लो समय आपराधिक गतिविधिमा साना हतियार (पेस्तोल) को प्रयोग बढी भएको पाइएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा महोत्तरीमा घटेका विभिन्न आपराधिक घटनामा ११ थान साना र पाँच थान मात्र ठूला हतियारको प्रयोग भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलालप्रसाद जैसवारका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को ६ महिनामा मात्र जिल्लामा भएका विभिन्न आपराधिक घटनामा सात साना हतियार बरामद गरिएका छन भने त्यसमा लाग्ने १९ राउण्ड गोली पनि बरामद गरिएको छ ।

यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ती साना हतियारसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरी उनीहरुविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा चलाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आव २०८०/८१ मा तीन थान साना हतियार र एक थान भरुवा बन्दुक बरामद गर्नुका साथै नौ राउण्ड गोली बरामद गरेको छ ।

आव २०८०/८१ मा प्रहरीले आठ जनालाई हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो । चार जनामाथि हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा चलाएको छ । त्यसरी नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आव २०७९/८० मा पनि एक थान पेस्तोल र चार थान भरुवा बन्दुक बरामद गर्नुका साथै ३७ राउण्ड गोली बरामद गरेको थियो । पाँच जनालाई हातहतियारसहित पक्राउ गरिएकामा तीन जनामाथि हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलाएको प्रवक्ता जैसवारले बताउनुभयो । उहाँले साना हतियार बोक्न तथा लुकाउन सजिलो हुने भएकाले पछिल्ला दिनमा भइरहेको आपराधिक गतिविधिमा अपराधीले साना हतियारको प्रयोग बढी गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
–––

म्याग्दी, २८ पुस : म्याग्दीको धवलागिरी र मालिका गाउँपालिको सिमाना भएर बग्ने म्याग्दी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । धवलागिरि –७ हाडेभिर र मालिका–७ खारा जोड्ने म्याग्दी नदीमाथि एक सय एक मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको हो । रु ५७ लाख ८६ हजार चार सय ८८ को लागतमा पुल निर्माण भएको धवलागिरि –७ का वडासदस्य रामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।

पुल निर्माण भएपछि दुई घण्टाको घुराउरो बाटो १५ मिनेटमा छोटिएको छ । पुलबाट धारापानी, खारा, बिम, इल्पुका एक सय ७४ घरका एक हजार दुई सय ३३ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । पुल निर्माणको कुल लागतमा ८५ प्रतिशत क्षेत्रगत झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमको, १३ प्रतिशत धवलागिरि गाउँपालिका र दुई प्रतिशत उपभोक्ताको श्रमदान रहेको छ ।

काठमाडौँ, २८ पुस : हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव रहँदा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिममा आंशिक बदलीदेखि साधारणतया बदली रहने छ । तराईका केही भागमा भने हुस्सु लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ । साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै आज राति कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशलगायत देशको पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली तथा बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी भू–भागका एक–दुई स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा तथा बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

हिमपात हुने स्थानमा दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन तथा हवाई उडानमा असर पर्न सक्ने हुनाले विभागले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।

पर्वत, २८ पुस : जिल्ला अदालत पर्वतमा कार्यरत न्यायाधीश सरुवा हुँदा चालु अवस्थामा रहेका मुद्दा विगत १५ दिनदेखि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।

जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विद्याराज पौडेलको पुस १२ गते सरुवा भएको हो । उक्त दिनदेखि अदालतमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

न्यायाधीश पौडेलको स्थानमा पर्वत जिल्ला अदालतमा अछामबाट प्रकाश ढुङ्गानाको सरुवा भएको छ । अछामबाट सरुवा हुनुभएका जिल्ला न्यायाधीश कार्यक्षेत्रमा हालसम्म उपस्थित नहुँदा दैनिक मुद्दा सुनुवाइ रोकिएको पर्वत जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार वीरेन्द्रप्रकाश खड्काले बताउनुभयो ।

यौन दुव्र्यवहार घटनाकी पीडित एक महिलाले पटकपटक मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा आफूले समयमा न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । विसं २०८१ वैशाखमा यौन दुव्र्यवहार घटनाकी पीडित ती महिलाको अदालतमा मुद्दा चालु प्रक्रियामा छ । आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा भए पनि एउटै मुद्दा नौपटकसम्म इजलासमा पेशी चढेको अदालतको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर नौपटकसम्म पेशीका रूपमा इजलास पेस भएको मुद्दा ६ पटक विविध कारण देखाएर स्थगन भएको छ भने दुई पटकमात्र आदेश भएको छ । न्यायका लागि अदालतमा आएका सर्वसाधारण पटकपटक मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया स्थगन हुँदा र समयमा मुद्दा फछ्र्योट हुन नसक्दा समस्यामा परेका छन् ।

पर्वत जिल्ला अदालतमा एउटा मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ । न्यायाधीश नहुँदा अहिले दैनिक चारदेखि आठवटासम्म मुद्दाको इजलासबाट सुनुवाइ कार्य स्थगन हुने गरेको छ । सामान्य थुनछेक आदेशकार्य भने नरोकिएको श्रेस्तेदार खड्काले बताउनुभयो । पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा आर्थिक लेनदेनका मुद्दासँगै दुनियाबादी देवानी मुद्दाको सङ्ख्या अधिक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, २७ पुसः भवन नक्शा स्वीकृत गर्ने प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

महानगरका तर्फबाट उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सेवाग्राहीको सहजताका लागि नक्शा स्वीकृत गर्ने प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सञ्चालन विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछानेसहित अधिकारीलाई भवन निर्माणको गति, नक्शा स्वीकृत गर्ने प्रणाली, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी, निर्णायकबाट हुने भवन नक्शा स्वीकृतिको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिँदै उहाँले कगजी प्रक्रियासहितको व्यवस्था विस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

“विद्युतीय कगजी दुवै प्रणाली प्रयोग हुँदा कार्य सम्पादनमा विकृति आउने सम्भावना बढी रहन्छ । दुईमध्ये विद्युतीय कगजी प्रणाली आधिकारिक, विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ”, उपप्रमुखले भन्नुभयो, “विद्युतीय नक्शा पास प्रणालीलाई हामीले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएर कगजी प्रणाली विस्थापन गरौँ । विवरण सङ्कलनका लागि कगजी प्रक्रिया आवश्यक भए स्वीकृत भएका फाइल ‘प्रिन्ट’ गरेर सुरक्षा गर्ने काम तत्काल गरौँ ।”

विभागका प्रमुख लामिछानेले इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम (इबिपिएस) मा आधारित नक्शा स्वीकृत प्रणालीमा आधारित सेवा दिन सकिने अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । उहाँका चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार सय ७८ वटा भवन नक्शा स्वीकृत भएका छन् । 

तला थप गर्ने १५ स्वीकृत भएका छन् भने एक हजार ५९ वटाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ । एक सय दुई भवनको नक्शा नामसारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

गत आर्थिक वर्षमा एक हजार तीन सय २० भवनको नक्शा स्वीकृत, ६६ वटाको तला थप, तीन हजार सात सय ४५ भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी र एक सय ५५ वटाको नक्शा नामसारी भएको थियो ।

पाँच हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्शा स्वीकृत (डिपिसी) को नक्शा वडाबाट स्वीकृत हुन्छ । भवनको माथिल्लो भागका लागि केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्दछ । दश हजार वर्गफिट भन्दामाथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्शा स्वीकृत गर्न प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्याङ्कन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको कामपाले जनाएको छ । 

काठमाडौँ, २७ पुसः नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भन्सार विन्दुमा भारतीय सवारीसाधनको सामान ‘लोडअनलोड’ गर्ने तथा तौलपुलमा तौल लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय ट्रकको अत्याधिक भारका कारण नवलपरासी सुस्तापूर्वको दुम्किबासमा पुल भाँचिएकाले सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई तत्काल भारतीय मालबाहक सवारीसाधनको तौल लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले यसरी दैनिक रूपमा भारतीय मालबाहक सवारीसाधनलाई निर्विवाद ७२ घण्टे सुविधामा सञ्चालन गर्न दिने कार्य भएको जनाउँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्था रहे महासङ्घले समस्या हुने भएकाले यथाशीघ्र माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

महासङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारतीय सवारीसाधनलाई तौलपुलमा तौल नगराउँदा पुल भाँचिने घटना घट्ने भएकाले सरकारले सरोकार भएका निकायसहितको सहभागितामा तत्काल तौलपुल सञ्चालनका लागि कार्यदल बनाइ कार्यविधि बनाउन पनि यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत माग गर्दछौँ ।”

देशभरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सङ्घ/समिति/कम्पनी/प्रालिहरूको छाता सङ्गठन विगत २०३६ सालदेखि क्रियाशील रहेको छ । हाल देशभर करिब तीन लाख ४० हजार यात्रुबाहक र ढुवानीका मालसामान बोक्ने ६० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कूल चार लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका, करिब रु १२ खर्ब लगानी भएको र १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरेको यो व्यवसायमा सरकारको ध्यान नपुग्दा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति रहेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताउनुभयो । सोही सन्दर्भमा भारतीय ढुवानीका सवारीसाधनलाई नेपालभित्र स्वतन्त्र रूपमा ७२ घण्टे सुविधा सङ्घीय सरकारले दिएपछि नेपाली मालबाहक ढुवानीका सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसकी पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बारम्बार लिखित रूपमा सरकारका सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणसहित असमानसन्धि खारेजीको माग गर्दै आएको जानकारी गराउँदै शुक्रबार साँझ दुम्कीबासको विनयी खोलामा एनएल ०१ ए एच ५१६१ नम्बरको भारतीय मालबाहक सवारीसाधनले करिब ६० टन सामान बोकेर आउँदा पुल भाँचिएर पूर्व–पश्चिमबाट सञ्चालन हुने हजाराैँ सवारीसाधन १२ घण्टाभन्दा बढी बाटोमा रोकिएका भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा महासङ्घले पटक–पटक उठाउँदै आएको विषय सत्य प्रमाणित भएको दाबी गरिएको छ ।