`

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आज साँझ बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको चालू आठौँ अधिवेशन भदौ ११ गते बिहीबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले प्रदेशको स्थायी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने अवधि थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी सङ्गठन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक अध्ययन तथा सर्वेक्षणको अवधि थप गर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस भएको थियो ।

बैठकले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले बैठकमा प्रदेश सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो । मुख्यमन्त्री आचार्यले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, प्रभावकारी तथा जनमुखी बनाउन मन्त्रीको भूमिका थप सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसार योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रीको नयाँ जिम्मेवारी पाउनुभएका घिमिरेलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा घिमिरेलाइ नै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको थियोे ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणमा जोड दिने बताउनुभएको छ ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्षद्वय हस्त पुन र निमबहादुर केसीको सहितको पदाधिकारीहरूको टोलीले  बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानको मर्म तथा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका मागहरूलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको विकासविना प्रदेशको उन्नति र समृद्धि कल्पना गर्न सकिँदैन । स्थानीय शासन सवलीकरण र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । यसमा स्थानीय सरकारहरूले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यसम्पादनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र परिणामुखी बनाउँदै लैजानुपर्दछ ।”

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, स्थानीय शासन सवलीकरण तथा स्थानीय सरकारका समसामयिक समस्या समाधानका लागि सङ्घ र महासङ्घ, नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्षद्वय पुन र केसीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आठ बुँदे ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री शाहीसमक्ष बुझाइएको छ ।

उक्त ज्ञापनपत्रमा संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई निर्देशनमुखी नभई साझेदारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले हालसम्म ११ वटा बैठक सम्पन्न गरी १२३ वटा निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै परिषद्का निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा २३५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधानसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कर्णालीमा अझै यस्तो कानुन बन्न नसकेको भन्दै प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको र प्रदेशस्तरमा विषयगत समितिको व्यवस्था गरी प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको नेपाल नगरपालिका सङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानुनको एकीकृत अभिलेखीकरण प्रणाली विकास, प्रदेशसभा र स्थानीय सभाबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध कायम, कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षण तथा स्थानीय सरकारका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको अभिलेखीकरण प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष केसीले ज्ञापनमार्फत सुशासन तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटमा प्राविधिक सहयोग, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहजीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको स्थानीयकरण तथा प्रदेश–स्थानीय प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न प्रशासनिक परिषद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्रभावकारी सञ्चालन गर्न, मागमा आधारित तालिमलाई प्राथमिकता दिन तथा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिका लागि कम्तीमा सात दिनको सघन प्रारम्भिक क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
वर्तमान स्थानीय सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई परिणाममुखी बनाउन बेरुजु फछ्यौट, वित्तीय अनुशासन, स्थानीय सरकारका असल अभ्यासको दस्ताबेजीकरण, उपलब्धिको अभिलेखीकरण तथा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समयमै, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ ।

टोलीले अनुदानमा हुने ढिलाइले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन, योजना व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिबाट भएका निर्णय र प्रतिबद्धताको नियमित समीक्षा, कार्यान्वयन अनुगमनका लागि निर्णय कार्यान्वयन ट्रर्याकिङ प्रणाली विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकास, सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले उदाहरणीय प्रदेश बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र साझेदारी अझ सुदृढ गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारसँगै किसानले बुझ्ने भाषामा वित्तीय तथा कृषि सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

कृषि कर्जाको वर्तमान अवस्था तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे आज यहाँ आयोजित छलफलमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा आधारभूत विषयलाई सरल र किसानमैत्री ढङ्गले बुझाउन आवश्यक रहेको बताइन्।

“कृषि विषय पढेका युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्, “यसले कृषि क्षेत्रका जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्नुका साथै बैंकबाट कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा कृषि क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता र परियोजनाको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने भएकाले कृषि कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।”

मन्त्री चौधरीले कृषि फार्म दर्ता, कर्जा प्राप्ति तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रक्रियामा वास्तविक किसानले सहज रूपमा लाभ लिन नसकेको गुनासो आउने गरेको भन्दै आगामी नीतिमा यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा दिने मात्रै नभई किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार, सम्भावित उत्पादन र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलसमेत हेर्नुपर्ने बताइन् । उत्पादनपछि बजार व्यवस्थापन र मूल्य शृङ्खलालाई जोडेर कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा परियोजना निर्माणसम्बन्धी ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले साना किसानलाई कर्जा प्राप्तिमा देखिएका कागजी तथा धितोसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कृषि कर्जालाई वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

सहअस्तित्वको नाममा वन्यजन्तु संरक्षणको भार किसानलाई मात्र बोकाउन मिल्दैन: ओम क्षेत्री

काठमाडौं । वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा त्यसको सम्पूर्ण मूल्य किसानले मात्रै चुकाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’ का संयोजक ओम क्षेत्रीले बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको  बसेको बैठकमा बोल्दै क्षेत्रीले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वलाई भावनात्मक नाराभन्दा पनि वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

क्षेत्रीका अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने क्षति बालीनालीमा मात्र सीमित छैन। किसानले अतिरिक्त श्रम, मानसिक तनाव, आम्दानीको अनिश्चितता र कतिपय अवस्थामा पुस्तौँदेखि बस्दै आएको थातथलो नै छाड्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा वन्यजन्तु संरक्षणको भार किसानमाथि मात्र थोपर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ छ।

उनले सहअस्तित्व भन्नाले किसानको अधिकार र जीविकोपार्जनको सुरक्षा तथा वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पारे। समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न निश्चित प्रजातिको वैज्ञानिक जनसङ्ख्या व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।

‘सहअस्तित्व हाम्रो मूल मन्त्र हो, तर यसको नाममा किसानलाई मात्र भार बोकाउन मिल्दैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘सुरक्षित किसान, व्यवस्थित वन्यजन्तु र प्रकृतिसँगको दिगो सहअस्तित्व नै हाम्रो स्पष्ट गन्तव्य हो।’

कार्यदलले अहिले सरोकारवालासँग संवाद र सुझाव सङ्कलनको चरणमा रहेको जनाएको छ। संसदीय समितिबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शन तथा सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने क्षेत्रीले बताए।

उनका अनुसार आगामी नीति किसानलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। वन्यजन्तु संरक्षणसँगै किसानको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षणलाई समान प्राथमिकता नदिएसम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको दिगो समाधान सम्भव नहुने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाजामा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाइने क्षेत्रबाट बासिन्दालाई हटाउने इजरायलको धम्कीको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ भनेको छ ।

राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शमदासानीले मङ्गलबार जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बालबालिकाले चङ्गा उडाएको आधारमा उनीहरूलाई धपाउने धम्की अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो ।“बालबालिकाले चङ्गा उडाएको कारण धपाउने धम्कीको सन्दर्भमा, यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो भन्नेमा हामी सबै सहमत हुन सक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

इजरायलले आइतबार गाजाबाट इजरायली क्षेत्रमा चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउने क्रम जारी रहेमा सैन्य कारबाही तीव्र पार्ने चेतावनी हमासलाई दिएको थियो । पछिल्ला दिनमा यस्ता घटना बढेका छन् । हमासले भने यसको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको छ ।

इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार गाजा सीमावर्ती बस्तीमा चारवटा चङ्गा फेला परेका थिए भने आइतबार इजरायली सेनाले एउटा चङ्गा खसालेको थियो । पछिल्ला केही दिनमा फेला परेका चङ्गाको सङ्ख्या करिब १० पुगेको बताइएको छ ।

यी घटनाले विगतमा गाजाबाट इजरायलतर्फ उडाइएका आगो लगाउने चङ्गा र बेलुनको घटनालाई पुनः स्मरण गराएको छ । त्यस्ता चङ्गा र बेलुनका कारण दक्षिणी इजरायलका कृषि क्षेत्रमा आगलागी भएका थियो ।

इजरायली अधिकारीका अनुसार पछिल्ला चङ्गा उडाउने घटनामा हमासको सङ्लग्नता हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । ती चङ्गामा विस्फोटक पदार्थ भने नभएको र सम्भवतः इजरायलको प्रतिक्रिया परीक्षण गर्न त्यसो गरिएको हुन सक्ने इजरायली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चङ्गा, ड्रोन र बेलुन उडाउनेकार्य तत्काल नरोके त्यसमा सङ्लग्न व्यक्तिविरुद्ध सैन्य कारबाही तीव्र पार्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । उहाँहरूले त्यस्ता गतिविधि हुने क्षेत्रबाट बासिन्दालाई हटाउनेसमेत बताउनुभएको थियो ।

हमासको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य बासेम नाइमले ‘भग्नावशेषबीच आफ्नो निर्दोष बाल्यकाल खोजिरहेका बालबालिकाले’चङ्गा उडाएको दाबी गर्नुभएको छ ।

हमासले छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत आइतबार मध्य गाजामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणलाई चङ्गा उडाइएको घटनासँग जोडेको आरोप लगाएको छ । गाजाको नागरिक सुरक्षा उद्धार सेवाका अनुसार उक्त आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घकी प्रवक्ता शमदासानीले इजरायलको पछिल्लो चेतावनी अधिकारीको उच्च तहबाट आएका आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको शृङ्खलामध्येको पछिल्लो भएको बताउनुभयो ।

उहाँले त्यस्ता अभिव्यक्तिले अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनप्रति पूर्ण अनादर देखाएको र गम्भीर हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको बताउनुभयो ।

आईटी क्षेत्रमा निर्धक्क भएर लगानी बढाउन युवा उद्यमीलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई निर्धक्क भएर स्वदेशमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवा उद्यमीहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो।

“सूचना प्रविधि क्षेत्र छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्न सकिने क्षेत्र हो, तपाईं युवा उद्यमीहरू लगानी बढाउनुहोस्। आफूलाई फैलाउनुहोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार तपाईंको साथमा छ। के-के गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस्।”

विगतमा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र निर्यातमा नेपालमा लामो समय र धेरै लगानी गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्र लगानी गरेर पनि कम समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्र रहेको बताउनुभयो।

सरकारले यस वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको, एआईको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहनको नीति लिएको उहाँले बताउनुभयो।

“तपाईंहरूको कुरा भन्नुहोस्। तपाईंहरूको क्षेत्र फलोस्-फुलोस्। युवाहरू विदेशिन नपरोस्। अहिले अवस्था कस्तो छ ? सरकारले के गरिदिनुपर्यो भन्नुहोस्,” अर्थमन्त्री वाग्लेले सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूलाई भन्नुभयो।

सरकारले विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिका प्रख्यात कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन पहल गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाललाई सूचना प्रविधिको भ्यालु चेन विकास हुने हबका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको उहाँले बताउनुभयो।

काम गर्दै जाँदा आउने कमीकमजोरीहरू फुकाउँदै यो क्षेत्रको विकास गर्दै अघि बढ्ने भन्दै उहाँले आफ्‌ना समस्याहरू खुलस्त भएर राख्न र सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न युवा उद्यमीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

छलफलमा सहभागी भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकामा धन्यवाद दिनुभयो ।

उहाँहरूले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सेवा प्रभावकारी बनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सहज गरिनुपर्ने र कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

दक्षिण सुडानमा दुई शान्तिरक्षकको हत्या, गुटेरेसले गरे घटनाकाे निन्दा

काठमाडाैँ । दक्षिण सुडानको जोङ्लेई राज्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनको गस्तीमाथि भएको आक्रमणमा दुई इथियोपियाली शान्तिरक्षकको मृत्यु भएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले घटनाको कडा निन्दा गरेका छन्।

महासचिवका प्रवक्ता स्टेफान डुजारिकका अनुसार सोमबार अज्ञात सशस्त्र समूहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन इन साउथ सुडान (युएनएमआइएसएस) को गस्तीमाथि आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा तीन इथियोपियाली शान्तिरक्षक, दुई दक्षिण सुडानी प्रहरी कर्मचारी र युएनएमआइएसएसका दुई नागरिक कर्मचारी गरी सात जना घाइते भएका छन्।

महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षकविरुद्ध हुने आक्रमणलाई युद्ध अपराध मान्न सकिने बताउँदै घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ । साथै, पीडित तथा उहाँहरूका परिवारसँग कठिन परिस्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उभिइरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

सीमा सुरक्षामा कुनै कमीकमजोरी हुनुहुँदैन : सशस्त्र महानिरीक्षक पौडेल

सुदूरपश्चिम। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले नेपाल सरकारको ‘स्प्रिट’ अनुसार काम कारबाही गर्न र सीमा सुरक्षामा कुनै कमीकमजोरी हुन नदिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं ३४ गण धनगढीमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशका प्रदेश कार्यालय प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिगविजय सुवेदी, नौवटै जिल्लाका सशस्त्र प्रहरी कार्यालय प्रमुख, कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा सुरक्षा गुल्म, बिओपी र बेसका प्रमुखलगायतलाई सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

महानिरीक्षक पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बलबारे नागरिकबाट गुनासो नआउने गरी दत्तचित्त भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकार संरक्षण र लैङ्गिक समानतालाई आधार मानी सीमा क्षेत्रबाट हुने सीमा अपराध, अवैध चोरी–पैठारी तथा निकासी नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय युवा वर्ग लागुऔषधको कुलतमा फस्दै गएको र त्यसले समाजमा अन्य अपराधसमेत बढाउन सक्ने भन्दै महानिरीक्षक पौडेलले लागूऔषधको ओसारपसा नियन्त्रणका लागि सशक्त रूपमा परिचालन हुन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षामा अग्रपङ्क्तिमा खटिएको उल्लेख गर्दै सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन क्रमशः सीमालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

महानिरीक्षक पौडेलले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई ड्युटीमा खटिँदा इमानदारिता, सक्रियता र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिँदै नीति, नियम, कानुन तथा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने बताउनुभयो । यसैगरी उहाँले मौसमी विपद्बाट हुनसक्ने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि आम नागरिकसँग २४सै घण्टा समन्वय र सम्पर्कमा रहन तथा विपद्को अवस्थामा आवश्यक सामग्रीसहित तत्काल परिचालन हुन पनि निर्देशन दिनुभयो ।

महानिरीक्षक पौडेलले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलगायत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँग जिल्लाको वर्तमान सुरक्षा अवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल गर्नुभएको थियो ।

यसअघि उहाँले आज बिहान कैलालीको गौरीफन्टा नाकाको निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनुभएको थियो । निरीक्षणका क्रममा महानिरीक्षक पौडेलले सीमा सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सीमासम्बन्धी समस्या, अपराध नियन्त्रण तथा नागरिकको सुरक्षाका विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनुभएको थियो ।

महानिरीक्षक पौडेलले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वैद्यनाथ वाहिनी मुख्यालय अत्तरिया, कैलाली तथा कैलालीको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सीमा सुरक्षा गुल्म तथा नाकाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सीमानाकामा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरी सीमा सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं ३४ गण धनगढीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षण खुमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

रास्वपाको विचार र नेतृत्व क्षमतामाथि एमाले नेता ढुङ्गेलको प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधव ढुङ्गेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्पष्ट राजनीतिक विचार, दर्शन र नीति सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र तथा गैरदलीय उम्मेदवारको अवधारणाले राजनीतिक दल र विचारमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताएका हुन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा आयोजित समसामयिक राजनीतिक विषयसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा बोल्दै ढुङ्गेलले स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल, विचार र दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो। यो लोकतन्त्र हो। यहाँ विचारहरूको फुलबारी हुन्छ। अनि दलभित्र बहुदलीय व्यवस्थाभित्र गैरदलीय मान्छे खोज्ने को लोकतन्त्रवादी हो यहाँ ? त्यसले ठूलो लोकतन्त्रको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने ।

ढुङ्गेलले राजनीतिक दलभित्र विचार, दर्शन, बहस र अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भन्दै दलले आफ्ना कमजोरी सुधार गर्दै समयअनुकूल विचारलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलले नै देश सञ्चालन गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो ।

मन्त्री बनेपछि दलको नेता भए पनि राज्यको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सबै नागरिकको प्रतिनिधिका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘म आज दलको मान्छे हुँ। म एउटा पार्टीको मान्छे हुँ। तर मैले मन्त्री भएर मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि म देशको मान्छे हुँ। मैले त्यो दुईटा क्यारेक्टर देखाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले अहिलेको संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर रहेको भन्ने टिप्पणीप्रति पनि असहमति जनाउँदै संसद्मा रहेको संख्याका आधारमा सत्तापक्षसँग पर्याप्त शक्ति रहेको बताए । अहिलेको संसद्लाई संविधान संशोधनलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने अवस्था जनताले दिएको उनको भनाइ थियो ।

ढुङ्गेलले पछिल्लो समय युवाको नेतृत्व र अनुभवविहीन व्यक्तिले शासन सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने भाष्यप्रति पनि प्रश्न उठाए । उनले राज्य सञ्चालनका लागि संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र शासनका मर्यादा बुझ्ने अनुभव आवश्यक रहेको बताए ।

‘अनुभव चाहिन्छ है। संविधान जान्नुपर्छ, कानुन जान्नुपर्छ, मर्यादा जान्नुपर्छ, लोकतन्त्र सिक्नुपर्छ, लोकतन्त्रका नम्र्सहरू राम्रोगरी जान्नुपर्छ। त्यो जान्ने मान्छे नै मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा डोजर चलाउनु मात्र समाधान नभएको टिप्पणी गर्दै विस्थापितहरूको व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाए ।

‘डोजर लाउन त सजिलो छ नि । एउटा डोजरले सारा सबै भताभुङ्ग पार्दिन्छ नि। बनाउन ती बिल्डिङहरू कति गाह्रा थिए थाहा छ नि? ती बिल्डिङको कसरी उपयोग गर्ने, त्यसको पछिल्लो निकास के हो भन्ने कुरा हेक्का राखेर हटाउनु भएको भए त आज सबैको व्यवस्थापन भइसक्थ्यो,’ उनले भने ।

ढुङ्गेलले रास्वपाले आफूलाई कम्युनिस्ट वा वामपन्थी नभएको बताउँदै आए पनि पार्टीको स्पष्ट राजनीतिक दर्शन र विचार के हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले रास्वपाभित्र विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको समूह रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसले पार्टीको वैचारिक आधार स्पष्ट नबनाएको दाबी गरे ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार के हो ? के हो परराष्ट्र नीति बताइदिनुस् त मलाई ? के हो अर्थनीति ? के हो शिक्षा नीति ? के हो स्वास्थ्य नीति ?’ उनले प्रश्न गरे ।

रास्वपाले पाँच वर्ष स्थिर रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न नसकेसम्म देशभित्र र बाहिरबाट लगानीको वातावरणसमेत प्रभावित हुने उनको दाबी थियो ।

‘विदेशीबाट लगानी किन आउँदैन भने तपाईंको पार्टीले पाँच वर्ष धानेर देश चलाउँछ भन्ने विश्वास न विदेशीलाई छ न देशभित्रका कसैलाई छ,’ ढुङ्गेलले भने ।

यस्तै, कार्यक्रममा रास्वपाका नेता प्रकाशचन्द्र परियारले भने पुराना राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनताको विश्वास गुमाइसकेको दाबी गर्दै रास्वपालाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए ।

उनले जेन–जी विद्रोहपछि पुराना दलप्रति प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको यात्रामा ती दलहरूले खेलेको भूमिकाप्रति भने सम्मान व्यक्त गरे ।

‘नेपाली जनताले ‘तिमीहरूले काम गरेनौ, नेपाललाई तन्नम गरिबीको रेखामुनि छोड्यौ, भाग शान्ति जय नेपाल, मिलीभगत लालसलाम’ शैलीबाट नेपाललाई लात्तै भकुन्डो खेल्यौ भनेर नेपाली जनताले दण्ड दिइसकेका छन्,’ परियारले भने ।

उनले पुराना दलहरूले विकास र सुशासनमा कमजोरी गरे पनि लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खेलेको भूमिकाप्रति कृतज्ञ रहेको बताए ।

परियारले पुराना दलहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक ‘ट्र्याक’मा रास्वपाको गाडी अघि बढिरहेको टिप्पणी गरे ।

‘ट्र्याक कसले खोल्छ ? डोजरले खोल्छ । खोलिसकेको ट्र्याकमा सधैँ डोजर कुद्यो भने के हुन्छ ? त्यसले काम गर्दैन । परम्परागत दलहरूले खोलेको ट्र्याकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गाडी कुद्छ,’ उनले भने ।

उनले रास्वपा पनि प्रश्नभन्दा बाहिर नरहेको स्वीकार गर्दै पार्टी र सरकारका कामप्रति निरन्तर निगरानी गर्न सञ्चारमाध्यम र नागरिकलाई आग्रह गरे ।

‘हाम्रो कार्यादेश के हो ? माथिबाट फुत्त आएको हो कि भन्ने अहङ्कार आयो भने खबरदारी गर्न नेपाली मिडिया र आलोचनात्मक चेत भएका सम्पूर्ण नागरिकलाई अपिल गर्दछु,’ परियारले भने ।

उनले सरकारमा आएपछि पनि दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाडिरहेको यथार्थ रास्वपाले बुझेको बताए । तत्कालै सबै समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक भए पनि नयाँ सरकारलाई काम गर्ने समय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

परियारले सञ्चारमाध्यमलाई रास्वपाको कामलाई निरन्तर निगरानी गर्नसमेत आग्रह गरे ।‘हामीलाई माइक्रोस्कोपले हेरिदिनुस् नेपाली मिडिया। रचनात्मक खबरदारी गरिदिनुस्। निरन्तर निगरानी गरिदिनुस्,’ उनले भने ।उनले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनलाई ‘अभूतपूर्व मत क्रान्ति’को संज्ञा दिँदै यस्तो अवसर पटक–पटक नआउने बताए ।

ड्युटीमा खटिएकी महिला प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने युवकविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढ्यो

काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरमा ड्युटीमा खटिएकी महिला प्रहरी जवानमाथि कुटपिट गर्ने युवकविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–२ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका २७ वर्षीय राज कठायतविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले पाँच दिनको म्याद थप गरेको हो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दानबहादुर थापाका अनुसार कठायतविरुद्ध ‘राष्ट्रसेवकलाई काममा बाधा गर्न नहुने’ र ‘अभद्र व्यवहार’ कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको हो।

मंगलबार बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवननजिक आकाशे पुल प्रयोग गरी बाटो काट्न आग्रह गर्दा कठायतले ड्युटीमा रहेकी महिला प्रहरीमाथि एक्कासि कुटपिट गरेका थिए।

घटनालगत्तै प्रहरीले कठायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको छलफल

काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केही विश्वविद्यालय ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने क्रममा सङ्घीय विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, सुशासन, शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधार र समसामयिक आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने विषयमा सुझाव लिइएको हो ।

छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी, उत्पादनशील र व्यवहारिक बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । विश्वविद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर कायम तथा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्ने बनाउने विषयलाई आगामी कानुनमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक सुधार, उत्कृष्ट विश्वविद्यालय निर्माण तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी ठोस नीति बनाउन छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखन प्रक्रिया अघि बढिसकेको र सातै प्रदेशबाट सुझाव प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । सचिव पौडेलका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ वटा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, छात्रवृत्तिको पारदर्शिता, प्रभावकारितालगायत विषयलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा डा खड्गबहादुर केसीले उच्च शिक्षाको नीतिगत सुधारका लागि छलफल महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी संस्थाका रूपमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वविद्यालयले अध्यापन मात्र नभई ज्ञान उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई प्रभावकारी र चलायमान बनाउन सम्बन्धित ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा प्रतिनिधिले उच्च शिक्षा सुधार र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएका थिए ।

त्यसै गरी विभिन्न विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, डीन, प्राध्यापक, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, नीति निर्माता तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानमा आवश्यक सुधारका विषयमा राय तथा सुझाव लिन छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

छलफलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धानको विस्तार तथा उच्च शिक्षालाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा विचार–विमर्श गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सगरमाथा आरोही सङ्घको अध्यक्षमा पोखरेल निर्वाचित

काठमाडौँ। गरमाथा आरोही सङ्घको अध्यक्षमा दिवस पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ ।सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय तिलगङ्गामा आज सम्पन्न निर्वाचनबाट पोखरेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको हो । पोखरेल सङ्घको विधान २०५७ (संशोधन सहित २०५९) अनुसार अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत भूपेन्द्रप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा डिकी शेर्पा, द्वितीय उपाध्यक्षमा मदनकुमार चुडाल, महासचिवमा शिवबहादुर सापकोटा, सचिवमा छोकी शेर्पा, कोषाध्यक्षमा वाङ्दा शेर्पा तथा सदस्यमा लाक्पा याङ्जी शेर्पा र पासाङ ल्हामु शेर्पा निर्वाचित हुनुभएको छ ।

सङ्घले सगरमाथा आरोहीको हकहित र पर्वतारोहण क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लामो समयदेखि कार्य गर्दै आएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेलले आगामी कार्यकालमा आरोहीहरूको सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षण र पर्वतारोहण पर्यटनको विकासमा भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

मिटरब्याज पीडितसँगका पुराना सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन हुनसक्ने श्रेष्ठको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन विगतमा भएका सहमति, निर्णय र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।

दिवंगत नेता राजकिशोर मण्डलको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै श्रेष्ठले ऋणको नाममा चर्को ब्याज असुल्ने, ऋणभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकमको तमसुक बनाउने तथा पीडितको घरजग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

उनले न्यायोचित ब्याजसहित ऋण चुक्ता गरेपछि पीडितलाई तमसुक तथा घरजग्गा फिर्ता गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

‘न्यायोचित ब्याजसहित ऋण तिरेपछि तमसुक र घरजग्गा फिर्ता हुनुपर्छ। ऋण तिर्ने नाममा घरबार उठिबास गराउने र किर्ते कागज बनाउने काम हुनुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठले आफू सरकारमा रहँदा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन, कानुन निर्माण तथा सहजीकरण समिति बनाएर केही हजार पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गरिएको दाबी गरे।

तर सरकार परिवर्तनसँगै उक्त अभियान रोकिएको र पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

सत्ता र पद होइन, श्रम र उत्पादनमार्फत जनताको जीवन बदल्ने सुदन किरातीको दाबी

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय श्रमदाता तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न नसक्ने शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन्।

इलाममा आयोजित जनहातेमालो भेटघाट तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै किरातीले आफूहरू सत्ता र पदका लागि नभई श्रम तथा उत्पादनमार्फत जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने अभियानमा रहेको बताए।

नेपालमा उत्पादन बढाउन सके मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। उनले नेपालले विमान र मोबाइल बनाउन नसके पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताए।

‘प्लेन र मोबाइल बनाउन नसकिएला, तर टमाटर, प्याज, धनियाँ र अदुवा फलाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारी ड्रेस लगाएर श्रमदाता खेतबारीमा जाने र उत्पादन बढाउने अभियान चलाउँछौँ।’

किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने दाबी गर्दै किरातीले किसानका उत्पादन कम्पनीमार्फत बजारसम्म पुर्‍याउने र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने बताए।

‘किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने कम्पनी निर्माण गर्छौँ,’ उनले भने।

चीन र भारतबाट आयात भएको धागोलाई जनै भन्न नमिल्ने भन्सार विभागको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा चीनबाट जनै आयात भइरहेको समाचार सार्वजनिक भए पनि भन्सार विभागले भने जनै आयात नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
विभागको तथ्याङ्कअनुसार भारत र चीनबाट ‘कटन थ्रेड्स’ अर्थात् धागो आयात भएको देखिए पनि त्यसलाई जनै भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।

आयात गरिने सामानको विश्वव्यापी रूपमा बुझिने ‘कोड’ नाम राखिएको हुन्छ । जनैको त्यस्तो छुट्टै कोड नाम नभएकाले धागोकै रूपमा आउन र त्यसलाई जनै नै आएको हो भनी भन्न नसकिने विभागका तथ्याङ्क निर्देशक हरि ओम पोखरेलले राससलाई बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा एक लाख १८ हजार ४६८ किलो सिउने धागोका नाममा नेपाल आयात भएको देखिन्छ ।यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा १० हजार १८४ केजी धागो आयात भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसमध्ये भारतबाट सात हजार १४४ केजी र चीनबाट दुई हजार ९९६ केजी आयात भएको छ । जापानबाट पनि ४४ केजी धागो आयात भएको विभागले जनाएको छ ।

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौँ। अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकरमा पनि गिरावट देखिएको छ ।नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म सरकारले रु १० अर्ब ७० करोड २५ लाख पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको छ ।

जबकि आव २०८१/८२ मा सरकारले रु १८ अर्ब १७ करोड पुँजीगत लाभकर प्राप्त गरेको थियो ।नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएकाले सेयर कारोबार घट्दा सरकारले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकरमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताउनुभयो ।

“निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण नभएकाले पनि सेयर बजारमा अपेक्षाकृत रूपमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । जसका कारण पुँजीगत लाभकरमा पनि असर परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेकाले पनि सेयर लगानीकर्ता लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ ।”यसअघि यस्तो कर अल्पकालीन ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशत रहेको थियो । सेयरको पुँजीगत लाभकरमा मात्र नभई पछिल्लो समय सेयर बजारमा आएको उतारचढावका कारण धितोपत्र बजारको पुँजीकरणमा समेत घटबढ देखिएको छ ।

विसं २०८२ असोज मसान्तमा नेप्से परिसूचक दुई हजार ४८७ दशमलव १८ विन्दुमा पुग्दा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु ४१ खर्ब ५७ अर्ब ९० करोड पुगेको थियो । त्यस्तै, २०८२ चैत मसान्तसम्म नेप्से परिसूचक दुई हजार ८३३ दशमलव ६० विन्दुमा पुग्दा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु ४८ खर्ब ३२ अर्ब कायम भएको थियो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार २०८३ भदौ ९ गते अर्थात् आज नेप्से परिसूचक दुई हजार ५९४ दशमलव २७ विन्दुमा पुग्दा धितोपत्र बजारको पुँजीकरण रु ४४ खर्ब ६२ अर्ब कायम भएको छ ।

सामान्यतया बजार पुँजीकरण धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सेयरहरूको मूल्य र सङ्ख्यालाई गुणा गरेर निकाल्ने गरिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सूचना अधिकारी मुराहरी पराजुलीले सेयरको दोस्रो बजारमा हुने उतारचढावलाई सामान्य रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सामान्य प्रक्रिया नै हो ।”

सूचना अधिकारी पराजुलीले धितोपत्र बजारको पुँजीकरण पनि सेयरको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने सामान्य प्रक्रिया रहेको बताउनुभयो । “गत चैतमा सेयरको मूल्य बढेको थियो । त्यसैले बजार पुँजीकरण बढेको देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सेयरको मूल्य घटेको छ । त्यसैले बजार पुँजीकरण घटेको देखिएको हो ।”

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरञ्जय घिमिरेले बोर्डले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । “हामीले धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउने गरी काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ‘नेपालको पुँजीबजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ अनुसार नेप्से सूचकाङ्क २०७८ भदौमा ३१९९ दशमलव ०३ विन्दुमा पुगेको थियो । यो नै हालसम्मकै उच्च विन्दु कायम भएको हो ।

यस वर्ष मनसुनयता सरदरभन्दा कम वर्षा

काठमाडौँ । यस वर्ष मनसुन प्रवेश गरेयता ६० दिनको अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।विभागअन्तर्गत हावा पानी विश्लेषण शाखाका इन्चार्ज सुजन सुवेदीले असार ५ देखि भदौ १ गतेसम्म देशभर मापन गरिएको कुल वर्षा ७४६ दशमलव ८ मिलिमिटर रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवधिमा सामान्यतया ८३० दशमलव ६ मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा यस वर्ष सरदरको ८९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।यसअनुसार मनसुनको उक्त अवधिमा सरदरभन्दा ८३ दशमलव ८ मिलिमिटर कम वर्षा भएको देखिन्छ । “यस वर्षको मनसुन अवधिमा वर्षाको मात्रा सरदरभन्दा कम देखिए पनि वर्षाको वितरण र स्थानअनुसारको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सुवेदीले मनसुन नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील मौसम प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा मनसुन अवधिमै हुने जानकारी दिनुभयो ।जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस मनसुन अवधिमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने र तापक्रम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । विभागका प्रक्षेपणअनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशका पूर्वी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भू–भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भू–भाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भू–भागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भू–भागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागको आँकलन छ । अधिकतम तापक्रमतर्फ सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका विभिन्न भू–भागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

न्यूनतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको विभागको निष्कर्ष छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ ।

विदेश पठाउने भन्दै ठगी गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ। प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देशहरू पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ ।पक्राउ पर्नेहरूमा झापा घर भइ हाल काठमाडौँ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१० बस्ने २९ वर्षीया सुष्मा भण्डारी, सिन्धुली घर भइ हाल काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरइपालिका–९ बस्ने २८ वर्षीया करिना देवकोटा, झापा घर भइ काठमाडौँ महानगरपालिका–३ बस्ने २७ वर्षीय साजन खनाल, दोलखा घर भइ भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–१ बस्ने ३४ वर्षीय पेमा लामा तथा ओखलढुङ्गा घर भइ काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ बस्ने २७ वर्षीया तोमकुमारी थापा रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।

पक्राउ परेका मध्ये सुष्माले चेक रिपब्लिक पठाइदिने भन्दै रु पाँच लाख ३५ हजार, करिनाले लिथुआनिया पठाइदिने भन्दै रु दुइ लाख ५० हजार, साजनले फिनल्याण्ड पठाइदिने भन्दै रु १२ लाख, पेमाले रोमानिया पठाइदिने भन्दै रु एक लाख र तोमकुमारीले माल्टा पठाइदिने भन्दै रु एक लाख ३५ हजार लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने उजुरीको आधारमा पक्राउ गरिएको प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रहरीले सुष्मालाई काठमाडौँ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१०, करिना र साजनलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–३ तथा पेमालाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१२ र तोमकुमारीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ बाट पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।उनीहरूलाई आज आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।

ब्रिटिस गोर्खा सैनिकदेखि समाजसेवीसम्म चोङ्बाङको यात्रा

सुनसरी, भदौ ९ –आमा नरमाया हुक्पा चोङ्बाङ (कुरुम्बाङ) र बुबा पासाहाङ हुक्पा चोङ्बाङका काइँला छोरा हुनुहुन्छ मोहन हुक्पा चोङ्बाङ । उहाँका बुबा ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती भएपछि परिवार मलेसियामा बसेको थियो । त्यही क्रममा चोङ्बाङको जन्म २०१२ सालमा मलेसियाको कुलाङमा भएको थियो । जन्मिएको १८ महिनापछि तेह्रथुम घरमा नेपाल ल्याइनुभएका उहाँको बाल्यकाल गाउँमै बित्यो । त्यहीँ कक्षा ५ सम्मको अध्ययन पूरा गर्नुभयो ।

बाल्यकालदेखि नै बुबाको लाहुरे जीवनबाट प्रभावित चोङ्बाङलाई गोर्खा सैनिक बन्ने प्रेरणा पनि घरबाटै मिल्यो । “सानो हुँदै बाबाले दौडाउने, शारीरिक अभ्यास गराउनुहुन्थ्यो । बाबा लाहुरे भएकै कारण उहाँकै प्रेरणाबाट म पनि लाहुरे बन्न सफल भएँ,” चोङ्बाङले विगत सम्झँदै भन्नुभयो । विद्यालयमा अध्ययन गर्दागर्दै उहाँका दाजुहरू पनि ब्रिटिस लाहुरे लाग्नुभयो । जेठा दाजु भारतीय गोर्खामा भर्ती हुनुभयो भने दुई दाइ र भाइहरू पनि ब्रिटिस गोर्खामा भर्ती हुनुभयो । कान्छा भाइ भने अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ ।

आधुनिक सहरका रूपमा परिचित धरान कुनै समय घना जङ्गलले ढाकिएको क्षेत्र थियो । जङ्गल फँडानीका क्रममा काठ चिर्ने आरावालाहरूले तयार गरेको धरान (धराप) बाट यसको नाम रहन गएको बताइन्छ । आरावालाहरूको मेहनतले खारिएको धरान कालान्तरमा ‘लाहुरेको सहर’का रूपमा समेत परिचित भयो । समय क्रममा धरान ‘लाहुरेको सहर’का रूपमा मात्र नभई बुढासुब्बा, पिण्डेश्वरलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका कारण पनि परिचित बन्यो ।

विसं २०१० मा धरानमा ब्रिटिस गोर्खा भर्ती केन्द्र स्थापना भएपछि पूर्वी नेपालका युवाहरू भर्ती हुन सयौँको सङ्ख्यामा आउन थाले । त्यतिबेला धरानस्थित घोपा क्याम्पभित्र ब्रिटिस गोर्खाको भर्ती केन्द्र रहेको थियो । लाहुरे बन्ने चाहना बोकेर चोङ्बाङ पनि २०२९ साउनमा खुलेको स्थानीय भर्तीमा सहभागी हुन तेह्रथुमबाट धरान झर्नुभयो । “पाँच सयमध्ये मलगायत नौ जना छनोटमा परेका थियौँ । त्यतिबेला लाहुरे लाग्न पढाई पाँच कक्षा पास गरे पुग्थ्यो । बाँकी दौडाइ, उचाइ र तौल मात्र लिइन्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।

भर्तीमा छनोट भएपछि उहाँलाई काठमाडौँबाट कलकत्ता हुँदै हङकङ पु¥याइयो । हङकङमा नौ महिनाको तालिमपछि उहाँ त्यहाँको ७ गोर्खा राइफल्स (सेभेन ७ जीआर) को युनिटमा पर्नुभयो । सुरुमा ‘बी कम्पनी’मा दुई वर्ष सेवा गरेपछि उहाँ ‘सपोर्ट कम्पनी’मा खटिनुभयो । त्यहाँ १२ वर्ष सेवा गरेपछि पुनः दुई वर्ष ‘ए कम्पनी’मा पठाइयो ।

ब्रिटिस गोर्खामा सेवा गर्ने क्रममा उहाँले युद्धको कठिन अनुभव समेत सामना गर्नुभयो । विसं २०३९ मा फकल्यान्ड टापुमा भएको युद्धमा करिब दुई महिनासम्म सहभागी भई सकुशल फर्किएको चोङ्बाङले बताउनुभयो । युद्धपछि उहाँ बेलायतमा तीन वर्ष बसेपछि सेवानिवृत्त भई नेपाल फर्किनुभयो । ब्रिटिस गोर्खाको सेवाबाट फर्किए पनि उहाँको फौजी तथा सुरक्षा सेवासँगको सम्बन्ध भने टुटेन । २०४५ सालमा उहाँ पुनः ब्रुनाइ जीआरयूमा सुरक्षा सेवाका लागि जानुभयो । त्यहाँ १२ वर्ष सुरक्षा सेवामा काम गरेपछि उहाँ २०५६ सालमा नेपाल फर्किनुभयो ।

नेपाल फर्किएपछि पनि उहाँ लाहुरे भर्ती प्रक्रियासँग जोडिएको काममा सक्रिय रहनुभयो । २०५६ सालदेखि २०६७ सालसम्म धरानमा ‘गल्ला एसआरए’ का रूपमा काम गर्नुभयो । त्यस क्रममा लाहुरे बन्न चाहने युवालाई भर्ती प्रक्रियाका लागि छनोट गर्ने काममा उहाँले १२ वर्ष बिताउनुभयो । तालिम, विभिन्न कम्पनीमा सेवा, फकल्यान्डको युद्धभूमिको अनुभव, बेलायत बसाइ, ब्रुनाइको सुरक्षा सेवा र नेपाल फर्किएर लाहुरे भर्ती छनोटको कामसम्म आइपुग्दा उहाँले आफ्नो जीवनका करिब ४० वर्ष लाहुरे तथा फौजी सेवामै बिताउनुभयो ।

समाज सेवाको यात्रा

तेह्रथुमबाट बोकेको लाहुरे बन्ने सपना चार दशकपछि एउटा लामो जीवनयात्रामा परिणत भयो । विदेशमा सिकेका ज्ञान, सीप र अनुभवलाई आफ्नै समाज र देशका लागि प्रयोग गर्ने सोचका साथ उहाँ २०६८ सालदेखि समाजसेवामा लाग्नुभयो । मोहन हुक्पा चोङ्बाङ अहिले धेरैका लागि आफ्नो नामभन्दा पनि ‘मोहन मामा’का रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । बुढापाका हुन् वा बालबालिका, उहाँलाई धेरैले ९मोहन मामा० भनेर चिन्ने गर्छन् ।

“विदेशमा सिकेका कुरालाई नेपालमा पनि प्रयोग गरेर त्यहाँ भएका उन्नति प्रगतिका कुरा नेपालमा पनि लागू गरी देशका लागि केही योगदान गर्न मन लाग्यो अनि समाज सेवा सुरु गरे,” उहाँले भन्नुभयो । विदेशका धेरै देश घुम्ने क्रममा उहाँलाई नेपालको जस्तो प्राकृतिक विविधता र मौसमी विशेषता अन्यत्र कतै लागेन । “धेरै देश घुमियो, तर नेपालको जस्तो सिजनल मौसम खासै देखिएन । आफ्नो समाज र देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो,” अनि समाजसेवाको बाटो रोजेँ’’, उहाँले भन्नुहुन्छ ।

समाजसेवामा लागेपछि सबैभन्दा पहिले उहाँले किरात याक्थुङ चुम्लुङको जिल्ला अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । चुम्लुङको पूर्वाधार विकासमा समेत उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । समाजसेवाकै क्रममा २०७५ सालमा तेह्रथुममा फुटबल मैदान समेत निर्माण गरिदिएको उहाँले बताउनुभयो । मोरङको बेलबारीमा उहाँले उपलब्ध गराउनुभएको दुई कठ्ठा जग्गामा अहिले पाँच कोठाको बल्वाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यहाँ दैनिक रुपमा स्थानीयले स्वास्थ्य सेवा पाउनुका साथै रोजगारीको अवसर समेत पाएको केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विशाल धिताल बताउनुहुन्छ ।

मोरङकै बल्वाईमा पूजापाठ गर्नका लागि उहाँले आफ्नी स्वर्गीय आमाबुबाको नाममा एक कठ्ठा जग्गा उपलब्ध प्रदान गर्नु भएको छ । त्यसैगरी धरान–४ मा निर्माण गरिएको पर्यटकीय स्थल ढुङ्गेकला पार्कमा रु १० लाखभन्दा बढीको लागतमा चौतारा निर्माण गरिदिनुभएको छ भने श्रीजङ्गाको सालिक निर्माणमा करिब रु एक लाख ४० हजार सहयोग गर्नुभएको छ ।

धरान–२० स्थित सुलिकोट पदमार्गमा ‘सिलाम साक्मा पदमार्ग’ निर्माणका लागिसमेत उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ । उक्त पदमार्ग करिब रु।३७ लाख भन्दा बढीको लागतमा पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । यस ठाउँमा अहिले दैनिक रुपमा दुई सय बढी पर्यटक घुम्नका लागि पुग्ने गरेका छन् । आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा गरिब तथा निमुखा परिवार र विभिन्न सङ्घसंस्थालाई सहयोग गर्ने उहाँको आदत नै बनेको छ । कोरोना महामारीका समयमा विपन्न परिवारलाई उहाँले खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, सङ्खुवासभा र इलाममा रहेका चुम्लुङ हिम निर्माणमा समेत उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ । तीन छोरा र एक छोरीका बुबा उहाँ श्रीमती र एक नातिसँगै धरानमा बस्दै आउनुभएको छ । उहाँका तीनै छोरा र छोरी बेलायतको लण्डनमा छन् । उमेर बढ्दै गए पनि समाजका लागि केही गरौँ भन्ने उहाँको इच्छाशक्ति र सेवाभाव भने अझै उस्तै छ ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाद्धारा सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता, विस्थापित परिवारमा खुसियाली

नेपालगञ्ज (बाँके), भदौ ९ –कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने क्रममा विस्थापित ७५१ घरपरिवारको वर्गीकरण गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेसँगै उनीहरूमा खुसी छाएको छ ।स्थानीय नगरविकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने क्रममा गत वैशाख २६ गते विस्थापित भएका घरपरिवारको वास्तविक अवस्था बुझी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता आएसँगै उनीहरूमा खुसी छाएको हो ।

व्यवस्थापनका क्रममा नगरपालिका र विस्थापितहरुको संयुक्त टोलीले तयार गर्ने सत्यतथ्यसहितको प्रतिवेदनका आधारमा वास्तविक भूमिहिन सुकुमवासी एवं भूमिहिन परिवारको पहिचान गरी १० दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाअघि बढेको अवस्थामा विस्थापित परिवारजनमा खुसी छाएको हो । यसै सन्दर्भमा वास्तविक भूमिहिन सुकुमवासीको अन्तिम सूची तयार गर्ने सहमति भएको वार्ता टोलीको संयोजक तथा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापनका क्रममा सो नगरपालिकाले विस्थापित परिवारको पहिचानसहित वर्गीकरण गरी अत्यन्त विपन्न र सङ्कटमा रहेका परिवारलाई अल्पकालीन रूपमा सहयोग गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

नगरप्रमुख आचार्यका अनुसार गत वैशाख २६ र २८ गते अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने क्रममा ७५१ घरपरिवार विस्थापित भएका र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र रही विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

स्थानीय सरकारले विभिन्न बाधा–अड्चनका बीच करिब चार महिनाको समयावधिमा पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विस्थापितमध्येका केही परिवार पुनः त्रिपाल टाँगेर पुरानै ठाउँमा बस्न थालेपछि समस्या जटिल बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

“नगरविकास समितिको अतिक्रमित जग्गा खाली गराएपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहिन सुकुमवासी र वास्तविक भूमिहिन दलितको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा सहजीकरण गर्दै आएका छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषय सङ्घीय सरकार र राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

सुकुमवासी सङ्घर्ष समितिका संयोजक वीरबहादुर परियारले नगरपालिकासँग भएको छलफल सकारात्मक रहेको र नगरप्रमुखले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको अवस्थामा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो । “विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक रह्यो । नगरपालिकाले १० दिनभित्र व्यवस्थापन प्रक्रियामा ठोस प्रगति गर्ने र बढीमा १५ दिनभित्र सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यसैले हामी समाधान हुने विषयमा विश्वस्त भएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । कोहलपुर नगरपालिकाले सङ्घर्ष समितिसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयबद्ध रूपमा अघि बढाउने र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने सर्भेक्षक सुडीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौँ, भदौ ९ –अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, नवलपरासी ९बर्दघाट–सुस्ता–पश्चिम० मा सर्भेक्षक पदमा कार्यरत विन्देश्वर साह सुडीले पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपत्रपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले सर्भेक्षक सुडीले २०४६ देखि २०८१ सम्मको अवधिमा रु तीन करोड ७१ लाख ८४ हजार ५५१ गैरकानुनी रुपमा आम्दानी गरेको र सोको स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो । सुडीले २०४६ सालदेखि २०८१ सम्मसम्म वैध आम्दानीतर्फ रु छ करोड तीन लाख पचासी हजार ३० वैधानिक आय आर्जन गरेको जनाएको छ ।

सर्भेक्षक सुडीले सबैतर्फ गरेर रु नौ करोड ७५ लाख ६९ हजार ५८१ बराबरको व्यय लगानी भेट्टिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपोनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ सुडीकी पत्नी सुमीत्रादेवी साहलाई प्रतिवादी कायम गरेको बताउनुभयो ।

सत्य र तथ्यमा आधारित पत्रकारिता गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले देश, समाज र जनताको हित हुने गरी सत्य र तथ्यमा आधारित रही पत्रकारिता गरिनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशद्वारा मंगलबार आयोजित ‘पत्रकार दुर्घटना बिमा’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले सत्य र तथ्यको आधारमा गरिने पत्रकारिताले मात्र समाजलाई बलियो बनाउने बताए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बीमा कम्पनील बीमितको भुक्तानीे सहज र सरल ढङ्गबाट गर्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारको हकहितमा काममा बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

आफनो नेतृत्वको सरकारले सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेको घटना सुनाउदै उनले व्यवसायीलाई आफनो पेशामा टिकाउन बिमा कम्पनीको ठुलो भूमिका रहेको बताए। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले पत्रकारिता साहसिक एवं जोखिमपूर्ण पेसा भएकाले दुर्घटना बिमा कार्यक्रमबाट बीमित लाभान्वित हुने धारणा राखे।

एक हजार २०० पत्रकारको एक वर्षका लागि दुर्घटना बिमामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोरेको जानकारी दिँदै उनले महासङ्घले आवश्यकता महसुस गरे कार्यक्रम निरन्तर चलिरहने विश्वास दिलाए।

महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काको अध्यक्षतामा भएकोे कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य कमल रिमाल, महासङ्घका कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, मोरङ शाखाका अध्यक्ष सुशीला पाठक, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडका व्यवस्थापक निरञ्जन आचार्य र कम्पनीका कोशी प्रदेशका प्रमुख राजेन्द्र महर्जनले पत्रकार हकहित र बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारीताका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका पत्रकारका लागि एक वर्षको दुर्घटना बिमा गरेको छ।

इरानसँग सम्बन्धमा चार भारतीय कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध

वासिङ्टन – संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानको पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल व्यापार र खरिद सञ्जालसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा भारतमा आधारित चार कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अन्तर्गत इरानको सैन्य गतिविधि, खरिद सञ्जाल तथा पेट्रोलियम कारोबारलाई लक्षित गर्दै ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो ।

प्रतिबन्धमा पोर्टेज पार्टनर एलएलपी, सदाशिव ओभरसिज लिमिटेड, पिपि सफ्टटेक प्राइभेट लिमिटेड र प्राक्रुटिस इन्फ्रा इम्पेक्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड परेका छन् ।

पोर्टेज पार्टनरले भारतमा इरानी पेट्रोकेमिकल उत्पादनका विभिन्न ढुवानी आयात गर्न सहजीकरण गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दाबी छ । कम्पनीका साझेदार भारतीय नागरिक इन्ड्रिस्मिया आशारफ्मिया सेख र हरिश रामचन्द्र रङ्गीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सदाशिव ओभरसिजले सन् २०२४ को फेब्रुअरीदेखि २०२५ को जुनसम्म अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेको बोन्जोर कमोडिटी एफजेडईसहित विभिन्न कम्पनीबाट करिब छ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका इरानी मूलका पेट्रोलियम उत्पादन आयात गरेको अमेरिकी दाबी छ ।

इरानी पेट्रोलियम खरिद, बिक्री, ढुवानी वा बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण कारोबार गरेको आरोपमा उक्त कम्पनीमाथि कार्यकारी आदेश १३८४६ अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

पिपि सफ्टटेकले सन् २०२४ को जनवरीदेखि २०२५ को जुनसम्म करिब दुई करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका इरानी मूलका पेट्रोलियम उत्पादन आयात गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीका निर्देशक भारतीय नागरिक प्रशान्त गर्गलाई पनि प्रतिबन्ध सूचीमा राखिएको छ ।

यसैगरी, प्राक्रुटिस इन्फ्रा इम्पेक्सले सन् २०२३ को मेदेखि २०२६ को फेब्रुअरीसम्म बोन्जोर कमोडिटी एफजेडईसहित विभिन्न कम्पनीबाट करिब दुई करोड ५० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका इरानी मूलका पेट्रोलियम उत्पादन आयात गरेको अमेरिकी दाबी छ ।

अमेरिकाले पछिल्लो प्रतिबन्ध इरानको पेट्रोलियम आम्दानी रोक्ने तथा इरानी सैन्य र खरिद गतिविधिलाई सहयोग गरेको आरोप लागेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल कमजोर बनाउने अभियानको हिस्सा भएको जनाएको छ । सम्बन्धित भारतीय कम्पनी तथा व्यक्तिबाट प्रतिबन्धबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

आहा, यस्तो पो झरना !

ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका–९ ककनीमा रहेको तीनछाँगे झरना पर्यटकका पर्खाइमा रहेको छ ।ककनी खोलामा करिब ५०० मिटरको दूरीभित्र तीन ठूला र मनमोहक झरना भए पनि प्रचारमा आउन नसक्दा झरना ओझेलमा परेका हुन् ।

ककनी गाउँ हुँदै बहने ककनी खोला कपल्टी भिरमा पुगेपछि झरनामा परिणत भएको छ । त्यही खोला करिब ५०० मिटरको दूरीमा तीनवटा झरनामा बदलिएको छ ।पहिलो झरना गाउँ नजिकै छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएका कारण गाउँबाट १० मिनेटकै पैदल दूरीमा यो झरनामा पुग्न सकिन्छ । दोस्रो झरना पहिलो झरना नजिकै रहे पनि भौगोलिक विकटताका कारण घुमाउरो बाटो भएर जानुपर्छ ।

करिब २० मिनेट ओरालो हिँडेपछि दोस्रो झरना पुग्न सकिन्छ । यो झरना ककनी खोलाको सबैभन्दा अग्लो झरना रहेको स्थानीय दिलबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ ।ककनी खोलाको तेस्रो झरना भने खोचभित्र छ । यो झरनामा पुग्नका लागि सहज बाटो पनि छैन । तेस्रो झरना अझ सुन्दर र आकर्षक भए पनि त्यहाँ जान नसकिने तामाङको भनाइ छ । “ककनी खोलाका तीनवटै झरना आकर्षक छन्,” तामाङ भन्नुहुन्छ, “तर भौगोलिक विकटताले पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति हुन सकेको छैन ।”

ककनी खोलाको शिरमा ओखलढुङ्गाको प्रख्यात ककनी चम्पादेवी मन्दिर रहेको छ । धार्मिक आस्थासँग समेत जोडिएको तीनछाँगे झरनाको पहिलो र दोस्रो झरनामा जानका लागि गोरेटो बाटो, रेलिङ, विश्रामस्थल, काठेपुललगायतका संरचना निर्माण भएका छन् । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका ती संरचना पनि पूर्ण नरहेको स्थानीय ढकबहादुर सुनुवारले बताउनुभयो । “ककनी गाउँसम्म आउने सडकदेखि झरनासम्म जाने पूर्वाधार अझै थप गर्न सके पर्यटक आकर्षित हुनसक्ने सम्भावना छ,” सुनुवार भन्नुहुन्छ, “ककनी गाउँसम्म आवतजावत गर्ने सडकदेखि झरनासम्म जाने पूर्वाधार अझै थप गर्न सके पर्यटक आकर्षित हुनसक्ने सम्भावना छ ।”

झरना नजिकै रहेको ककनी गाउँमा तामाङ र सुनुवार जातिको बाक्लो वस्ती रहेको छ । झरना हेर्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्थानीयले होमस्टे सुविधासमेत दिँदै आएका छन् । “झरना नजिकै बास बस्ने सुविधायुक्त होमस्टेसमेत व्यवस्था गरेका छौँ,” होमस्टे सञ्चालक नरबहादुर सुनुवार बताउनुहुन्छ, “त्यसैले पर्यटक आवागतम बढाउन जोड दिइरहेका छौँ ।”

यसरी पुग्न सकिन्छ झरना स्थल

जिल्ला सदरमुकाम ओखलढुङ्गाबाट झरना क्षेत्रमा करिब तीन घण्टाको दूरीमा पुग्न सकिन्छ । झरना क्षेत्रमा पर्यटक बढे स्थानीयको आर्थिक अवस्थासमेत सुधार हुने होमस्टे सञ्चालक सुनुवारको भनाइ छ ।

भौगोलिक दुर्गमताका बाबजुत प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउनेहरुका लागि तीनछाँगे झरना उपयुक्त गन्तव्य हो । झरना क्षेत्रमा जानका लागि ओखलढुङ्गा सदरमुकामबाट कटुञ्जेको कोषहाट हुँदै ककनी गाउँसम्म बाइक वा जिपमा जान सकिन्छ ।

भरतपुरको गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइँदै

नारायणगढ (चितवन) – चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित गेस्ट हाउस चौरमा ‘सहिद मैदान’ बनाइने भएको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति चितवनको ९औँ जिल्ला सभाले साविक जिल्ला विकास समितिको नाममा रहेको कित्ता नं १९५९ को जग्गामध्ये एक बिघा १६ कठ्ठा १४ धुर जग्गा सहिद मैदान निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।

महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गेस्ट हाउस चौरको पृष्ठभूमि संरक्षण गर्दै ऐतिहासिककालदेखि देशका लागि योगदान गरेका सहिदहरूको सम्मान र सम्झनामा व्यवस्थित सहिद मैदान निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भरतपुरको मुटुमा रहेको यस ऐतिहासिकस्थललाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने गरी र सहिदहरूको स्मृतिका लागि सहिद मैदानका रूपमा विकास गर्न लागेका हौँ । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणको काम महानगरले अघि बढाएको छ ।”

सहिद मैदान निर्माणका लागि हाल रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मैदान स्तरोन्नति तथा सम्याउने कार्यका लागि महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माणका क्रममा सङ्कलित माटो प्रयोग गरी मैदान पुर्ने काम भइरहेको छ ।

केही समयअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशनसमेत यही स्थानमा रहेको मञ्चमा भएको थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख अधिकारीले गेस्ट हाउस चौरलाई सबैले साझा थलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकाले यसलाई व्यवस्थित गरी सहिद मैदानका रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मैदानमा हाल रहेको मञ्चलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गरिनेछ । यसका साथै आकर्षक मुख्य प्रवेशद्वार, घेराबार, दुवैतर्फ ढल निकास, फुटपाथ, हरित क्षेत्र तथा अत्याधुनिक स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिनेछ । यी सबै कामलाई एउटै प्याकेजमा समेटेर बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

फ्रान्सका विद्यालयमा अर्को महिनादेखि मोबाइल फोन निषेध गरिने

फ्रान्सले अर्को महिनाबाट माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध लागू गर्ने तयारी गरेको छ । तर ट्रेड युनियनहरूले यो उपाय छिटो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

फ्रान्सको संसद्ले जुलाईमा १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पहुँच र माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोग दुवै प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको थियो।

यो राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँको बालबालिकालाई स्क्रिन अगाडि कम समय बिताउने वातावरण दिन ल्याइएको दबाबको एक हिस्सा हो । सरकारले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई स्क्रिनको लतले उनीहरूको विकास रोकिरहेको छ भन्ने धारणा राख्छ ।

यस महिनाको सुरुमा देशको सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधान खारेज गरेपछि म्याक्रोँलाई यस मुद्दामा अघि बढ्न अलमल पारेको थियो ।

तर संवैधानिक परिषद्ले माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोग प्रतिबन्ध लगाउने छुट्टै प्रावधानबारे कुनै निर्णय गरेन।

सोमबार सरकारकी प्रवक्ता मोद ब्रेजोँले भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद्ले यसको मुख्य प्रावधान खारेज गरे पनि म्याक्रोँले फोन प्रतिबन्धसहितको कानून ‘प्रख्यापन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।”

उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि भन्नुभयो, “माध्यमिक विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै लागू हुन सक्छ। यसका लागि स्थिर, सुदृढ र वैधानिक कानूनी ढाँचा छ।”

फ्रान्सको शैक्षिक सत्र सेप्टेम्बरमा सुरु हुन्छ।

फ्रान्सले पहिले नै ११ देखि १५ वर्ष उमेरका विद्यार्थी जाने कलेज, माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक विद्यालयमा बालबालिकालाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

संसदले त्यस महिनापछि पारित गर्नुअघि नै जुलाईको सुरुमा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई सेप्टेम्बरबाट यो उपाय कार्यान्वयन गर्न तयारी गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

प्रतिबन्ध लागू गर्न स्कूलहरूले आफ्ना आन्तरिक नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ र यसका लागि केही समय अवश्य लाग्नेछ ।

पोखरा बसपार्कका ३२५ परिवार भूमिहीन, बस्ती स्थानान्तरण अर्काे हप्ता

कास्की। पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम विवरण टुङ्गो लागेको छ ।

महानगरले बसपार्कमा बसोबास गरिरहेकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि निवेदन दिनका लागि सूचना गरेको थियो । त्यसपछि दाबी–विरोध, संशोधन निवेदन तथा आवश्यक छानबिनपछि वडा तहको सहजीकरण समितिले तयार पारेको विवरणअनुसार ३२५ परिवार भूमिहीनको सूचीमा परेका छन् भने २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी कायम भएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा भूमिहीन दलितका २००, भूमिहीन सुकुमबासीका २४८ र अव्यवस्थित बसोबासीका ११६ निवेदन प्राप्त भएका थिए । वडाले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार दाबी–विरोध तथा संशोधनका लागि प्राप्त निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन र परीक्षण सम्पन्न भएपछि अन्तिम सूचीमा परिवर्तन गरिएको हो ।

अन्तिम विवरणअनुसार १४४ परिवार भूमिहीन दलित र १८१ परिवार भूमिहीन सुकुमबासी गरी कूल ३२५ परिवार भूमिहीन कायम भएका छन् । त्यस्तै, छानबिनपछि २४२ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा परेका छन् ।

वडा तहको सहजीकरण समितिले दाबी–विरोध र छानबिनपछिको अन्तिम विवरण वडा समितिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । वडा समितिको बैठकले सहजीकरण समितिको प्रतिवेदनलाई नियमानुसार ग्रहण गर्दै आवश्यक सिफारिससहित पोखरा महानगरपालिकामा पठाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

महानगर प्रमुख आचार्यले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताउनुभयो । अन्तिम विवरण टुङ्गो लागेसँगै अब महानगरपालिकाको कार्यपालिकाबाट आवश्यक निर्णय गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस पठाइने उहाँले बताउनुभयो ।

“वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र सुकुमबासी परिवारको पहिचान गरी कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अब निर्णायक चरणमा पुगेको । हामी कसैलाई अन्याय नहोस् र वास्तविक पीडितले न्याय पाऊन् भन्ने उद्देश्यका साथ छानबिन र दाबी–विरोधको प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ ।” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।

अब पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी यसै साता जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसपछि बसपार्क क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी तथा अन्य बसोबासी परिवारको व्यवस्थापन र स्थानान्तरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ ।

नगरप्रमुख आचार्यले प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भएमा अर्को सातादेखि बसपार्क क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महानगरपालिकाले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरणको काम अघि बढाउँछ ।”

बसपार्कभित्रका सुकुमबासीले भने निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक सुकुमबासीको व्यवस्थापनमा आफूहरुले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भूमिहीन सुकुमबासी सरोकार समितिका संयोजक प्रेम गुरुङले विकासका लागि सुकुमबासी बाधक नबन्ने र बसपार्क खाली गर्नुअघि आफूहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“हाम्रो कारणले मात्र बसपार्क बन्न नसकेको होइन । धेरै कारण छन् यसमा । हामी बसपार्क बनाउनका लागि महानगरलाई सहयोग गर्न तयार छौँ । हाम्रो वैकल्पिक व्यवस्थापन पहिला हुनुपर्छ ।” गुरुङले भन्नुभयो । पोखरामा सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३२ मा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । योजना बनेको पाँच दशकसम्म बसपार्क नबन्दा पृथ्वीचोक क्षेत्रको सडकपेटी र फुटपाथबाट नै लामो तथा छोटो दूरीका बसहरु गन्तव्यका लागि छुट्ने बाध्यता थियो ।

बसपार्कभित्रको जग्गा सुकुमबासी र अन्य केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेपछि बसपार्क बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय महानगरले बसपार्कभित्रका व्यापारिक सटर कवलसमेत हटाएको छ । महानगरले बसपार्कको जग्गा खाली गरेपछि दातृ निकायको सहयोगमा सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

‘निवेदन दिँदैमा सांसद पदमुक्त हुँदैन’ : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बागमती प्रदेशका सांसदलाई कारबाहीका लागि निवेदन दिँदैमा उनीहरूको सांसद पद स्वतः पदमुक्त नहुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै शाहीले पार्टीले बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा कारबाहीका लागि निवेदन मात्र बुझाएको स्पष्ट पारेका हुन्।

उनले सभामुखबाट औपचारिक निर्णय वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित निकायबाट पदमुक्त भएको घोषणा नभएसम्म सांसद पदमुक्त भएको प्रचार गर्नु उचित नहुने बताए।

‘निवेदन बुझाउँदैमा सांसद पदमुक्त हुँदैन। सभामुखबाट औपचारिक निर्णय वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त भएको औपचारिक घोषणा नभएसम्म पदमुक्त भएको भनेर प्रचार गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।

शाहीले पार्टीका आधिकारिक व्यक्ति र जिम्मेवार नेताहरूले नै तथ्य नबुझी गलत सूचना फैलाउन थाले पार्टी कमजोर हुने बताए। पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने भए पनि कारबाहीको निवेदन दिँदैमा सांसद पदमुक्त भएको मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद जनताको मतबाट प्राप्त हुने भएकाले यस विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

‘भावनामा होइन, तथ्यमा बोलौँ। गलत सूचना होइन, सत्य कुरा प्रचार गरौँ,’ शाहीले अपिल गरेका छन्।

चितवनमा कर छुट सुविधा प्रभावकारी, एक महिनामै २८ करोड बढी राजस्व

चितवन। सरकारले ‘आर्थिक ऐन २०८३’ जारी गरेपछि हालसम्म जिल्लामा दुई हजार ९०६ फर्मले छुट सुविधा लिएका छन् ।आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको हालसम्म रहेको बक्यौतामध्ये बक्यौता र थप एक प्रतिशत कर बुझाएमा बाँकी ब्याज, जरिवाना, विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । ऐन जारीभएसँगै बक्यौता भुक्तान गर्ने क्रम सुरु भएसँगै राजस्वसमेत बढेको छ ।

लामो समयसम्म करको बक्यौता रहेर भुक्तान गर्न नसकी व्यवसाय अगाडि बढाउन नसकेका करदाताहरुलाई एक पटकका लागि सरकारले यो अवसर दिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जुनसुकै करको बक्यौता भए पनि यो सुविधा लिन सकिने छ । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई अवसरका रुपमा लिएर कर छुटको सुविधा उपभोग गर्नुहोस् ।” यस्तो सुविधा पुनः आउन नसक्ने भन्दै आएको अवसर नगुमाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार विसं २०८२ भदौ २ सम्म विवरण नबुझाएका सुन, चाँदी, गरगहना, हीरा, रत्न, पत्थरमा दिएको विलासिता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा एउटा फर्मले छुट लिएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ लाई आयकर छुटअन्तर्गत दुई वटा फर्मले सुविधा लिएका छन् ।

आयकरतर्फ प्यान नं नलिई कारोकार गर्ने सात वटा फर्मले छुट सुविधा लिएका हुन् । आयकरतर्फ प्यान नं लिई हालसम्म कारोवार नगर्ने २६६ फर्मले यो सुविधा लिएका छन् । कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार आयकरतर्फ व्याज जरिवाना छुटको सुविधा कार्यालयमार्फत तीन सय २६ फर्म र अनलाइन सिस्टमबाट एक हजार ९६४ फर्मले सुविधा लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ कर सङ्कलन नगरेको र विवरण पनि दाखिला नगरेका ४४, कर सङ¬्कलन गरेको तर विवरण दाखिला नगरेका ३८ फर्मले छुट सुविधा लिएका छन् । यस्तै अन्तशुल्कतर्फ कारोबारको असुलउपर र विवरणमा छ वटा र इजाजत नविकरण नगरेका २१६ फर्मले सुविधा लिएको खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्तर्फ विवरण पेस गरी कर नबुझाएका २३, कर निर्धारणबाट सिर्जित बक्यौता दाखिला गर्ने ११ वटा र विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिला गर्ने दुई वटा फर्मले छुट सुविधा लिएका छन् ।

जिल्लामा आयकरतर्फ ७४ हजार ३६६ करदाता रहेका छन् । तीमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करमा ११ हजार ३४५ र अन्तशुल्कमा चार हजार ९६१ दर्ता भएका छन् । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ सबै महिनाको विवरण नबुझाउने करदाताको सङ्ख्याअनुसार ५५ प्रतिशत रहेका छन् । आयकरतर्फ आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सम्म ३३ प्रतिशत करदाताले विवरण बुझाउन बाँकी देखिन्छ । आयकरतर्फ आर्थिक ऐन २०८३ ले दिएको छुट सुविधा लिने करदाता विसं २०८३ जेठ १५ देखि भदौ ५ गतेसम्म दुई हजार पाँच सय ६३ करदाताले विवरण बुझाई कर दाखिला गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८२ करदाताले विवरण बुझाई कर रकम समेत दाखिला गरेको देखिएको छ । अन्तशुल्कतर्फ जम्मा २२२ करदाताले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा ४३ (१) र (२) अनुसार अन्तशुल्क दस्तुर बुझेर विवरणसमेत दाखिला गरिसकेका छन् ।

गत आव २०८२÷०८३ को साउनमा रु एक अर्ब ५३ करोड ३९ लाख १० हजार राजस्व सङ्कलन भएकोमा यस वर्षको साउनमा रु एक अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ५८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्लो आवको यसै अवधिमा भन्दा चालु आवको यस अवधिमा रु २८ करोड राजस्व बढी सङ्कलन भएको छ ।

यस्तो छ आज कालीमाटीमा कृषिउपजको थोक मूल्य

काठमाडौँ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६८, गोलभेँडा सानो (भातीय) प्रतिकिलो रु ५५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० रहेको छ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ११०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ।

समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ४०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु १२०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो रु १२०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु ३००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३३० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ।

कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निउरो प्रतिकिलो रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १६०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु २५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५००, सेलरी प्रतिकिलो रु ५००, पार्सले प्रतिकिलो रु १,८००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ७००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० र रुख टमाटर प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु ३००, अनार प्रतिकिलो रु ३००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २८०, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ६०, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २० काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, लप्सी प्रतिकिलो रु ६०, किबी प्रतिकिलो रु ४००, एभोकाडो प्रतिकिलो रु २५०, अमला प्रतिकिलो रु २००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ।

ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५००, अदुवा प्रतिकिलो रु ३००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ५५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ५००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३७०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३४० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण भएको छ।

मुक्तिनाथमा एकै दिन आठ हेलिकप्टर उडान, ३२ भारतीय दर्शनार्थीले लिए सेवा

मुस्ताङ । मुस्ताङको मुक्तिनाथमा एकै दिन आठ वटा हेलिकप्टरले उडान गरेका छन् ।जोमसोम नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार आज विभिन्न हेलिकप्टर कम्पनीले काठमाडौँ–मुक्तिनाथ र मुक्तिनाथ–काठमाडौँ दुईतर्फी उडान गरेका हुन् ।

जोमसोम विमानस्थल प्रमुख दीपक पोखरेलका अनुसार आज काठमाडौँ–मुक्तिनाथ दुईतर्फी हेलिकप्टर उडान भएका छन् । ती उडानबाट ३२ भारतीय दर्शनार्थीले हेलिकप्टर सेवा लिएका छन् । उनका अनुसार वर्षायाममा यति धेरै सङ्ख्यामा हेलिकप्टर उडान भएको पहिलो पटक हो ।

विमानस्थल प्रमुख पोखरेलका अनुसार काठमाडौँबाट सिधै मुक्तिनाथ र मुक्तिनाथबाट काठमाडौँ विभिन्न पाँच निजी हेलिकप्टर कम्पनीले उडान गरेका छन् । एयर डाइनेस्टिक, अल्टिच्युड एयर, एभरेस्ट हेली, अन्नपूर्ण एयर र मिम्रिक एयरले उडान गरेका हुन् ।

यसैगरी, दुई महिनादेखि रोकिएको पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा पनि आजदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको छ । पोखरा–जोमसोम नियमित हवाई सेवाका लागि समिट एयरलाइन्सले तीन वटा उडान गरेको हो ।

समिट एयरको जोमसोम स्टेसन इन्चार्ज सुमन थकालीका अनुसार जेठ २ गतेदेखि बन्द रहेको हवाई सेवा सोमबारदेखि पुनःसुरु भएको हो ।पहिलो दिन समिट एयरको जहाजले ४८ भारतीय यात्रुलाई सेवा दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तारा एयरलाइन्सले भने अझै उडान सुरु गरेको छैन ।

नेपालमै बनेको ‘यात्री पी–२’ ले जगायो राष्ट्रिय आत्मविश्वास, सरकारको सहयोग र संरक्षणको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमै डिजाइन र निर्माण भएको विद्युतीय स्कुटर ‘यात्री पी-२’ सार्वजनिक गरेका छन् ।

सिप्रदी यात्री कम्पनीले नेपालमै निर्माण गरेको उक्त स्कुटरको सोमबार सार्वजनिक गर्दै उनले नेपालमै बनेको यात्री विद्युतीय स्कुटरले राष्ट्रिय आत्मविश्वास जगाएको बताए।

‘बुढानीलकण्ठमा डिजाइन गरिएको र धादिङमा उत्पादन हुने विश्वस्तरीय स्कुटर नेपालमै बन्यो। नेपालमा केही हुँदैन भन्नेहरूका लागि यो ‘नेपालमा बबालै हुन्छ’ भन्ने सन्देश हो,’अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले भने’नेपालमै बनेको यात्री विद्युतीय स्कुटरले राष्ट्रिय आत्मविश्वास पनि जगायो।’

अर्थमन्त्रीले उक्त स्कुटर इटालीका प्रख्यात ब्रान्डहरूभन्दा पनि अब्बल बनोस् र विश्व बजारमा फैलिन सकोस् भन्दै शुभकामना पनि दिए। सो क्रममा उनले नेपालमै बनेको यति राम्रो विद्युतीय स्कुटरको विस्तारका लागि सरकारले भरपूर सहयोग र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक बिहान १० बजे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभाकक्ष बस्ने भएको हो ।

बैठकमा आउटसोर्सिङका माध्यमबाट गरिने श्रमिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।

देशका यी स्थानमा आज मेघगर्जनसहित पानी पर्नै सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको छ।

हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको थोरै स्थानमा हल्का देखि मध्यम बर्षा भइरहेको छ।

आज दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । देशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षारहिमपातको सम्भावना छ । देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानमा तथा मधेश प्रदेश लगायत कोशी प्रदेशका तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ ।

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकरदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । मधेश तथा कोशी प्रदेशको तराईको केही स्थानमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ।

आज राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका केही तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ ।

मधेश तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भूभागका केही स्थानमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्ग सहित मध्यमसम्म वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको हिमाली र पहाडी भूभागका एकरदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु

काठमाडौँ । सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । त्यसमा उखुको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन हुनेछ ।

विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जनाएको छ । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विगतको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिनेछ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि थप छलफलका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए।

सरकारले किसानलाई उखु, गहुँलगायत कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र बजार मूल्य घट्दा किसानलाई हुने नोक्सानी कम गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।

गत वर्ष खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ६२० र सरकारले दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल रु ७० निर्धारण भएको थियो ।

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा। जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका बाहुनडाँगी क्षेत्रका बासिन्दाले मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने बताएका छन् ।

राज्यले बाहुनडाँगीबाट कोसीटप्पुसम्म हात्ती हिँड्ने बाटोका रूपमा जैविक मार्ग बनाउने योजना अघि सारेसँगैै स्थानीयले बस्ती संरक्षण प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन।

नहुने भन्दै बस्ती र नागरिक पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बाहुनडाँगीबासीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

जनावर संरक्षणको नाममा नागरिकको बास उठाउन खोजिएको तत्कालीन बाहुनगाँगी गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “करिब ४० लाख नागरिक बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई हात्ती हिँड्ने बाटोका रूपमा विकास गर्नुहुँदैन ।”

स्थानीय रमेश दाहाल र विनोद खनालले जैविक विविधता संरक्षणको नाम बस्ती जोखिममा पार्न नहुने भन्दै हात्तीको सुरक्षा र संरक्षण जङ्गलभित्रै गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँहरूले मानव बसोबास क्षेत्रमा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न दिने वातावरण सुनिश्चित गराउन सरकासँग माग गर्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दैछ । अपराह्न १ः०० बजे सिंहदबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

यस्तै, कानुनमन्त्री गौतमले ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमले ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता’ पेस गर्नुहुनेछ ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘बालश्रम (निधेष तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

यसैबीच, बिहान १०ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची छ ।

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण गरिएको छ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ०५ पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २०८ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर २०९ रुपैयाँ २८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १९० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १९१ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ९६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ८३ पैसा तोकिएको छ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ८३ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ११ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ १० पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ १७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ ४१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०५ रुपैयाँ ५४ पैसा बिक्रीदर ४०७ रुपैयाँ १३ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९७ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ।

त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ।

बागलुङमा ६४६ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण

बागलुङ । बागलुङमा डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिएको छ । पछिल्लो दुई महिनामा जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर ६४६ पुगेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका अनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ । साउन र असार महिनाको तथ्याङ्कअनुसार बागलुङ नगरपालिकामा मात्रै ४५९ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

त्यस्तै, गलकोट नगरपालिकामा ४३, काठेखोला गाउँपालिकामा ४५, जैमिनी नगरपालिकामा २७, ढोरपाटन नगरपालिकामा १७, ताराखोला गाउँपालिकामा तीन, बडिगाड गाउँपालिकामा तीन, निसीखोला गाउँपालिकामा सात, तमानखोला गाउँपालिकामा दुई र बरेङ गाउँपालिकामा दुई जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको छ । अन्य जिल्लाबाट उपचारका लागि बागलुङ आएका ३८ जनामा डेङ्गु देखिएको छ ।

बागलुङ सदरमुकाममा दैनिक २० देखि ३० जनासम्म डेङ्गुका बिरामी देखिन थालेको धौलागिरि अस्पताल बागलुङका मेडिकल रेकर्डर नवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साउन महिनामा मात्रै बागलुङ बजारमा १८२ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

पानी निरन्तर परेसँगै डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेको सङ्ख्या बढेकाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका अनुसार डेङ्गु बढेपछि वडा तहमा खोज तथा नष्ट अभियान सञ्चालन गरिएको छ । लामखुट्टेको वासस्थान खोजेर नष्ट गर्ने अभियान हरेक शुक्रबार सञ्चालन भइरहेको छ । लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान हुने ग्यारेज, टायर, फूलदानीलगायत स्थानमा निगरानी बढाइएको छ ।

डेङ्गु सङ्क्रमण बढेपछि धौलागिरि प्रादेशिक अस्पताल, बुर्तिबाङ र गलकोट अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या बढेको प्रदेश जनस्वास्थ्य निरीक्षक देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराएका बिरामीको मात्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकलमा डेङ्गु परीक्षण भइरहेकाले वास्तविक सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेको सम्भावित वासस्थान खोजी गरी लार्भा नष्ट गर्ने तथा पानी जम्न नदिने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । समुदायमा सरसफाइ र लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्ने विषयमा जनचेतना फैलाउने कामसमेत भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

पूर्वसैनिकको ड्रागन फ्रुटखेती : वार्षिक ६० लाखसम्म आम्दानी

सुनसरी । आकर्षक बगैँचा । लटरम्म फलेका फल । अनि ओठमा मीठो मुस्कान । सुनसरीको रामधुनीका कृपाश्वर घले गुरुङको पछिल्लो परिचय ।

देशभित्र धेरै स्थानमा ‘ड्रागन फ्रुट’को राम्रो खेती भएको सुने पनि आफ्नो जग्गामा होला कि नहोला भन्ने द्विविधा छँदै थियो । ‘तँ आट म पुर्‍याउँछु’ भन्ने मनमा राखेर सुरु गरेको ड्रागन फ्रुटखेतीले आज कृपाश्वरलाई नाम मात्रै होइन राम्रै दामसमेत दिएको छ । लामो समय भारतीय सेनामा सेवा गरेपछि अवकाश लिएका सुनसरीको रामधुनीका कृपाश्वर घले गुरुङले व्यावसायिक ड्रागन फ्रुट खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

उनले दुई बिघा क्षेत्रफलमा उक्त खेती गरेर वार्षिक रु ५५ लाखदेखि ६० लाखसम्म आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ । करिब २८ वर्ष भारतीय सेनामा सेवा गरेका घलेले अवकाशपछि कृषि व्यवसायमा लागेका हुन् । उनले विसं २०७४ मा ‘सर्जुमा ड्रागन फ्रुट कृषि फार्म’ स्थापना गरी व्यावसायिक रूपमा खेती सुरु गरेका थिए । करिब २२ वर्षअघि मलेसियाबाट ल्याइएको रातो पिङ प्रजातिको एउटा बिरुवाबाट उहाँले ड्रागन फ्रुटखेती सुरु गर्नुभएको थियो । सुरुमा यसको बजार र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपयोगिताबारे धेरै जानकारी नभए पनि बिस्तारै माग र मूल्य बढ्दै गएपछि उनले खेती विस्तार गरेका हुन् ।

हाल उनको फार्ममा करिब ५०० ड्रागन फ्रुटका बोट छन् । अन्य फलफूलले वर्षमा एक पटक मात्र उत्पादन दिने भए पनि ड्रागन फ्रुटले मौसममा नौदेखि १० पटकसम्म उत्पादन दिने भएकाले आम्दानी नियमित हुने गरेको घलेले बताए ।

फार्म सञ्चालन, मल, औजार र मजदुरका लागि वार्षिक करिब रु आठदेखि नौ लाख खर्च हुने गरेको उनले बताए । फल उत्पादनसँगै बिरुवा बिक्रीबाट पनि आम्दानी हुने गरेको छ । वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढीको बिरुवा बिक्री हुने गरेको घलेले जानकारी दिए ।

पहिले प्रतिबोट रु चारदेखि पाँचमा बिक्री हुने बिरुवा मागअनुसार रु ५० देखि ७० सम्ममा बिक्री हुने गरेको उनले सुनाए । फार्मबाट ड्रागन फ्रुट खुद्रा प्रतिकिलो रु ३५० र थोकमा रु ३०० मा बिक्री हुने गरेको छ । बेमौसममा भने प्रतिकिलो रु ४५० देखि ५०० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।

फार्ममा मासिक रु १६ हजार तलब पाउने दुई जना स्थायी कर्मचारी छन् । दैनिक रु ८०० ज्यालामा आठ/नौ जना मजदुरले काम गर्छन् । फल टिप्ने र मल हाल्ने समयमा मजदुरको सङ्ख्या थपिने गरेको घलेले बताए ।

गत वर्ष फार्ममा २७ मेट्रिकटन ड्रागन फ्रुट उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष ३० मेट्रिकटनभन्दा बढी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादित फल काठमाडौँ, पोखरा, हेटौँडा र बुटवल पठाउने गरिएको छ ।

यस्तै, धरान, इटहरी, इनरुवा र विराटनगरलगायत स्थानीय बजारमा पनि बिक्री हुने गरेको छ । धेरै व्यापारी फार्म मै आएर फल लैजाने गरेका छन् ।

घलेका अनुसार ड्रागन फ्रुट खेतीका लागि पानी नजम्ने, खुला र अत्यधिक चिसो नहुने स्थान उपयुक्त हुन्छ । कहिलेकाहीँ ढुसी तथा फङ्गस रोगका कारण उत्पादनमा असर पर्ने भए पनि नियमित निगरानी र व्यवस्थापन गर्न सके राम्रो उत्पादन लिन सकिने उनको अनुभव छ ।

गत वर्ष फङ्गस रोगको समस्या देखिए पनि यस वर्ष त्यसको असर कम रहेकाले उत्पादन बढ्ने उहाँले बताए ।

ड्रागन फ्रुटमा वैशाखदेखि फूल लाग्न सुरु हुन्छ । जेठको अन्तिम सातादेखि फल टिप्न सुरु गरिने र कात्तिकसम्म लगातार फल लाग्ने गरेको घलेले बताए । बत्ती जडान गरी बेमौसमामा तीनदेखि चार पटकसम्म फल उत्पादन गर्न सकिने र त्यस समयमा मूल्य पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

घलेले कृषि व्यवसायबाट राम्रो आम्दानीसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । “अल्छी नगरी मेहनत गर्दा नेपालमै राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

ड्रागन फ्रुट खेतीमा योगदान पुर्‍याएबापत घलेले उत्कृष्ट किसानका रूपमा विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट एक दर्जनभन्दा बढी सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय युवापुस्तामा ड्रागन फ्रुट खेतीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । रामधुनी नगरपालिका–७ मा मात्रै हाल १० भन्दाबढी घरधुरीले ड्रागन फ्रुटखेती गर्दै आएका छन् । विदेशबाट फर्किएका युवाले यसबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको घलेले बताए ।

“दैनिक विदेश पलायन भइरहेका युवाले आफ्नै देशमा व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । अर्काको देशमा दुःख गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन”, उनले भन्े, “छोटो समयमा राम्रो आम्दानी गर्न चाहनेका लागि ड्रागन फ्रुटखेती राम्रो विकल्प बन्न सक्छ ।” उहाँका अनुसार सुरुआतमा केही मेहनत गरेपछि ठूलो लगानी र धेरै मेहनत गरिरहनुपर्दैन । बिरुवा रोपेको एक वर्षदेखि फल दिन सुरु गर्ने भएकाले ड्रागन फ्रुट खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।