Author: nepal one

मध्यप्रदेश र राजस्थान राज्यहरूमा खोकीको सिरपको सेवन पछि बच्चाहरूको मृत्यु भएपछि, भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बच्चाहरूमा खोकीको सिरपको प्रयोग होसीयारी पुर्वक गर्ने सल्लाह दिदै सम्बन्धित सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।भारतको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय (डिजिएचएस) ले शुक्रबार सबै राज्यहरूलाई जारी गरेको सल्लाहमा बच्चाहरूका लागि खोकीको सिरपको “विवेकपूर्ण प्रिस्क्राइब र वितरण गर्नु पर्नै जनाएको छ ।

डिजिएचएसका अनुसार, बच्चाहरूमा खोकी औषधीय बिना नै उच्च संरक्षणले मात्र पनि समाधान हुने जनाउदै खोकीको औषधिहरू दुई वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई वितरण गर्न नहुने कुरामा जोड दिएको छ ।डिजिएचएसले खोकी र चिसोबाट पीडित बच्चाहरूका लागि “पर्याप्त हाइड्रेसन र आराम“ लगायत गैर–औषधीय उपायहरू अवलम्बन गर्नु फाइदाजनक हुने प्रष्ट पारेको छ ।

स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार मध्य प्रदेशमा नौ र राजस्थानमा तीनजना गरी १२ जना बालबालिकाको खोकीको सिरप सेवन गरेपछि उत्पन्न जटिलताका कारण मृत्यु भएको छ । दुवै राज्यमा, स्वास्थ्य अधिकारीहरूले खोकीको सिरपमा प्रतिबन्ध जारी गरी मृत्युको अनुसन्धानको आदेश दिएको जनाइएको छ ।

अत्यधिक ऊर्जा खपत गर्ने डाटा सेन्टरहरू तातो भइरहने भएकाले एक चिनियाँ कम्पनीले समुद्रमुनि सर्भर राख्ने प्रयोगमार्फत कम्प्युटिङ क्षेत्रको ऊर्जा सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यस योजनाअन्तर्गत साङ्घाईको नजिक समुद्रभित्र विशेष क्याप्सुल डुबाइनेछ, जसले प्रविधिगत दृष्टिले नवीन भए पनि यसको पारिस्थितिक प्रभाव र व्यावसायिक उपयोगिताबारे प्रश्न उठाइरहेको छ ।

सहर नजिकैको घाटमा ठूलो पहेँलो रङको क्याप्सुल तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ । यसलाई पानीमुनि राखेर वैकल्पिक प्रविधि परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको हो । विश्वभरका वेबसाइट र एपहरू सञ्चालनका लागि डाटा सेन्टरहरू अपरिहार्य भइसकेका छन् र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को तीव्र विस्तारले तिनीहरूको माग झनै बढाइरहेको छ ।

“पानीमुनि सञ्चालनका आफ्नै फाइदा हुन्छन्”, समुद्री उपकरण निर्माण गर्ने कम्पनी हाइल्यान्डरका उपाध्यक्ष याङ येले भन्नुभयो । उहाँको कम्पनीले राज्य–स्वामित्वमा रहेका अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर साङ्घाई परियोजनालाई अघि बढाइरहेको छ ।

भूमिगत सर्भरहरूलाई समुद्रको प्राकृतिक चिसो प्रवाहले स्वाभाविक रूपमा चिस्याउन सक्छ, जसका लागि सामान्य डाटा सेन्टरहरूले ऊर्जा–गहन वायु शीतलन वा पानी वाष्पीकरण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि सन् २०१८ मा माइक्रोसफ्टले स्कटल्यान्डको तटमा यस्तै प्रविधि परीक्षण गरेको थियो । तर चीनमा अक्टोबरको मध्यतिर डुबाइने यो परियोजना विश्वकै पहिलो व्यावसायिक स्तरको सेवा मानिनेछ । यसमार्फत चीन टेलिकम र राज्य–स्वामित्वमा रहेको एआई कम्प्युटिङ कम्पनीजस्ता संस्थाहरूलाई सेवा पु¥याइनेछ । यसैसँगै, डाटा सेन्टरहरूको कार्बन उत्सर्जन घटाउन सरकारको बढ्दो दबाबलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ ।

हाइल्यान्डरका उपाध्यक्ष याङका अनुसार पानीमुनि सञ्चालन हुने सुविधाले चिसो गर्न चाहिने ऊर्जाको झन्डै ९० प्रतिशत बचत गर्न सक्छ । तर विज्ञहरूले भने अहिले यस्ता योजनाहरू मुख्यतः प्राविधिक सम्भाव्यता देखाउन केन्द्रित रहेको बताउँछन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, रिभरसाइडका अनुसन्धानकर्ता साओलेई रेनका अनुसार यस्ता परियोजनाहरूले ठूलो स्तरमा व्यावसायिक प्रयोगमा आउनुअघि अझै धेरै चुनौती पार गर्नुपर्नेछ ।

माइक्रोसफ्टले आफ्नो पोड सन् २०२० मा पुनः प्राप्त गरेपछि परीक्षणलाई सफल भने पनि, त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादनमा रूपान्तरण गरेको थिएन । समुद्रको पिँधमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नुअघि निर्माण–सम्बन्धी गम्भीर चुनौती र वातावरणीय प्रभावका प्रश्न समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ ।

चीनमा भने सरकारी सहयोगले यसलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि, हाइल्यान्डरले सन् २०२२ मा हाइनान प्रान्तमा गरिएको समान परियोजनाका लागि चार करोड युआन (करिब ५६ लाख २० हजार अमेरिकी डलर) अनुदान प्राप्त गरेको थियो, जुन अझै सञ्चालनमा रहेको छ ।

साङ्घाई परियोजनामा संलग्न इन्जिनियर झो जुनका अनुसार पानीमुनिको डाटा सेन्टर निर्माण सुरुमा अपेक्षाभन्दा निकै जटिल रहेछ । समुद्रमा राख्नुअघि यसको कम्पोनेन्टहरू तटमा नै अलग–अलग बनाएर संयोजन गरिन्छ । यस संरचनाले नजिकैका अपतटीय पवन फार्मबाट लगभग सम्पूर्ण ऊर्जा प्राप्त गर्ने योजना छ, जसमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतबाट आउनेछ ।

तर समुद्री संरचनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यसको सामग्रीलाई नुनिलो पानीले क्षय हुनबाट जोगाउनु हो । यसलाई समाधान गर्न हाइल्यान्डरले स्टिलको क्याप्सुललाई गिलास फाइबर भएको विशेष सुरक्षात्मक तहले ढाकेको छ । साथै, मर्मतका लागि पोडलाई पानीमाथि उठाउन सकिने लिफ्ट प्रणाली पनि जोडिनेछ ।

विज्ञ रेनका अनुसार समुद्रमुनिको डाटा सेन्टरलाई मुख्य भूमि इन्टरनेटसँग जडान गर्नु परम्परागत सर्भरहरूभन्दा बढी जटिल हुन्छ । थप रूपमा, अमेरिकाको फ्लोरिडा विश्वविद्यालय र जापानको युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रो–कम्युनिकेसनका अनुसन्धानकर्ताहरूले पानीमुनि सञ्चालित यस्ता केन्द्रहरू ध्वनि तरङ्गद्वारा आक्रमणको जोखिममा पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्राविधिक अवरोध मात्र नभई पारिस्थितिक प्रभाव पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ । समुद्रमुनि स्थायी रूपमा डाटा सेन्टर राख्दा वरपरको पानीको तापक्रम परिवर्तन हुनसक्ने र त्यसले समुद्री जीवहरूको व्यवहारमा असर पार्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । हल विश्वविद्यालयका समुद्री पारिस्थितिकीविद् एन्ड्र्यु वान्टका अनुसार उत्सर्जित गर्मीले कतिपय प्रजातिलाई आकर्षित गर्न सक्छ भने कतिपयलाई टाढा भगाउन सक्छ ।

हाइल्यान्डरले भने सन् २०२० मा झुहाई नजिक गरिएको परीक्षण परियोजनाको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले पानीको तापक्रम स्वीकार्य सीमाभन्दा तल नै रहेको देखाएको बताएको छ । तर रेनले भने ठूलो स्तरमा यसलाई विस्तार गर्दा उत्सर्जित गर्मी झनै बढ्नसक्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँका शब्दमा, “मेगावाट–स्तरका पानीमुनि डाटा सेन्टरहरूको हकमा थर्मल प्रदूषणबारे अझ गहिरो अध्ययन अनिवार्य छ ।”

विज्ञहरूको धारणा अनुसार यस्तो किसिमको अपतटीय सुविधा पारम्परिक डाटा सेन्टरलाई पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्न नसके पनि पूरक स्वरूपमा उपयोगी हुन सक्छ । विशेष क्षेत्रमा अतिरिक्त सेवा आवश्यक परेमा पानीमुनिका डाटा सेन्टरहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार (स्थानीय समयअनुसार) भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको उच्च प्रशंसा गर्दै उहाँलाई ‘बुद्धिमान नेता’ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले प्रधानमन्त्री मोदी सधैँ आफ्नो देशको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नेता भएको भन्दै भारत–रुस सम्बन्धलाई अझ मजबुत र विशेष बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पुटिन सोचीस्थित वाल्डाई डिस्कसन क्लबको पूर्ण सत्रमा सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो सम्बोधनमा उहाँले भारत र रुसबीच विगतदेखि नै विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै करिब १५ वर्षअघि दुवै देशले ‘विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ को घोषणा गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, यो परिभाषा आज पनि दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई सबैभन्दा उचित रूपमा अभिव्यक्त गर्ने शब्द हो ।

“भारतका जनताले यो सम्बन्धलाई बिर्सने छैनन् भन्ने विश्वास म राख्छु । करिब १५ वर्षअघि हामीले विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारीको घोषणा गरेका थियौँ र त्यो नै अझैसम्मको सबैभन्दा राम्रो परिभाषा हो । प्रधानमन्त्री मोदी एक अत्यन्त बुद्धिमान नेता हुनुहुन्छ, जसले पहिले आफ्नो देशका बारेमा सोच्नुहुन्छ”, पुटिनले भन्नुभयो ।

यसै वर्षको अन्त्यमा राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमण हुने सम्भावना सम्बन्धी रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएकाले उहाँको यो टिप्पणीले विशेष महत्व राख्दछ । आगामी शिखर बैठकको तयारी तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्न राष्ट्रपति पुटिनको भ्रमणअघि रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाचरोभ पनि भारत आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

गत सेप्टेम्बर २७ मा संयुक्त राष्ट्र महासभा (युएनजिए) को ८०औँ सत्रमा लाभरोभले आवश्यक कूटनीतिक तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै डिसेम्बरमा राष्ट्रपति पुटिनको नयाँदिल्ली भ्रमण हुने योजना रहेको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सोही अवसरमा वाल्डाई डिस्कसन क्लबमा भारतीय आयातसम्बन्धी अमेरिकी भन्सार शुल्कको मुद्दा उठाउँदै राष्ट्रपति पुटिनले भारतले यदि रूसी तेल खरिद नगरेमा करिब नौदेखि १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री मोदी कुनै पनि विदेशी दबाबको अगाडि झुक्ने नेताभन्दा टाढा रहेको र भारतले आफ्नो गरिमा तथा रणनीतिक स्वायत्ततालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पुटिनले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “यो कुनै राजनीतिक मुद्दा होइन, यो केवल आर्थिक गणना हो । के भारतले हाम्रा ऊर्जा स्रोत त्याग्नेछ ? यदि त्यस्तो भयो भने निश्चित रूपमा ठूलो हानि हुनेछ । अनुमान फरक–फरक भए पनि कतिपयले यसलाई करिब ९–१० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने बताएका छन् । तर यदि भारतले त्यागेन भने पनि उसलाई प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको असर उस्तै हुन्छ । जब आन्तरिक राजनीतिक मूल्य पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो अस्वीकार गर्नुको अर्थ हुँदैन । भारतीय जनताले कहिल्यै कसैको दबाबमा आफूलाई अपमानित हुन दिँदैनन् । म प्रधानमन्त्री मोदीलाई राम्रोसँग चिन्छु, उहाँले पनि त्यस्तो निर्णय लिनुहुन्न भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।”

राष्ट्रपति पुटिनको यो टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्र महासभामा दिएको सम्बोधनपश्चात आएको हो । ट्रम्पले करिब दुई हप्ताअघि चीन र भारतलाई युक्रेन युद्धका ‘प्राथमिक कोषदाता’ भएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

ट्रम्पले भन्नुभएको थियो, “रूसी तेल खरिदलाई निरन्तरता दिँदै चीन र भारतजस्ता देशहरूले जारी युद्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेका छन् । यसरी उनीहरू युद्धका प्राथमिक कोषदाता बनेका छन् ।”

भारत र चीनबीच पाँच वर्षदेखि रोकिएको प्रत्यक्ष उडान सेवा फेरि सुरु हुने भएको छ ।

दुई देशबीच लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्ध विस्तारै सहज हुँदै जाँदा दुवै देशले पुनः प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क बहाल गर्ने निर्णय गरेको भारतीय अधिकारीहरूले बिहीबार जानकारी दिएका हुन् ।

सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि दुवै मुलुकबीचको प्रत्यक्ष उडान स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि पनि बेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच सीमा विवादका कारण सम्बन्धमा तनाव रहँदा उडान सेवा निरन्तर निलम्बित रह्यो ।

चीनका लागि भारतीय दूतावासले सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा तोकिएका केही प्रमुख सहरहरूबीचको प्रत्यक्ष उडान अक्टोबर महिनाको अन्त्यसम्ममा पुनः सुरु हुने उल्लेख गरेको छ । तर यो निर्णय कमर्सियल विमान सेवाहरू अर्थात् एयरलाइनहरूको अन्तिम सहमति र तयारीमा आधारित हुने जनाइएको छ ।

दूतावासले यसलाई भारत सरकारले अवलम्बन गरेको ‘भारत–चीन सम्बन्धलाई क्रमिक रूपमा सामान्यीकरण गर्ने नीति’ अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण कदम भएको पनि स्पष्ट गरेको छ ।

यसबीच, भारतको सबैभन्दा ठूलो विमान सेवा प्रदायक कम्पनी इन्डिगोले बिहीबार घोषणा गर्दै अक्टोबर २६ देखि भारतको कोलकाता र चीनको ग्वान्झाउबीच प्रत्यक्ष उडान सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।

यो विकास हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सात वर्षपछि चीन भ्रमणसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले गत महिना एक क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनको यात्रा गर्नुभएको थियो, जसलाई दुई देशले आपसी सम्बन्धलाई पुनः सहज बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

स्मरणीय छ, सन् २०२० मा भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा हिमाली क्षेत्रमा भएको झडपपछि दुवै देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर गिरावट आएको थियो । त्यस घटनामा चार जना चिनियाँ सैनिक र २० जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो, जुन दशकमै भएको सबैभन्दा भीषण हिंसात्मक झडप मानिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क र सहकार्यमा ठप्प अवस्था देखिएको थियो ।

एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ले भारतमा इन्दौर मेट्रो रेल परियोजनाको निर्माणका लागि १९० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

यस परियोजनामा इन्दौरको अत्यधिक मानविय चाप भएको क्षेत्रलाई विमानस्थलसँग जोड्ने सात वटा स्टेसन सहित ८.६२–किमी स्थलगत मेट्रो लाइन निर्माण गरिएको थियो ।

मेट्रो लाइनले ग्रीन हाउस ग्याँस उत्सर्जनलाई वार्षिक रूपमा अनुमानित बाह्र हजार ४१४ टन कार्बन डाइअक्साइड घटाउने र भारतमा हावाको गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस पहलमा सेवाहरूसँग बहुआयामिक एकीकरण, शैक्षिक संस्था र बजारमा पहुँच सुधार गर्ने लगायतका प्रयास समावेश गरिएको छ ।

मेट्रो, विमानस्थल, रेलवे र बस प्रणालीहरू बिचको सम्न्वयात्मक कार्यलाई अनुकूलन गर्न बहुआयामिक एकीकरण अध्ययन पनि गरिने जनाइएको छ ।

सन् २०३० जनवरी सम्ममा सञ्चालन सुरु हुने अपेक्षा गरिएको यस परियोजनालाइ मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कर्पोरेसन लिमिटेडले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।

गत हप्तामा डेनमार्कका विमानस्थल र सैन्य अड्डामा भएका ड्रोन आक्रमणपश्चात् सुरक्षा, रक्षा र युक्रेन युद्धबारे छलफल गर्न युरोपेली नेताहरू बुधबार कोपनहेगनमा दुई शिखर सम्मेलनका लागि भेला भएका छन् ।

डेनमार्कको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार कोपनहेगन विमानस्थलमा निगरानी मजबुत बनाउन उच्चस्तरीय राडार प्रणाली जडान गरिएको छ । अज्ञात ड्रोनले एक साताअघि हवाई क्षेत्र बन्द गर्न बाध्य पारेपछि हवाई यातायातमा ठूलो अवरोध आएको थियो ।

फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन र बेलायतले शिखर सम्मेलन अघि नै डेनमार्कमा विमान, युद्धपोत र हवाई रक्षा प्रणाली पठाइसकेका छन् । युक्रेनले पनि आफ्ना विशेषज्ञहरूलाई पठाई नर्डिक देशहरूसँग संयुक्त अभ्यास सुरु गरेको छ, जसले रूसी ड्रोन आक्रमणविरुद्धको अनुभव बाँड्नेछ ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भन्नुभएको थियो, “हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनौँ कि यस घटनाको पछाडिको देश कुन हो, तर एउटै स्पष्ट कुरा छ– रूस नै युरोपको सुरक्षामा प्रत्यक्ष खतरा बनेको छ ।”

बुधबारको युरोपेली सङ्घ (इयु) शिखर सम्मेलनको प्रमुख विषय रूस हुनेछ । सम्मेलनमा सन् २०३० सम्म युरोपले सम्भावित आक्रमणलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । यसबीच, अमेरिकी ध्यान एसिया र अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले युरोपेली सुरक्षामा स्वावलम्बी हुने आवश्यकता बढी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले भिडियो सन्देशमार्फत इयु नेताहरूसँग सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

युरोपेली गुप्तचर संस्थाहरूको आकलनअनुसार रूसले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र युरोपका अन्य क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन नाटोको प्रतिबद्धता परीक्षण गर्न इच्छुक रहेको र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाटोप्रतिको अडान अस्पष्ट भएकाले थप शङ्का बढेको बताइएको छ ।

गत सेप्टेम्बर १० मा रूसी ड्रोनहरूले पोल्यान्डको हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गर्दा नाटो विमानहरूले केहीलाई खसाल्न बाध्य भएका थिए । यो सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरु भएपछि नाटो र मस्कोबीचको पहिलो प्रत्यक्ष भिडन्त थियो । सो घटनाले युरोपभरि नै रूसविरुद्धको तयारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । केही दिनमै नाटो जेटहरूले एस्टोनियाको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका तीनवटा रूसी लडाकू विमानलाई बाहिर निकाल्नुपरेको थियो ।

युक्रेनसम्बन्धी इयु वार्ताले द्वन्द्वग्रस्त देशलाई निरन्तर सैन्य तथा आर्थिक सहयोगबारे केन्द्रित गर्नेछ । यस क्रममा युक्रेनलाई सहयोग गर्न फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्ने प्रस्तावमाथि समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरलगायत युरोपभरिका शीर्ष नेताहरू बुधबार साँझ युरोपेली राजनीतिक समुदाय (इपिसी) को रात्रिभोजमा सहभागी हुनेछन् । करिब ४० राष्ट्र वा सरकारका प्रमुखहरू उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछन् ।

इपिसी नेताहरू बिहीबार पुनः भेला भई सुरक्षा, मानव बेचबिखन र आप्रवासनका मुद्दामा विशेष छलफल गर्नेछन् । तर आलोचकहरूले यस फोरमलाई ‘राजनीतिक बोल्ने पसल’ मात्र भनेका छन्, जसले ठोस परिणाम दिन नसक्ने गरेको आरोप छ ।

जापानका कर दूतले बुधबार स्पष्ट पार्दै हालै सम्पन्न जापान–अमेरिका व्यापार सम्झौताको हिस्साका रूपमा प्रस्तावित पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको लगानी विषयमा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कुनै विसङ्गति नरहेको’ जानकारी दिनुभएको छ ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार उक्त सम्झौता अन्तर्गत खतरामा परेका केही भन्सार शुल्कहरू घटाइने र सोको सट्टा टोकियोले अमेरिकामा लगानी गर्नेछ । यससँगै, दक्षिण कोरियाले पनि तीन खर्ब ५० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापान र दक्षिण कोरियाले यसलाई ‘साइनिङ बोनस’ का रूपमा अग्रिम उपलब्ध गराउने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर, अमेरिका–जापानबीच भएको समझदारी ज्ञापनपत्र (एमओयु) मा तत्काल भुक्तानीको प्रावधान नभई ‘समय–समयमा’ रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतामा वासिङ्टनले लगानी क्षेत्र तोकेको ४५ दिनभित्र जापानले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने वा अन्यथा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, जापानका लागि प्रमुख वार्ताकार रियोसेइ अकाजावाका अनुसार, कुल पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एक÷दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष लगानी हुनेछ भने बाँकी रकम ऋण तथा ऋण ग्यारेन्टीका स्वरूपमा रहनेछ ।

“वासिङ्टनले लगानी, ऋण र ऋण ग्यारेन्टीबीचको भिन्नतामा खास ध्यान दिएको छैन”, उहाँले पत्रकारलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “त्यहाँ कुनै विसङ्गति छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ । विसङ्गतिबाट जोगिनका लागि अमेरिकाले एमओयु प्रस्ताव ग¥यो, जापानले त्यसको जवाफ दियो र त्यसमा हस्ताक्षर भयो ।”

दूत अकाजावाले भन्नुभयो, “समझदारी ज्ञापनपत्र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन, न त यो कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ । यो त एक प्रशासनिक कागजात मात्र हो जसले साझा बुझाइ र समझदारीलाई अभिव्यक्त गर्दछ, जुन दुवै पक्षबीच विद्यमान छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार (स्थानीय समय) देशभित्रै ‘आक्रमण’ को सम्भावना रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । यसलाई उहाँले ‘विदेशी शत्रुभन्दा फरक छैन, तर अझै गाह्रो’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँका अनुसार यस्ता शत्रुहरूले वर्दी नलगाउने हुनाले तिनीहरूलाई शत्रुहरू पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ ।

भर्जिनियाको क्वान्टिकोस्थित मरीन कप्र्स बेसमा शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भित्री सहरहरूलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँले रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथलाई खतरनाक अमेरिकी सहरहरूलाई सैन्य तथा नेसनल गार्ड प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

“हाम्रा भित्री सहरहरू अहिले युद्धको ठूलो हिस्सा बनेका छन् । मैले पिटलाई भनेँ, यी खतरनाक सहरहरूलाई हामीले हाम्रो सेना र नेसनल गार्डको प्रशिक्षण मैदान बनाउनुपर्छ । हामी चाँडै शिकागो जाँदैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सान फ्रान्सिस्को, शिकागो, न्युयोर्क र लस एन्जलसलाई विशेषगरी ‘असुरक्षित’ क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै आफ्नो प्रशासनले तिनीहरूलाई एक–एक गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“सान फ्रान्सिस्को, शिकागो, न्युयोर्क, लस एन्जलस—यी सबै धेरै असुरक्षित ठाउँहरू हुन् । हामी तिनीहरूलाई एक–एक गरेर समाधान गर्नेछौँ । यो हाम्रो लागि एउटा प्रमुख युद्ध हो र यो भित्रैबाट हुने युद्ध हो”, उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसअघि, सेप्टेम्बर २१ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टन डिसीमा अपराध दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको दाबी गर्नुभएको थियो । उहाँले सो क्षेत्रलाई गत वर्षको तुलनामा पूर्ण रूपमा फरक र सुरक्षित भएको बताउँदै यसलाई आफ्नो प्रशासनको ‘सुशासन र कडाइका कारण सम्भव भएको’ बताउनुभएको थियो ।

यसैबीच, अमेरिकी प्रशासनले अपराध नियन्त्रण र आप्रवासन दमन योजनाअन्तर्गत शिकागोमा नेसनल गार्ड तैनाथ गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।

चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विभागको शीर्ष पदमा युरोपेली मामिलामा दीर्घ अनुभव भएका कूटनीतिज्ञ लिउ हाइक्सिङलाई नियुक्त गरेको छ । सरकारी मिडियाले बुधबार यसबारे जानकारी दिएको हो ।

उहाँले लिउ जियानचाओलाई प्रतिस्थापन गर्नुभएको हो । जियानचाओ अनुशासनात्मक कारणले हिरासतमा रहेको आशङ्काबीच गत जुलाईदेखि सार्वजनिक रूपमा देखिनुभएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चीनको कम्युनिस्ट पार्टीअन्तर्गतको कूटनीतिक शाखा हो, जसले अन्य देशका राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ ।

६२ वर्षीय लिउ हाइक्सिङले आफ्नो कूटनीतिक जीवनको ठूलो हिस्सा युरोपमा विभिन्न पदमा बिताउनुभएको छ । सन् २००९ देखि २०१२ सम्म उहाँ फ्रान्सस्थित चिनियाँ दूतावासमा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यहीँ उहाँले सार्वजनिक प्रशासन पनि अध्ययन गर्नुभएको थियो ।

बेइजिङ फर्केपछि उहाँले सहायक विदेशमन्त्री र युरोपेली मामिला विभागका महानिर्देशकको रूपमा काम गर्नुभयो । उहाँको पछिल्लो पद भने कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगको कार्यकारी उप–निर्देशकको थियो ।

यस नियुक्तिपछि उहाँका पूर्ववर्ती लिउ जियानचाओको अवस्थाबारे प्रश्नहरू उठेका छन् । असम्बन्धित रहेका जियानचाओले सन् २०२२ जुनदेखि विभागको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको थियो र महामारीपछिको कूटनीतिक अभियानअन्तर्गत व्यापक विदेश भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँ सम्भावित नयाँ विदेशमन्त्रीका रूपमा समेत चर्चामा हुनुहुन्थ्यो तर, जुलाई अन्त्यदेखि उहाँ सार्वजनिक रूपमा देखिनुभएको छैन ।

वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार उहाँ अनुशासनात्मक अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा पर्नुभएको छ । यसअघि पनि तत्कालीन विदेशमन्त्री किन ग्याङ सन् २०२३ जुनमा रहस्यमय रूपमा बेपत्ता हुनुभएको थियो । उहाँपछि वाङ यीले पुनः पदभार सम्हाल्नुभएको थियो । पार्टीको आन्तरिक अनुसन्धानले किन ग्याङ विवाहेतर सम्बन्धमा संलग्न भएको पत्ता लगाएको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१२ मा सत्तामा आएपछि अनुशासनात्मक शुद्धीकरण अभियानलाई कडा रूपमा अघि बढाउनुभएको छ ।

अहिलेसम्म ६० लाखभन्दा बढी अधिकारीलाई भ्रष्टाचार वा दुव्र्यवहारका लागि कारबाही गरिएको छ । तर, आलोचकहरूले यसलाई सी जिनपिङले आफ्ना विरोधीहरू हटाउन र शक्ति सुदृढ गर्न प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

हमासको नजिकको एक प्यालेस्टिनी स्रोतलाई उल्लेख गर्दै एएफपीले हमासले इजरायली प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा रहेको गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रस्तावको समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ ।

“हमासले प्यालेस्टाइन र विदेशमा आफ्नो राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व भित्र श्रृङ्खलाबद्ध परामर्श सुरु गरेको नाम न छाप्ने सर्तमा बोल्दै स्रोतले जनाएको छ ।

“आन्दोलन सबै प्रस्तावहरूका लागि खुला रहेको र यसले हमास र प्रतिरोध गुटहरू दुवैको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रतिक्रिया प्रस्तुत गर्ने जनाइएको ।

“विशेष गरी दोहामा इजरायली आक्रमण पछि नेतृत्वलाई कुराकानी गर्न गाह्रो भएकाले छलफल गर्न केहि दिन लाग्न सक्ने स्रोतले जनाकारी दिएको छ ।

यसै गरी अर्को एक प्यालेस्टिनी स्रोतले पनि हमासले ट्रम्पको योजनाको जाँच गरिरहेको पुष्टि गरेको छ ।