Author: nepal one

पाटन (ललितपुर)-नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आदिवासी जनजाति समुदायका अग्रजहरूले कुनै एक जातजातिको लागि मात्रै नभइ सिङ्गो देशका लागि लडेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आदिवासी जनजाति विभागद्वारा आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित आदिवासी जनजाति योद्धाहरू पुस्तक विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले देशको राजनीतिक परिवर्तनका साथसाथै स्वतन्त्रता र समानताको लागि अग्रजहरूले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई सबैले समान रूपले उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“तपाईंहरूको परिवारको आग्रज लडेको कुनै जातजातिको स्वतन्त्रताको लागि होइन, सिङ्गो नेपालको स्वतन्त्रताको लागि लडेको हो, सबै नेपालीको स्वतन्त्रता, समानता, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि लडेको हो, स्वतन्त्रता समानताको उपभोग सबै जातजातिले गर्न पाए मात्रै अर्थपूर्ण हुन्छ, त्यसैले हामीले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतासँगसँगै नेपालको विविधतालाई समेटेर जाने भनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ, यसमा भएका गल्ती कमजोरीलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्ननुभयो ।

नेता थापाले नेपालको राजनीतिमा स्थापित भएको आदिवासी जनजातिको, समावेशीकरणको इतिहास कांग्रेसभित्रबाट नै सुरु भएको भन्दै विसं २०१५ देखि नै पार्टीको समितिदेखि आन्दोलन र मन्त्रिमण्डलसम्म समावेशी चरित्रको रहेको बताउनुभयो । “अब हामीले देश बनाउछु भनेर लागेका नवजवानलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, बाँकी रहेका कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ, पार्टी निरन्तर पुस्तान्तरणमा चलिरहन्छ, नेपाल सधैँ रहन्छ, नेपाली कांग्रेस पनि निरन्तर चलिरहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेले विगतमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूका परिवारलाई भेला गरेर सिङ्गो इतिहासको सम्मान गरेकोमा विभागलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यले नेपाली कांग्रेसले जीवन्तता प्राप्त गरेको बताउनुभयो ।

पार्टीका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले इतिहास बनाउने व्यक्तित्वलाई सम्झिएर तयार पारिएको पुस्तकले वर्तमान र भविष्यलाई समेटेको बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेसले समृद्धिका लागि काम गर्न सक्छ भनेर आशा जगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिका काम गरेर समाजमा व्याप्त नैराश्यता हटाउन सकिनेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा योगदान गर्नुहुने योद्धाहरूले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै लोकतन्त्र, आदिवासी जनजाति र पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य इन्द्रबहादुर गुरुङले आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा लाग्ने, भ्रष्टाचारमा लाग्नेलाई मत दिन नहुने भन्दै पार्टीका नेताहरूले आफ्नो पदका लागि गठबन्धन गर्नेभन्दा देश र जनताको लागि सोचेर राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विभागका प्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य दिलमान पाख्रिनले भेदभाव अन्त्य गर्दै अल्पसङ्ख्यक र आदिवासी समुदायको हितमा कानुन बनाउन पार्टीले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ६ भदौ : कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका)ले नेपालमा आफ्नो विकास साझेदारीको ३० वर्ष पूरा गरेको छ । यही अवसरमा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

पहिलो सम्झौताअनुसार गण्डकी प्राविधिक संस्थान स्थापना गर्न सन् २०२५ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुनेगरी नौ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगमा कार्यक्रम अघि बढाइने छ । उक्त सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली राजदूत महामहिम पार्क ते–यङ्गले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै ‘फ्रुट्स एण्ड भेचिटेबल भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’ दोस्रो चरण हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने यस परियोजनाको बजेट १० मिलियन डलर रहेको छ । सम्झौतामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसी र कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मूहन कोङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिम पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापनाको अर्काे परियोजनामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । सन् २०२५ देखि २०३० सम्म कार्यान्वयन हुने यस परियोजनाको बजेट १० मिलियन डलर छ । सम्झौतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र कोइका नेपालका निर्देशक मूहनले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

समारोहमा निर्देशक मूहनले नेपाल र कोरियाबीचको दीर्घकालीन साझेदारी, समावेशी र दिगो विकासप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनजस्ता क्षेत्रमा कोइकाको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुङ्गानाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन कोइकाले पुर्याएको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नेपालका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यसले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।

नेपालका लागि कोरियाली राजदूत महामहिम पार्क ते–यङ्गले कोइकाको ३० वर्षे यात्रा नेपाल–कोरिया मित्रताको प्रतिविम्ब भएको बताउँदै नयाँ परियोजना सम्झौतालाई साझेदारी र प्रगतिका प्रतीकका रूपमा औँल्याउनुभयो ।

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले कोइकालाई यस ऐतिहासिक अवसरमा बधाई दिँदै नेपाल सरकार आगामी कार्यक्रमहरूको पहुँच र दिगोपन विस्तारमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

सन् १९९१ देखि कोइकाले नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्राविधिक तालिम, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । हालसम्म कोइकाले दुई हजार ९२१ जना स्वयंसेवकलाई नेपालमा परिचालन गरेको छभने दुई हजार २३० जना नेपाली निजामती कर्मचारीले क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् ।

सन् २०१० मा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेपछि दक्षिण कोरियाली सरकारमार्फत नेपालमा सहयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा कोइकाको कुल सहयोग २०० मिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ । विकास सहयोगसम्बन्धी नयाँ रूपरेखा सम्झौता प्रक्रियामा रहेको र यसले नेपाल–कोरिया मित्रतालाई अझ सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पाटन (ललितपुर), ६ भदौः नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिको पहिचान भेटिने र पहिचानका लागि विद्यमान द्वन्द्व मेटिने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको छ ।

कांग्रेसको आदिवासी जनजाति विभागद्वारा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘आदिवासी जनजाति योद्धाहरू’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उहाँले नेपाली कांग्रेस स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि प्रजातन्त्रका लागि आदिवासी जनजाति समुदायका साथीहरूले पार्टीका लागि उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको स्मरण गर्दै उहाँहरूले पार्टी र देशका लागि कठोर सङ्घर्ष गर्नुभएको बताउनुभयो ।

“प्रजातन्त्र स्थापनाको मार्गमा आफ्नो घरपरिवारको प्रवाह नगरी आदिवासी जनजाति समुदायका साथीहरू अगाडि बढ्नुभयो, धेरैले त आफ्नो जीवन नै बलिदान दिनुभयो । ती सम्पूर्ण प्रजातन्त्र सेनानीप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । उहाँहरूको त्याग, तपस्या र योगदानकै जगमा आज नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न सफल भएको हो”, सभापति देउवाले भन्नुभयो ।

उहाँले तथा मुलुकका लागि अमूल्य योगदान दिने ती अग्रज योद्धाहरूको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै कांग्रेसले उहाँहरूको जीवनीमा आधारित ‘नेपाली कांग्रेसका आदिवासी जनजाति योद्धाहरू’ पुस्तक विमोचन गरेको जानकारी दिनुभयो । “पुस्तक विमोचनसँगै उहाँहरूका परिवारलाई सम्मान गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

“आदिवासी जनजातिलगायत सबै योद्धा तथा नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेताहरूले देखाउनुभएको लोकतान्त्रिक र समावेशी मार्गमा पार्टी निरन्तर अग्रसर छ, उहाँहरूको प्रेरणा र हाम्रो निरन्तर प्रयासका कारण आज पार्टी समावेशी र समानुपातिक मूल्य, मान्यतामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीको विधान समावेशी र समानुपातिक स्वरूपमा विकास गरिएको बताउँदै सभापति देउवाले पार्टी संरचनामा आदिवासी जनजाति समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय समितिमा एक जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने, कम्तीमा १५ जना केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचनमार्फत चयन हुने व्यवस्था विधानमार्फत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

“नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पार्टी दृढ छ”, उहाँले भन्नुभयो ।सभापति देउवाले पार्टीमा आदिवासी जनजाति विभाग र भ्रातृ संस्थाका रूपमा नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घ गठन गरिएको जनाउँदै यी संस्थाहरूका माध्यमबाट आदिवासी जनजातिका पहिचान र प्रतिनिधित्व पार्टीमा बढेको बताउनुभयो ।

“आदिवासी जनजातिको सहभागिताबाट पार्टी ठूलो र बलियो बनाउन मद्दत पुगेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान संविधानमा आदिवासी जनजातिसहित सबै समुदायको आवाजलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ, सबै जातजाति र धर्मावलम्बीलाई सम्मान गर्दै, संविधानमा सबैको समावेशी र न्यायपूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सबै मिलेर वर्तमान समावेशी संविधानको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै संविधान देशको समावेशी र लोकतान्त्रिक भविष्यको आधारका रूपमा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपालको राजनीति नेपाली कांग्रेसको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र विभागमार्फत निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले पार्टीको कमीकमजोरीलाई सुधारेर जाने सङ्कल्प गरेको बताउँदै नेपाली कांग्रेस निराशा हैन भरोसा बाँड्न तत्पर रहेको धारणा राख्नुभयो ।

पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्न खोजेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रेस चौतारि कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक’ ल्याउन लागिएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी छ, त्यसको लागि ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक’ ल्यायौँ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न हैन नियमन गर्न ल्याएको हो ।’

उनले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कानुनको अभाव भएको भन्दै अपराध रोक्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको बताए ।‘साइबर अपराध विश्वकै चुनौती हो । नेपालभित्र हुने यस्ता अपराध रोक्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो,’ उनले भने ।उनले मेटा, गुगल जस्ता विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नुपर्ने पनि बताए ।

काठमाडौँ, ६ भदौ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले लिपुलेकबाट सीमापार व्यापार गर्नेबारे भारत र चीनबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विद्रोही नेकपा (राष्ट्रिय एकता अभियान) एकता सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दुई देशबीच हालै सम्पन्न सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण तथा देशको स्वतन्त्रतामाथि छिमेकी राष्ट्रबाट भएको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि थिचोमिचो भएकाले उक्त कार्यविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष नेपालले समस्या समाधानका लागि सरकारले दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउन वामपन्थी शक्तिबीचको ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उहाँले आफ्नो पार्टीले अङ्गीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रमका कारण मूलधारको कम्युनिष्ट पार्टी भएको दाबी गर्नुभयो ।

देशमा विद्यमान सामाजिक विभेदको अन्त्यगरी जनतालाई गरिबी, पछौटेपनबाट मुक्त गराउन सकिने विचार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नेपालले समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि समाजवाद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले हिंसा, अन्याय, अत्याचार, विषमता सामाजिक रुपान्तरणका बाधक रहेकाले सामाजिक न्याय, समानता, न्यायोचित वितरण प्रणालीका आधारमा आर्थिक विकास गर्न समाजवादी व्यवस्था उपयुक्त रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष नेपालले समाजवादी क्रान्तिलाई पूरा गर्न कम्युनिष्ट पार्टीका भूमिकाबारे प्रकाश पार्दै सङ्गठन विस्तारका लागि सही कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ, ६ भदौँः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले थप दुईतर्फ हवाईमार्ग विस्तार गर्ने विषय महत्त्वका साथ उठाउने बताउनुभएको छ ।

आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने थप हवाईमार्गको विषयमा भारत सरकारसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने मार्गका विषयमा छलफल हुन्छ । अहिले केवल सिमराबाट मात्रै विमानहरू आवतजावत भइरहेका छन् । चीन जानेको हकमा तुम्लिङटारको मार्ग प्रयोग हुन्छ, त्यसैले हवाई मार्ग विस्तारको विषयलाई महत्त्वका साथ उठाउनेछौँ ।”

नेपालले पटक–पटक थप हवाईमार्ग विस्तार गर्नेबारे भारतीय पक्षसँग आग्रह गर्दै आएपनि सकारात्मक परिणाम हासिल हुन नसकेको पर्यटनमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न छुट र सहुलियत दिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना पास गरी दुवै विमानस्थललाई चलायमान बनाउने दिशा लिएको छ ।

भिसा सेन्टर, अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने, श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने, क्वारेन्टाइन र स्वास्थय परीक्षणसम्बन्धी आवश्यक कार्यालय सुनिश्चित गर्ने, म्यानपावर कमपनीलाई आकर्षित गर्ने तथा सरकारले सहुलियतमा दुई वर्षसम्म फ्युल, टिकटको करमा छुटलगायत सुविधा दिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । श्रमका लागि विदेश जाने र नेपाल फर्किनेलाई भैरहवा वा पोखरा विमानस्थलबाट उड्ने र उत्रिने वातावरण मिलाइने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भैरहवा विमानस्थललाई संसारभरिका बुद्ध धर्मालम्बीहरूको आकर्षणका रूपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा उडान गर्ने ट्वीनअटर जहाजको कमीका कारण नियमित हवाई सेवामा समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री पाण्डेले प्रदेशहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रादेशिक उडानका लागि ट्वीनअटर विमानको सङ्ख्या थपेर सेवालाई प्रभावकारी बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साना विमानको सङ्ख्या थपेर सरकारले सेवा प्रवाह गर्नेछ, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी नीति ल्याउनेछौँ ।” सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नत्ति गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डोटी, ६ भदौ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कालापानी लिपुलेकको विषयलाई नेपालले अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न नसकेका कारण प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताउनुभएको छ । डोटीको दिपायलमा आज नेपाल प्रेस युनियन डोटी शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कालापानी लिपुलेक हाम्रो हो, प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको र यो मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न नसकेका कारण हामीले यो भूमिलाई प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ । सबै प्रमाणका आधारमा यो भूगोल हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ ।” मन्त्री पौडेलले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली भूमि खोस्न तयार भएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले नेपालले आफ्नो जमिन आफैँ फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रो जमिन आफैँ फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ तर युद्ध गरेर होइन, प्रभावकारी कूटनीति अपनाएर जमिन फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । प्रभावकारी कूटनीति भनेको भारतसँग कूटनीतिक पहल बनाउनुपर्यो, अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि हामीले यो विषय लिएर जान सक्नुपर्यो ।”

मन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

खाँदबारी (सङ्खुवासभा), ६ भदौ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सङ्खुवासभालाई भौगोलिक सुन्दरताको पहिचानमात्र नभई ‘ऊर्जाको राजधानी’ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

आज खाँदबारी नगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यकता र औचित्य’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा सङ्खुवासभावासीको प्रत्यक्ष सहभागितामा अघि बढाइने योजना रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काका अनुसार जिल्लाका करिब ४० हजार घरपरिवारलाई प्रतिघर रु पाँच लाखका दरले सेयर उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । आयोजना निर्माण ५० प्रतिशत पुगेपछि सेयर निष्कासन सुरु गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“यो आयोजना बिजुली उत्पादनमा मात्र सीमित छैन, यसले यहाँका जनतालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन ठूलो योगदान गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । विपन्न वर्गलाई समेत सहभागी गराउने उद्देश्यसहित करिब १२ देखि १५ प्रतिशत नागरिकलाई बैंकमार्फत निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो ।

अपर अरुण नेपालकै महत्वाकाङ्क्षी जलविद्युत् आयोजनामध्ये एक हो । यसले उत्पादन गर्ने विद्युत्मात्र होइन, आयोजनामा स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिताले पनि प्रदेश र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ, ६ भदौ : वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो विधेयकले नेपालमा ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि अर्को ढोका खोल्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयकले नेपालको विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भएकाले विधेयक छिटो पारित गरेर संसद्ले छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले समेत नवीन अवधारणा भएको उल्लेख गर्दै विधेयकको प्रशंसा गरेका थिए । संसद्को अर्थ समितिमा छलफल सम्पन्न भएपछि विधेयकलाई प्रतिनिधिमासभामा पेस गरिएको थियो । वैकल्पिक स्रोत जुटाएर धेरै प्रतिफल दिने ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गर्ने विधेयकको मुख्य उद्देश्य छ ।

काठमाडौँ, ६ भदौ : समाजवादी मोर्चा नेपालले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर गरेको छ । मोर्चाले आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्याउने उक्त सम्झौताप्रति विरोध तथा असहमति प्रकट गरेको छ ।

मोर्चाले कूटनीतिक पहलबाट सम्बन्धित मुलुकलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउन, उक्त सहमतिको विरोध गर्न र नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । “भारत र चीनबीच हालै पुलान–गुन्जीलाई जोड्ने लिपुलेक व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने र दुई पक्षीय व्यापार पुनःस्थापना गर्ने समझदारी भएकाप्रति ध्यानाकृष्ट भएको छ”, मोर्चाद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

मोर्चाले ऐतिहासिक प्रमाण र द्विपक्षीय सन्धिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको जनाएको छ । नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा रहेका ती क्षेत्रमा विगत भारतीय पक्षको अतिक्रमण जारी रहेको जनाउँदै मोर्चाले कूटनीतिक प्रयासमार्फत अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

जनकपुर । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका पदाधिकारी एवम नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जनकपुरधाममा क्रमशः चौथो दिन पनि सरकारविरुद्व प्रदर्शन गर्नुका सडक अवरुद्ध गरेको छ ।

बिहीबार (आज) जनकपुरधामको जनक चोकमा सडक अवरुद्ध गर्दै उनीहरुले ओली सरकार मुर्दावाद, झुठो मुद्या खारेज गर, गौर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार प्रभु साहलाई कारवाही गर लगायतका नारा लगाएका छन् ।

जनता विरोधी भूमि अध्यादेशको पक्षमा जसपा नेपालले संसद्मा समर्थन नगरेपछि सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माथि गौर हत्याकाण्डको आरोप लगाएर फसाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले उपेन्द्र यादवविरुद्धको मुद्या फिर्ता नलिए अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रीने उनीहरुले चेतावनीसमेत दिएका छन्गौरमा भएको हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गत सोमबार परमादेश दिएको थियो ।

०६३ चैत ७ गते रौटहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबिच एकैठाउँमा कार्यक्रम गर्ने विषयमा झडप हुँदा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सरकार लागिरहेकाले सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

“यो कार्यक्रम कर्णालीको विकासका लागि हौसला दिने र आशाको दियो बाल्ने खालको छ तर भएका विकास र प्रगतिका कुरा अझै आएनन् । कर्णालीमा हामीले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, कर्णाली करिडोर, हुम्ला जोड्ने बेलिब्रिज, रङ्गशाला आदि बनाइसकेका छौँ ।’’, “कर्णालीको स्याउले अब बजार पाउँछ । अब सबै सदरमुकामसहित हुम्लामा पिच बाटो पनि जान्छ । हामी सबैले सकारात्मकता र आशा जगाउनुपर्छ । मोटरबाटो चढी जाउँला रारा घुम्न जस्ता गीतहरू अब यथार्थ भइसकेका छन् ।’’

उनले सरकारले गच्छेअनुसार कर्णालीको विकासका लागि उच्च प्राथमिकता दिने विश्वास पनि दिलाए ।

“मैले पहिला ग्यास र खानीको उत्खनन्‌काे कुरा गर्दा उडाउनेहरुले दैलेखमा मिथेन ग्यासको भण्डार पत्ता लागिसकेको नदेख्न सक्छन् तर कर्णाली त्यतिसारो वैगुनी हुन सक्दैन । अब हामीले यार्सागुम्बाको निर्यात गर्नतिर पनि लाग्नेछौँ,’’उनले भने, ‘‘निरकुंश राजतन्त्रको अँध्यारो युगमा जस्तो होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कर्णालीले न्याय पाउँछ । नेपाल बन्छ, बन्दै छ । कर्णाली बन्छ, बन्दै छ । सिङ्गै नेपाल उठ्छ, कर्णाली जुरुक्क उठ्छ ।’’

काठमाडौँ, ५ भदौ: मुलुकका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले त्रिदेशीय समझदारीबिना भारत र चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य भएको बताउनुभएको छ ।

नेताहरुले परिपक्व कूटनीतिक प्रयास र सर्वपक्षीय सहमतिका साथ सोसम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भारत र चीनबीच भएको सो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले राष्ट्रिय हितका पक्षमा तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको भूमि लिपुलेकका सम्बन्धमा भारत र चीनले गरेको सहमति अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिबाट सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू विगतमा जस्तै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट सबै दललाई एकढिक्का हुन आग्रह गर्दछु, मतमतान्तर र प्रतिस्पर्धा आआफ्ना ठाउँमा छन्, यसलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाउँ, उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ,” कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, “हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो ‘पोजिसन’ बनाउनुपर्ने छ ।”

यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको सहमतिबिना छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकको सम्बन्धमा गरेको सम्झौता नेपाली जनता, सरकार र संसद्लाई अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो । “सो सम्बन्धमा सरकारको तत्कालको प्रतिक्रियाले मात्रै पुग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त भूमि नेपालको हो, यसको रक्षार्थ सम्पूर्ण नेपालीको एक स्वर हुनुपर्छ ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले पूर्खाले बलिदान गरेर कायम गरेको भूमि जोगाउन सिङ्गो नेपाल एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा सर्वपक्षीय समझदारी गरेर सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको तरिकाले होइन, परिपक्व कूटनीतिक प्रयास गरियोस्”, सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा यो विषय स्पष्टसँग राखिनुपर्छ ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने एकतर्फी सौदावाजी अस्वीकार्य भएको बताउनुभयो ।

“यो सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय कानुन र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत पनि छ, यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “महाकालीपूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगातका क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्, यो सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जोडदार आवाज र दबाब दिन आवश्यक छ ।”

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले राष्ट्रिय मुद्दामा सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा उक्त विषयलाई स्पष्टसँग राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यो राष्ट्रको विषय हो, सिङ्गो संसद्मा यसबारे ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकारले आवश्यक कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउँदा अहिले समस्या देखिएको बताउनुभयो । उक्त भूभाग नेपालकै भएको सप्रमाण रहेकाले यससम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकले गर्ने सहमति, सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग’

सरकारले नेपालको संविधानमा नै आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा आमसञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार स्पष्ट पार्दै भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको हो ।

उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।