`

संविधान मरेको जस्तै अवस्थामा छ, नयाँ राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वर्तमान संविधान व्यवहारिक रूपमा निष्क्रिय भइसकेको दाबी गर्दै देशलाई थप दुर्घटनातर्फ धकेल्ने गरी जबरजस्ती ब्युँताउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक र पुस्तागत रूपमा मुलुक गम्भीर सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो रहेको बताए ।

काठमाडौंमा आयोजित नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लिङ्देनले संविधानलाई लिएर समाजमा गहिरो मतभेद रहेको बताए । उनका अनुसार कसैले यही संविधानबिना देश चल्दैन भन्ने धारणा राखिरहेका छन् भने कसैले यसलाई अपूर्ण र असफल ठानिरहेका छन् । संविधानलाई धर्मग्रन्थजस्तो अपरिवर्तनीय ठान्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले समयअनुसार परिवर्तन आवश्यक हुने तर्क गरे ।

‘हामीले सधैँ भनिरहेका छौँ, संविधान गीता, बाइबल वा पुराण होइन। यसलाई आवश्यक परे परिवर्तन गर्नुपर्छ’, लिङ्देनले भने, ‘आजको अवस्थामा संविधान जिवित छैन, मरेको जस्तै भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती ब्युँताएर देशलाई थप दुर्घटनामा लैजानुभन्दा नयाँ समझदारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।’ उनले अब देशको भविष्य जोगाउन राजा, राजनीतिक दलहरू र नयाँ पुस्ता अर्थात् जेन–जीबीच नयाँ सहकार्य र समझदारी आवश्यक रहेको धारणा राखे। परम्परागत शक्ति, राजनीतिक नेतृत्व र नवयुवालाई एकै ठाउँमा उभ्याएर राष्ट्रिय एकताको आधार तयार गर्न नसके मुलुक झन् जटिल संकटमा फस्ने उनको चेतावनी थियो ।

लिङ्देनले विगतका राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त तीन महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले २००७ सालको प्रजातन्त्र, २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र २०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट स्थापित समावेशीता र समानुपातिकताको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘यी उपलब्धि बचाएर मात्र अब नयाँ राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ’, उनले स्पष्ट पारे । देश बचाउने र देश बनाउने अभियानमा सबै राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उनले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा उनले एमालेको महाधिवेशन उद्घाटन समारोह भव्य र व्यवस्थित रहेको भन्दै प्रशंसा पनि व्यक्त गरे । लिङ्देनको अभिव्यक्तिले वर्तमान राजनीतिक संरचना र संविधानबारे पुनर्विचारको बहसलाई थप चर्काउने संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

कुन्ती पोखरेलको चेतावनी : युवामाथि कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार गृहमन्त्रीसँग छैन

काठमाडौं । राप्रपा केन्द्रीय सदस्य कुन्ती पोखरेलले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवामाथि कारबाही गर्न खोजिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसको नैतिक र राजनीतिक अधिकार वर्तमान गृहमन्त्रीसँग नभएको दाबी गरेकी छन् । पार्टीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्दोलनमा घाइते तथा प्रताडित युवाको आवाज प्रतिनिधित्व गर्न आफू आएको उल्लेख गरिन् ।

उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट मुलुकले अपेक्षाअनुसार उपलब्धि नपाए पनि युवाको त्याग–समर्पणको सम्मान गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूलाई दण्डित गर्न खोजिनु अन्याय हो । पोखरेलले भनिन्, ‘०८४ को निर्वाचन ०८२ मा सारिएकोबाहेक कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि देखिएन, तर देशका लागि लड्ने युवामाथि अहिले कारबाही थोपिन लागेको छ । रगत बगाएर उठाएका युवाको बलिदानमा बनेका गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई दण्डित गर्ने हिम्मत कसरी गर्नुहुन्छ ?’ उनले चुनौतीपूर्ण शैलीमा भनिन् कि यदि गृहमन्त्रीमा साँच्चीकै कानुनी कठोरता देखाउने साहस छ भने माओवादी जनयुद्धका नाममा भएका विध्वंसका जिम्मेवारमाथि कारबाही गर्न अग्रसर हुनुपर्ने हो, न कि आन्दोलनकारीमाथि ।

कार्यक्रममा पोखरेलले देशको वर्तमान राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्न राजा, राजनीतिक दल र जेनजी आन्दोलनबीच नयाँ प्रकारको समझदारी निर्माण आवश्यक रहेको मत व्यक्त गरिन् । नारायणहिटी दरबारमा सुरक्षित राखिएको श्रीपेच राजा संस्थाको औचित्य र निरन्तरताको संकेत भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘श्रीपेच म्यूजियम सजाउन राखिने वस्तु होइन, उचित समझदारी बनेका दिन यो फेरि राजाको शीरमा अट्नेछ । देशलाई अघि बढाउने नयाँ सहमति आवश्यक छ ।’ पोखरेलको अभिव्यक्तिले हालै शान्त हुँदै गएको जेनजी आन्दोलन, सरकारको प्रतिक्रिया र मुलुकमा पुनः उठिरहेको राजसंस्थाको बहसबारे राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा जन्माएको छ ।

 

रविकिरणको चेतावनी : जेनजी विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भए फेरि सडकमा उत्रिन्छौं

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का युवा नेता रवि किरण हमालले भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भए आफूहरु फेरि सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । आज (मंगलबार) राप्रपाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा हमालले मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरू जेनजी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न लागे राप्रपाले आन्दोलनको स्वामित्व लिने बताएका हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्छ भन्ने आशा थियो । अहिले त्यो विद्रोहलाई अपराधीकरण गर्ने दिशातर्फ मुख्य राजनीतिक दल गएको बेला राप्रपाले स्वामित्व लिन्छ । जेनजी पुस्ताको भावना बोक्ने पार्टी राप्रपा छ,’ हमालले भने । हमालले राजासहितको नयाँ समझदारी गर्नु जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट रहेको दाबी गरे । ‘जेनजी विद्रोहलाई दमन गर्नेहरूले टाउको उठाए त्यसका विरुद्ध हामी उभिन्छौं । सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालहरूले हाम्रो सामु घुँडा टेक्नु पर्छ । हामी फेरि सडक संघर्षमा जान तयार छौं,’ हमालले भने ।

हेटौडा सडक विस्तारबारे कमल थापाको टिप्पणी : कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास

काठमाडौं । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुरको हेटौंडामा कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार रोक्न आदेश दिइसक्दा पनि सरकारले संरचना भत्काउन थालेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् हेटौंडामा कानुनी राज्यको नाङ्गो उपहास भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले ‘सडक विस्तार तत्काल रोक्नू’ भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दैछ,’ अध्यक्ष थापाले लेखेका छन् । बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती र जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध भएको उनले जिकिर गरेका छन् ।

‘शक्तिको दुरुपयोग गरी जनताको घर भत्काऊ, तर कमसेकम ‘अतिक्रमणकारी’ भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाऊ,’ अध्यक्ष थापाले भनेका छन् । यसअघि हेटौडामा भइरहेको सडक विस्तारको विरोध गर्दै नवगठित उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विद्या श्रेष्ठले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् ।

 

राप्रपाको बैठक जारी, दुई महामन्त्रीले गरे बहिष्कार

काठमाडौं । राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केही बेरअघिबाट बैठक बसिरहेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा, पार्टीको साङ्गठनिक र विविध विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताए । आजको बैठक संस्थापन इतर पक्षले बहिष्कार गरेको छ ।

महामन्त्रीद्वय डा. धवलशम्शेर राणा र कुन्ती शाहीले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई ४ बुँदे मागसहित पत्र पठाएर बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । बैठकअघि महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बहिस्कार गर्ने जानकारी अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई शाहीको सुझाव : दबाबमा होइन, विधिको शासनले देश चलाउनुस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई देश विधिको शासनमा चलाउन सुझाव दिएका छन् ।

विदेशी राजदूतावास केन्द्रित भएर कसैको दबाबमा परेर सरकार नचलाउन भन्दै उनले विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया मिलाएर सरकार चलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘आन्दोलनको म्यान्डेटलाई नबिर्सिनुहोस् शहीद र घाइते एवं पीडितलाई न्याय दिनुहोस् यो देश कुनै एउटा समूह कुनै एउटा व्यक्तिको होइन यो सबैको साझा मुलुक हो,’ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शाहीले भने, ‘त्यसैले विदेशी राजदूतावास केन्द्रित भएर कसैको दबाबमा परेर सरकार चलाउने होइन । विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया मिलाएर सरकार चलाउने हो ।’

 

माइतीघरमा राप्रपाका युवाहरूको मौन प्रदर्शन

काठमाडौं । राप्रपाका युवा नेताहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा आज (शनिबार) सांकेतिक मौन प्रदर्शन गरेका छन् । जेनजी विद्रोहलाई उपलव्धीविहीन बनाइएको भन्दै उनीहरूले शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले क्रान्तिको भावनाविपरीत नजान र शहीदको बलिदानीलाई नजरअन्दाज नगर्न माग गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा भएको दमन गर्नेहरूलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याउन ढिलाई भएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

राप्रपा केन्द्रीय सदस्य खुस्बु ओलीले क्रान्तिको भावनाबिपरित अन्तरिम सरकार अघि बढ्न खोजेकाले ध्यानाकर्षण गराउन सांकेतिक मौन प्रदर्शन गरिएको जानकारी दिएकी छन् । प्रदर्शनमा सहभागीहरूले महंगो र विखण्डनकारी प्रदेश खारेजी कहिले ?, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन नविन समझदारी गर, ७५ जनाको बलिदान फेरि यहि संविधान ? लगायत लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।