`

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेविरुद्ध नेकपा एक्लै मैदानमा

काठमाडौं । माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चुनावी तालमेल भए पनि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भने गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ । कांग्रेस–एमालेबीच सिट बाँडफाँटमा सहमति भएपछि नेकपाले अलग्गै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो । यससँगै सबै प्रमुख दल सहभागी हुने भनिएको महागठबन्धनको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ ।

रिक्त १९ सिटमध्ये १८ सिटका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसले ९ र एमालेले ८ सिटमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) लाई एक सिट दिने समझदारी कांग्रेस र एमालेबीच भएको छ । मधेशमा जसपा तेस्रो ठूलो दल रहेकाले त्यहाँ त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको सम्भावना भए पनि अन्य प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले नै मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् ।

कांग्रेस–एमालेले भागबण्डा गरेर उम्मेदवार टुंग्याएपछि नेकपाले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो । नेकपाले अब सबै प्रदेशमा एकल रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । नेकपाका नेता प्रकाश ज्वालाले कांग्रेस र एमालेसँग तालमेल सम्भव नभएको भन्दै पार्टीका तर्फबाट सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाइने स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता आजदेखि सुरु हुँदैछ भने मतदान माघ ११ गते हुनेछ । यस निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहने व्यवस्था छ । सातै प्रदेशका ५५० प्रदेश सभा सदस्य र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख गरी कुल १ हजार ५०६ मतदाता छन् ।

यी मतदाताले राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ सिटमध्ये १८ सिटका लागि मतदान गर्नेछन् । मनोनित सदस्य वामदेव गौतमको स्थान भने सरकारले सिफारिसमार्फत पूर्ति गर्नेछ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशबाट ३, मधेशबाट ४, बागमती र गण्डकीबाट २–२, लुम्बिनीबाट ३ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट २–२ जना राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ । अंक गणितीय हिसाबले कांग्रेस र एमालेको मतभार सबै प्रदेशमा बलियो देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मतभार दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्थामा छ भने मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि दुवै दल मिल्दा निर्णायक बहुमत सुनिश्चित हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा अन्तर्घात नभए राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अधिकांश सिटमा उनीहरूको जित सम्भावित देखिएको छ । यद्यपि, नेकपाले एक्लै उम्मेदवारी दिएपछि कतिपय प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने संकेत देखिएको छ । गठबन्धन बाहिर रहेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको नेकपाको प्रदर्शनले आगामी राजनीतिक समीकरण र राष्ट्रियसभाको शक्ति सन्तुलनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

 

राष्ट्रियसभा चुनाव : झाँक्रीसहित एमालेमा क–कसको चर्चा, कसको पक्का ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंग्याउने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीचको प्रारम्भिक समझदारीअनुसार एमालेले सात सिट पाउने सहमति भएको छ । तीमध्ये हालसम्म दुई महिला उम्मेदवारको नाम आन्तरिक रूपमा पक्का भएको छ भने बाँकी उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गठबन्धन दलहरूसँगको सहमतिपछि गरिने भएको छ ।

मंगलबार बिहान बसेको एमाले सचिवालय बैठकले कोशी प्रदेशबाट रोशनी मेचे र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लीलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उम्मेदवार बनाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ । बाँकी उम्मेदवारको नाम टुंग्याउने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा महिला क्लस्टर लिने सहमति भएसँगै रोशनी मेचेको नाम टुंगिएको हो ।

झापाकी मेचे लोपोन्मुख समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला हुन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा कार्यरत थिइन् । यसअघि मेनुका काफ्लेको नाम पनि चर्चामा रहेकामा अन्ततः मेचेमा सहमति जुटेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउने सहमति अनुसार लीलाकुमारी भण्डारीको नाम पक्का भएको छ । पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिकी भण्डारी २०५५ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी हुन् । उनले अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) को जिल्ला सचिव, माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इञ्चार्ज जस्ता जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । पछि नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै एमालेमा आबद्ध भएकी उनी एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् र पछिल्लो समय पोलिटब्युरो सदस्यको भूमिकामा थिइन् ।

मधेस प्रदेशमा पनि महिला उम्मेदवार लिने सहमति भए पनि नाम टुंगिन बाँकी छ । प्रदेश इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार सम्भावित नामबारे छलफल जारी छ । बागमती प्रदेशमा पुरुष उम्मेदवार लिने तयारी भइरहेको छ । यदि पुरुष क्लस्टर एमालेले पाए प्रेम दंगालको नाम लगभग पक्का मानिएको छ । तर महिला क्लस्टर परेमा नयाँ नाममा छलफल हुने बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि पुरुष उम्मेदवार लिने सहमति भएको छ । यहाँ दीपक पौडेल र चक्रबहादुर पराजुलीबीच चर्चा चलेकोमा हाल पराजुलीकै सम्भावना बलियो देखिएको एक नेताले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा महिला उम्मेदवार लिने सहमति भए पनि नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ । यस प्रदेशबाट नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको नाम पनि चर्चामा रहेको बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ऋषि शर्मा र बलबहादुर महतको नाममा छलफल भइरहेको छ । पार्टीभित्र शर्माकै सम्भावना बलियो रहेको चर्चा छ । राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ सिटमध्ये १८ सिटका लागि बुधबार मनोनयन दर्ता हुँदैछ । प्रदेश–प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा (एकीकृत समाजवादी-नेकपा उल्लेखित) र जसपा नेपालबीच तालमेलको तयारी भइरहेको छ ।

प्रारम्भिक समझदारीअनुसार कांग्रेसले ७, एमालेले ७, नेकपाले ३ र जसपा नेपालले १ सिट पाउने सहमति भइरहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् । यद्यपि कांग्रेसले ८ सिट दाबी गर्दै आएको छ भने जसपा नेपाल पनि एक सिटमा पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभएको बताइन्छ । एमालेभित्र आएका विभिन्न तहका सिफारिसमध्ये गठबन्धन दलहरूसँग क्लस्टर सहमति भएपछि मात्रै अन्तिम नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । यससँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार चयन अब अध्यक्ष ओलीको निर्णयमा केन्द्रित भएको छ ।

 

गणपूरक पुग्दा पनि किन बसेन विधायन समितिको बैठक ?

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ ।

समितिको बैठक बुधबार बोलाइएको थियो । तर, बैठक बस्नको लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या पुगेपनि विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको हो ।

गणपूरक सङ्ख्या पुगेपनि परिवर्तित अवस्थामा सबै सदस्यहरूको सहभागितामा बैठक बस्ने गरी स्थगित गरिएको समिति सभापति तुलसीकुमारी दाहालले जानकारी दिइन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको हालको परिवर्तित अवस्थामा सबै सदस्यको उपस्थिति कात्तिकको २३ गते बस्ने गरी बैठकलाई स्थगित गरिएको उनको भनाई छ ।

उनकाअनुसार बुधवारको बैठकमा विधेयकलाई कसरी अगाडी बढाउने, आर्थिक २०८१/०८२ को समितिको वार्षिक प्रतिवेदनलाई पारित गर्ने, समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने विषयवस्तु रहेको थियो ।

सङ्घीय एकाइबिचको अन्तरसम्बन्धअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छलफल गर्ने विषयमा सदस्यहरूको सुझाव दिने विषयवस्तु पनि कार्यसूचीमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समितिले सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभासँग र त्यहाँको स्थानीय तहसँग विधि निर्माणको प्रक्रिया र कानुनको कार्यान्वयन तथा निर्माणको सन्दर्भमा समितिले छलफल गर्नेछ ।

यी सबै विषयवस्तुहरूमा अब कात्तिक २३ गते बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्,‘बैठकमा हाम्रा विषयवस्तु चाहिँ ३/४ वटा थिए । एउटा चाहिँ हामी विधेयकमाथि नै छलफल र विषयवस्तुलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयवस्तु एउटा थियो । अर्को, हाम्रो यो सङ्घीय एकाईबिचको अन्तरसम्बन्धको विषयवस्तु, हाम्रो यो कार्यक्षेत्रमा नै रहेको विषयमा अब हामीले सुदूरपश्चिमको प्रदेशसभासँग र त्यहाँको स्थानीय तहसँग एउटा, दुई वटा कति वटा तहसँग सम्भव हुन्छ । त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले विधि निर्माणको प्रक्रिया, उहाँहरूले कानुन कसरी छलफल गर्नुभएको छ, विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने समितिसँग छलफल गर्ने प्रदेशमा र स्थानीय तहहरुमा पनि गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ । त्यो चाहिँ हामी सुदूरपश्चिम जाने योजना हो । त्यो योजनाको बारेमा माननीयज्युहरुको राय सल्लाह लिनलाई हामीले विषयवस्तु राखेका थियौँ । अर्को चाहिँ हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन, यो २०८१/०८२ को जुन वार्षिक प्रतिवेदन छ । यो वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने विषयवस्तु रहेको छ । अहिले समसामयिक अवस्था, अहिलेको परिवर्तित जुन भदौ २३ र २४ पछाडिको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नरहेको र राष्ट्रियसभा रहेको अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकार र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप र हाम्रो नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुरूप हाम्रो जुन कार्यादेश छ, त्यो अन्तर्गत समितिले गर्नुपर्ने आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडी बढाउने विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्न आज हामीले खोजेका थियौँ । आज हाम्रो कोरम पनि पुगेको थियो । तर पहिलो बैठक चाहिँ अहिले परिवर्तित अवस्थामा सबै माननीय सदस्यको उपस्थिति भएर नै गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले अर्को बैठक चाहिँ यही कात्तिकको २३ गते बस्ने गरी आजको बैठकलाई स्थगित गरेका छौँ ।’

उनले २३ गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग नारायण प्रसाद दाहालसँग पनि छलफल गर्ने योजना रहेको बताइन् ।

सम्बन्धित सरोकारवाला र मन्त्रालयलाई बोलाएर विधेयकका बारेमा पनि छलफल गर्ने उनको भनाई छ । बैठकमा चलचित्र सम्बन्धी विधेयक छलफल गर्ने गरी तयारी रहेको सभापति दाहालले बताइन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते

काठमाडौँ ।  सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ ११ गते आइतबार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन माघ ११ गते गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फागुन २० गते १९ जना सदस्यको पद रिक्त हुन लागेसँगै ती स्थानमा पदपूर्ति गर्न निर्वाचन गर्न लागिएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।