काठमाडौँ – नेकपा (एमाले)ले कार्यकारी पदको भूमिकामा दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने नीति लिने भएको छ । यसका लागि अब हुने प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने भएको हो ।

एमालेले पार्टीका प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटीका अधिवेशन गर्दा पलिकाका वडाध्यक्ष, प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सदस्य, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई पार्टी कमिटीका अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारीका लागि उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरमा यही भदौ १ गते अन्तरपार्टी निर्देशन दिएको हो । अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वमा नआउँदै पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकिकरण र एक व्यक्ति एक पदको वकालत गर्दै आउनुभएको थियो ।

एमालेको २०७३ असार ७ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले संविधानबमोजिम पार्टीका संरचनालाई प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने र एक व्यक्ति : एक पदको नीतिमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि नयाँ संरचना बनेको थियो । नेकपाभित्रको विवाद चुलिएसँगै सर्वोच्च अदालतबाट विसं २०७७ फागुन २४ गतेको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका थिए ।

तत्पश्चात् एमाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा होमियो भने प्रदेश कमिटीको नेतृत्व माथिबाट मनोनयनका आधारमा चयन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नपाएपछि एमालेले तीन महिने ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’ सञ्चालन गरी सोको समीक्षापछि कार्ययोजना लागू गरिरहेको छ ।