काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । तर न्यायाधीशहरूको राय बाझिएपछि अब पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ ।

न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने परमादेश गरेकी छन् भने प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश गरेकी छन् ।

न्यायाधीश प्रधानले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनु भनी गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरेकी छन् ।

परमादेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दवाव वा असहयोग भए नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरुसमेतबाट लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यस अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमक्ष पेस गर्नू गराउनू।’ उनले आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी नहुने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्न नपर्ने ठहर गरेकी छन् ।

न्यायाधीश सुवेदीले भने अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने आदेश गरेकी छन् ।

सुवेदीको आदेशमा भनिएको छ, ‘सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्था देखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनू राज्यको कर्तव्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन । संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनैपनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी वोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।’

सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी, जाहेरी वा अभियोजन नरहेको भनी महान्यायाधिक्ता पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको पत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर पत्र दिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिनका क्रममा गृहमन्त्रीबाट हटाउन, सांसद पदबाट पनि निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।