काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत गरेको आरोप लगाएको छ ।

फोरमले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत पुर्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएको हो ।

विज्ञप्तिमा शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गणपूरक सङ्ख्या समेत घटाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी गणपूरक सङ्ख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवम् विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक रहेको फोरमले उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने अधिकार विधायिकाले प्राप्त गर्न नसक्ने पूर्व न्यायाधीशहरुको मत छ । संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७/२०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै १५ थान वटा दायर भएका थिए । असार १८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो ।