काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अधिकतम खुद्रा बिक्री मुल्य एमआरपी कार्यान्व्यनमा देखिएको समस्याबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । बुधबार मन्त्री भण्डारीसँग निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी सहित वृहत अन्तरक्रिया गरिएको हो । एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता एवं पर्याप्त जनचेतना नहुदा आम उपभोक्तामा परेको असरबारे चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

मन्त्री भण्डारी समक्ष सरोकारवाला निकायसंग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतीको आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यन्व्यनमा लैजानुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही समय देखि बजारमा कडा अनुगमन शुरु गरेको छ र एमआरपी उल्लेख नभएको पाईएमा अधिक जरिवाना लाग्ने गरेको छ ।’

देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनुपरेकाले एमआरपी लेवलको व्यवस्था आयातित बस्तुहरुको हकमा लागु गर्न निकै कठिन हुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।
भन्सारमा सन्दर्भ मुल्यको व्यवस्था कायमै रहेकाले भन्सार प्रयोजनका लागि विश्व व्यापार संगठनको मान्यता अनुसार कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने अध्यक्ष अग्रवाल बताए ।

व्यवसायिक र औद्योगिक वातावरण शिथिल रहेको बर्तमान अवस्थामा हाल विभागले अत्याधिक जरिवाना गरी अनुगमन गरेको कृयाकलापले व्यवसायिक वातावरण थप बिग्रन सक्ने अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।

उनले भने, ‘गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हो, उक्त अधिकारबाट उपभोक्तालाई बञ्चित हुन नदिन तथा बजार र माल बस्तुकाबारे हरेक विषयमा चेतना अभिवृद्धि गर्न प्रचार प्रसार तथा सचेतनाका कार्यहरु अगाडी बढाईनु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता देखिएको छ ।’

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अधिकांश पदाधिकारीहरुले निजी क्षेत्रका एमआरपी र लेवलिङको नाममा भएको अनुगमनका कारण व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाउनुपरेको गुनासो गरे । एमआरपीको बारेमा अधिकांश व्यवसायी र उद्यमीलाई जानकारी समेत नभएको उनिहरुको भनाई छ ।

चेम्बरमा आयोजित छलफलमा मन्त्री भण्डारीले सरोकारवाला निकायहरुसंगको समन्वयमा अविलम्व थप छलफल गरी मात्रै एमआरपी कार्यन्व्यन प्रक्रीयालाई आवश्यक्ता अनुसार अघि बढाईने बताए ।

छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा राम प्रसाद घिमिरेको सहभागिता रहेको थियो ।