काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को चौथो त्रैमास दुई वाणिज्य बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनललाई पहिलो पटक र एनआईसी एशिया बैंकलाई दोस्रो पटक कारबाही गरेको हो ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाविपरीत र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट प्रेषित निर्देशनविपरीत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको करार सम्झौतामा संशोधन गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुविधा वृद्धि गरेको, ‘सिटीजन फास्ट ट्रयाक लोन’ अन्तर्गत कर्जाको उपयोगको सम्बन्धमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट विस्तृत अध्ययन गर्न यस बैंकबाट दिइएको निर्देशनको पालना नगरेकोले सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बंैक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अनुसार सचेत गराइएको छ ।

यसका साथै सिटिजन्स बैंकले ब्याजदर अन्तरको गणना गलत तरिकाबाट गरेको, नयाँ कर्जा प्रवाह गरी पुरानो कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गरेको, दावी परेका बैंक जमानतको भुक्तानी एकीकृत निर्देशन नं. २ को बुँदा नं. १९ मा तोकिएको समयवाधिभित्र नगरेको, लामो समयसम्म निरन्तर अस्थायी रूपमा म्याद बढाइएका कर्जाहरूमा ब्नभष्लन धष्कभ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, चालुपुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरूको पूर्णरूपमा पालना नभएको, तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको गलत रिर्पोटिङ्ग गरेकोले सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) अनुसार सचेत गराइएको हो ।

एनआईसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था विपरीत ऋणीबाट बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको, ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्रमा कर्जाको प्रकार, लागू हुने व्याजदर (स्थिर/परिवर्तनीय), किस्ता सम्बन्धी व्यवस्था लगायत, सरल एवं स्पष्ट भाषामा उल्लेख गरेको नपाईएको तथा ब्याजदर परिवर्तन गरेको जानकारी ऋणीलाई दिएको नदेखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो ।