`

मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

Nepal One HD ८ साउन २०८२ २१:१४
प्रमुख खबर

काठमाडाँै, ८ साउनः सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना अवधिका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “मधेसमा मौसमी सङ्कटका कारण समस्या भोग्नुपरेको छ । यसका लागि तत्काल समस्या समाधान गर्न यो घोषणा गरिएको हो ।” मधेसमा अहिले खडेरी परेपछि खानेपानीको समेत अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले मधेस प्रदेशभर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर तत्काल जनताको घरमा खानेपानी पु¥याउने र जनजीवनमा आएका समस्या समाधान खोज्नेतर्फ अग्रसर भएको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले मधेसको समृद्धिबिना नेपालको समृद्धि अपुरो रहने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी भएको प्रष्ट पार्नुभयो । वातावरणको संरक्षण गर्दै विकासको समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुकुम (पूर्वी भाग) को सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ मा पर्ने रुकुमकोट तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै यही साउन १८ गते मलेसियामा आयोजना हुने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ मलेसियाको चौथो अधिवेशनमा सहभागी हुन कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, जापानको टोकियोमा आगामी भदौ ९ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने एसिया प्यासिफीक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्री (एपिजी) मा ७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल तथा चीनको मकाउमा आगामी भदौ १८ देखि १९ गतेसम्म आयोजना हुने एफएटिएफ÷आइसिआरजी÷एपी ज्वाइन्ट ग्रुप, फेश टु फेश मिटिङमा पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने गरी सहभागी हुन सचिव फणीन्द्र गौतमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी यही साउन १३ देखि १५ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने सिएआरइ÷फर साउथ एसिया प्रोजेक्ट कम्प्लेसन एण्ड डिसिमेनिसन वर्कसपसम्बन्धी कार्यक्रममा सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सासेक विद्युत् ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (ओफिड) बाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने, यही साउन १२ र १३ गते जापानको ओसाकामा आयोजना हुने नेपाल दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति दिने, लोकमान्य गोल्छा, काठमाडौँ (हाल नेपालका लागि पोल्याण्डका अवैतनिक महावाणिज्यदूत)लाई पोल्याण्ड सरकारबाट प्रदान गरिने अफिसर्स क्रस अफ द अण्डर अफ मेरिट पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै रुपन्देही जिल्ला साविक सिलौटिया गाविस–६ को सरकारी प्रकृतिको ० ९–० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि मर्चवारी गाउँपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, महोत्तरी जिल्ला साविक औरही गाविस–५ को ०–१५–१० बिघा जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि औरही नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, नेपाल स्काउटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका र बाह्रबीसे नगरपालिकामा बलेफी करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ९ दशमलव ८७५७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिलाई मनाङको नासो गाउँपालिकामा रहेको दाना खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ४ दशमलव ८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *