काठमाडौँ, २१ साउनः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद्प्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउन संसद्का काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री शर्माले संसद्को काम कारबाहीलाई समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंँल्याउनुभएको हो ।

उहाँले संसद् सरकार, कानुन र बजेट बनाउने थलोमात्रै नभएर आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारबाट विश्वास सम्प्रेषण गर्ने साझा थलो पनि भएकाले त्यो अभिभारा पूरा गर्ने दायित्व सरकार र प्रतिपक्षी दल सबैको भएको बताउनुभयो ।

महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “संसद् कत्तिको सफल भइरहेको छ । सरकार कत्तिको प्रभावकारी भएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु सुझाव र दबाबको भूमिकामा कत्तिको प्रखर र जिम्मेवार बनेका छन् ? नागरिक पङ्क्तिमा रहेको आशा र विश्वासलाई सफलतामा बदल्न कत्तिको सफल भएका छाँै ?”

महामन्त्री शर्माले वर्षाँैपछि बनेका कतिपय विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको, कानुन निर्माणमा उत्साहवर्द्धक प्रगति हुन नसकेको तथा कतिपय विधेयकमा असमझदारी बढेको र कतिपय दल सदन बहिस्कार गरेर हिँडिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई संयमता अपनाउन सुझाव दिनुभयो । महामन्त्री शर्माले सहकारी पीडितलाई पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियामा अविलम्ब गति बढाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेश हुँदै संसद्बाट यससम्बन्धी मार्ग प्रसस्त पनि भइसकेको छ, किन ढिला भइरहेको छ । म गृहमन्त्रीलाई सभामुखमार्फत प्रश्न गर्दछु सहकारी ठग कोही जेल गए, अझैपनि कैयौँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ ? जिबी राईका दुई पार्टनर जेलमा छन् तर उनलाई नेपाल ल्याउन किन विलम्ब भइरहेको छ ?”

उहाँले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक चाँडो अगाडि बढाउन, किसानलाई मलखादको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सेवा बिमा सहज बनाउन, विपीन जोशीको रिहाइ गर्न तथा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।

महामन्त्री शर्माले संविधान दिवसलगायत कतिपय अवसरमा कैदमा रहेका नागरिकका चालचलन ठिक रहेको भनेर कतिपय कैदीलाई छुट दिने विषयको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै कानुन संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दैलेखमा फेला परेको ग्याँसको उत्खननमा सरकारको सफलतालाई बधाई दिँदै ग्याँस उत्खननका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।