विराटनगर, २२ साउनः कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले उक्त विधेयक सदनमा टेबुल गर्नुभएको थियो । बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

सो विधेयक २०८१ साल फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

विशेष समय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डललाई बर्खास्त गनए माग गर्नुभयो ।

सदन र सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा मन्त्री मण्डलले आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीमार्फत घुस रकम माग गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै नैतिकताका आधारमा मन्त्री मण्डलले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क पेस गर्नुभयो ।

नेता आङ्बोले सरकारसमक्ष पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चेकमार्फत रकम भुक्तानी नगरी वसन्तपुर र धनकुटाका होटेलहरुको खर्च नगदमार्फत भएको भुक्तानी अपारदर्शी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले खानेपानी र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विकास निर्माणको कामको भुक्तानी दिन माग गर्नुभयो । नेता आङ्बोले दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले आमनागरिकको भावनामा ठेस पुग्नेगरी कुनै पनि विधेयक सरकारले ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले बहुविवाहका सम्बन्धमा सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गर्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो । उहाँले भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका भाषा कोशी प्रदेशमा लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

शून्य समय

शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिना, सपना दर्जी, शोभा चेम्जोङ, मीना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल र मैया श्रेष्ठले पनि बहुविवाहका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कानुनको विरोध गर्नुभयो ।

सभामा रोहित कार्की, नम्वरलाल धिमाल र गणेशप्रसाद उप्रेतीले समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।