काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलाई न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ । तर राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दा वर्षौंसम्म टुंगो नलाग्दा त्यही अदालतको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा साढे चार वर्षसम्म अल्झिएको विषयले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइमा प्रवेश पाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्याय खोज्ने अन्तिम थलोले नै महत्त्वपूर्ण मुद्दामा वर्षौंसम्म फैसला नगर्नु न्यायिक विश्वसनीयताका लागि गम्भीर प्रश्न भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रस्तावित न्यायाधीशहरूसँग प्रश्न गर्दै केसीले ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने सिद्धान्त स्मरण गराए । उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दालाई उदाहरण दिँदै साढे चार वर्षसम्म फैसला नहुनुको औचित्य मागे ।

‘नेपालका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षसम्म निर्णय गरेन भने यो देशको कानुन र सर्वोच्च अदालतलाई के भनेर सम्मान गर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो ।

केसीले एक–दुई महिना ढिलाइ हुनु स्वाभाविक भए पनि मुद्दाको सान्दर्भिकता नै समाप्त हुने गरी वर्षौंसम्म निर्णय रोकिनु उचित नहुने बताए । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा समयमै फैसला हुन नसके त्यसको प्रभावकारिता र न्यायिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो ।

विवादको जरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि सुरु भएको थियो । २०७७ मंसिरमा ल्याइएको अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसअघि परिषद्को बैठक बस्न पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अध्यादेश आएपछि संवैधानिक परिषद्ले दुई चरणमा ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर ३० गते बसेको बैठकले ११ संवैधानिक निकायका ३२ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ गते उनीहरूलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

दोस्रो चरणमा २०७८ वैशाख २६ गते थप २० जनाको नाम सिफारिस भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण उनीहरूको पनि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन र २०७८ असार १० गते नियुक्ति भयो ।

यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत निकायमा ५२ पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका थिए ।

नियुक्ति प्रक्रिया संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० सम्म विभिन्न मितिमा १५ वटा रिट परेका थिए ।

रिट निवेदकहरूले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयको वैधानिकता तथा अनिवार्य संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । अध्यादेश खारेज गरी त्यसका आधारमा भएका सिफारिस र नियुक्ति बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए ।

२०७८ चैतमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नियुक्ति रोक्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । तर नियुक्ति बदर हुने वा नहुने विषय अन्तिम सुनुवाइबाट टुंग्याउने निर्णय गर्दै विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि मुद्दाले निरन्तरता पाउन सकेन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा पटकपटक पेसीमा चढे पनि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरूको पालामा पनि पेसी सर्ने क्रम रोकिएन ।

अन्ततः २०८१ माघदेखि संवैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाइ थालेको थियो । २०८२ जेठमा अन्तिम बहस सकिएपछि जेठ २८ गते फैसला सुनाउने मिति तोकियो । तर निर्णय सुनाउने मिति सर्दै असार १८ गते पुग्यो ।

साढे चार वर्षपछि २०८२ असार १८ गते सर्वोच्चले ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति कायम रहने फैसला सुनायो । यद्यपि, पहिलो चरणमा नियुक्त भएका ३२ जनाको विषयमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका थिए । तर न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति सदर गर्दै रिट खारेज गर्नुपर्ने राय दिए । बहुमतको निर्णयअनुसार ३२ जनाको नियुक्ति कायम रह्यो । दोस्रो चरणका २० जनाको नियुक्ति भने पाँचै न्यायाधीशको सहमतिमा सदर भएको थियो ।

केसीले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूसँग न्यायिक निष्पक्षता, स्वच्छता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिलाउन उनीहरूले के भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।

अदालतप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुँदै गएको र पैसा हुनेले मात्रै न्याय पाउँछ भन्ने धारणा समाजमा फैलिएको भन्दै उनले त्यसलाई चिर्न न्यायाधीशहरूले कस्तो योगदान दिन सक्छन् भन्ने जवाफ मागे ।

‘अहिले नेपाली जनतामा के भ्रम छ भने जसको पैसा छ, त्यसले न्याय पाउँछ, पैसा नहुनेले के न्याय पाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

न्यायिक विवेक र सत्यको खोजीभन्दा दबाब तथा आर्थिक प्रभावबाट न्याय प्रभावित हुन्छ भन्ने जनधारणा अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अदालत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय मात्र नभई आफैँ पनि भ्रष्टाचारको आरोप र जनअविश्वासबाट मुक्त हुनुपर्ने संस्था भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा सबै समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै केसीले न्यायपालिकामा पनि संस्कार, प्रवृत्ति र कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि नयाँ न्यायिक संस्कार स्थापित गर्न के योगदान गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उनले सुनुवाइका क्रममा उठाएका छन् ।