उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटफर्महरू दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु हो । धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन । तर सरकार संयम अपनाउनुको साटो एक दुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ । यो जनहित विपरीत छ ।’