काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुनेछ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आजै बेलुकी सरकार प्रमुख बनाउने गरी सहमति जुटेको हो । कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । यससँगै पहिलो महिला प्रधानन्याधीश बनेर इतिहास रचिसकेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि अर्को इतिहास बनाएकी छिन् ।

नेपालले यसअघि पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई पाएको थियो । जेनजी आन्दोलनले एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी हुन् । कार्की पूर्व प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । आजै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने । संसद विघटन गरी आजै शपथ ग्रहणको कार्यक्रम हुनेछ भने आजै शीतल निवासमा पहिलो बैठक पनि बस्नेछ।

सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, राजनीति दलहरुले यही संविधानबाट निकास निकाल्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका दिए । दलले संसद्बाटै अघि बढ्न र संसद विघटन नगर्न सुझाएका थिए । जेन–जीका तर्फबाट सरकार प्रमुख प्रस्तावित कार्कीले अहिलेको संसद् राखेर बन्ने सरकारको नेतृत्व नगर्ने अडानकाबीच प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अन्तरिक सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति तयार भएका हुन् ।

यसअघि काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि सहमतिका लागि न्यूनतम बटमलाइन नै संसद् विघटन भएको बताउँदै आएका थिए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन् । विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनी सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् ।

न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनका दौरान भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।

केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् ।

किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । २५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिइन् ।

न्यायपरिषद्मा रहेको उनको पुरानो अभिलेख अनुसार, उनले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गरिन् अनि २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन् । भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उनीसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि उनीसँगै नै विवाह गरिन् ।

कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिक छाडेको दशकौं भए पनि सुवेदी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय पुराना नेता हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेपाली कांग्रेसले २०३० सालमा गरेको विमान अपहरणको घटनामा सुवेदी पनि संलग्न थिए ।

कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थालिन् । त्यसै सिलसिलामा उनले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन पनि गरिन् । विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गरेकी उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।

विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहेकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइन् ।

त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् । व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनु पर्ने’ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।

उनका पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो, जुनपछि विवादास्पद पनि भयो । उनले आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियुक्तिका क्रममा निकै हस्तक्षेप गर्न खोजेको र दबाब दिएको भनी खुलासा गरेकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्‍यो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, पछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो ।

सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । महाभियोगपछि सर्वोच्च फर्किएकी उनले बाँकी करिब एक महिना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई गरिनन्, प्रशासनिक काम कारबाहीमा सीमित बनेर अवकाश भइन् । उनी महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बनिन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा अदालतको फैसलाबाट आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादीले उनलाई महाभियोग लगाएका थिए । २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले उनीमाथिको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको थियो ।

उनका पालामा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि रोकिएका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला भयो । कतिपयको न्यायनिरुपणमा उनी संलग्न भइन्, कतिपयमा भने उनी विनाको इजलासले पुराना र बहुचर्चित मुद्दा टुंग्यायो ।

अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गा र सुडान घोटालाको भ्रष्टाचार मुद्दा उनको पालामा भएका बहुचर्चित फैसलाहरू हुन् । बहालवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता उनी सहितको इजलासबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।

उनको खरो र निर्भिक अडान एकातिर छ, इतर विचारलाई हतपत विश्वास नगर्ने उनको अर्को कमजोरी हो । राजनीतिक पृष्ठभूमि र दर्शन सहितका राजनीतिक पक्षको विश्वास जित्न निकै हम्मेहम्मे हुनेछ । आफ्ना कमजोरीलाई पैतालामा दबाएर राजनीतिक विश्वासमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा सुम्पिनु उनका लागि सजिलो काम होइन ।

‘उहाँ हिड्ने बेलामा कुनै सरकारी पदको आकांक्षा राख्नुभएको थिएन, त्यसपछि पनि कुनै लालचा प्रकट गर्नुभएन । मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन युवा आन्दोलनकारीहरूको आग्रह टार्न नसकेर उहाँले यो जिम्मेवारी स्विकार गर्नु भएको देखिन्छ’, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘विगतमा आफैंले प्रतिपादन गरेको मान्यतालाई भूलेर यो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी उहाँलाई मुलुककै अस्तित्व जोगाउन पनि असफल हुने छुट छैन ।’