काठमाडौं । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज पदभार सम्हालेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै आजै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरिने बताइएको भए पनि आज प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सम्भावना झिनो देखिएको छ । अहिलेसम्म शीतल निवासमा मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने कुनै पनि सुरसार छैन।

प्रधानमन्त्री कार्की कार्यभार सम्हाले लगत्तै विभिन्न प्रशासनिक काममा व्यस्त रहेको तथा उनले मन्त्रीहरूको नियुक्तबारे कुनै सोधखोज नगरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘आज मन्त्रिपरिषद विस्तारको सम्भावना कम छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइलाई राष्ट्रपतिको सचिवालयले पनि पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस संयोजक खिला कार्कीले पनि आज प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको नाम सिफारिस गरे पनि शपथको सम्भावना नरहेको बताए। त्यसमाथि अहिलेसम्म मन्त्रीको कुनै सिफारिस नआएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रीहरुको शपथ गराउने हल आगलागीले ध्वस्त छ । राष्ट्रपति कार्यालयका विभिन्न कोठामध्ये कतै शपथ हुन सक्ने भए पनि तयारीको लागि समय चाहिने कार्की बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले नाम पठाइहाल्नु भएछ भने पनि आजको आजै शपथ गराउने स्थिति छैन’, उनले भने । राष्ट्रपति कार्यालय जत्तिकै बिजोग छ, सिंहदरबारमा । शपथ लिएपछि मन्त्रालयमा बहाली हुनुपर्ने सबै मन्त्रीका कार्यालय दुरुस्त छैनन् । आगलागी नभएका मन्त्रालयमा पनि केही न केही क्षति भएको छ। सबै जनशक्तिलाई नव निर्मित गृह मन्त्रालयको भवनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्थापनाका लागि खटाइँदा अन्य मन्त्रालयको सरसफाई हुन सकेको छैन ।

सरसफाई शुरु भए पनि सकिन अझै केही दिन लाग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री एक्लैबाट सबै कार्यसम्पादन सम्भव नहुने कारण केही सीमित संख्यामा भए पनि मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब छ । स्रोत भन्छ, ‘शायद बेलुकीसम्म २–३ जना भए पनि मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नु हुन्छ कि ? यता अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गरेका जेनजी समूहले प्रधानमन्त्रीमा जस्तै मन्त्रीहरुको नियुक्तिमा पनि अनलाइन भोटिङ गर्ने चर्चा भइरहेको छ। यसबीचमा केहि व्यक्तिहरुमो नाम सुशीला कार्कीको मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री बन्ने सम्भावनाका रुपमा चर्चामा आएका छन् । तर ती नामहरुमाथि ठोस निर्णय भइसकेको छैन । त्यसैले पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न लामै समय लाग्ने देखिएको छ ।

यी त भए पहिलो महिला प्रधानमन्त्री र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीका अगाडि देखिएका तत्कालका चुनौति । यस बाहेक प्रधानमन्त्री कार्कीका सामु देशकै भविष्यसँग जोडिएका अन्य धेरै चुनौतीहरु पनि सम्मुखमा छन् । ती चुनौती र संकटलाई कुशलता र सफलतापूर्वक पार लगाउँदै मुलुकलाई उज्यालो भविष्यतिर डोर्‍याउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा आएको छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री सामु अहिले ६ बटा चुनौती तत्काल अगाडि देखिएका छन् । जेन–जी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकी सुशीला कार्कीमाथि चुनौतीका चाङ छन् । लोकतन्त्रका लागि संर्घष गरेकी कार्कीले यी चुनौतीका चाङलाई कसरी छिचोल्दै र पार लगाउँदै जान्छिन् यसैमा उनको कामको मूल्याङ र देशको भविष्य निर्धारण हुने निश्चित छ ।

चुनाव गराउने पहिलो शर्त

अन्तरिम सरकारको पहिलो ध्यान भनेको चुनाव गराउने हुनेछ । २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि जेन–जीले अहिलेको राज्य संरचना र संसदीय प्रणालीका व्यक्तिहरूले काम गरेको भएन भनेर सन्देश दिएका छन् । ताजा जनादेश लिएर जनादेश अनुसार आएको सरकारले उनीहरूका मागलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानेछ ।

छानबिन समिति गठन

अन्तरिम सरकारको अर्को काम भनेको २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर जाँदा भएको भौतिक क्षतिका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको सहमति पनि लिनुपर्नेछ । राज्यको महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक दल पनि हुन् । जेन–जीको आन्दोलनसँगै २०४७ यता सार्वजनिक ओहदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबनि गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग जेन–जीको छ ।

यो माग राजनीतिक दलहरूले पहिलेदखि नै गर्दै आएका छन् । त्यसले यस्तो समिति बनाउने र बन्न नसके पनि पृष्ठभूमि तयार पार्ने काम अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने, परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने बताएकी छन् । यसको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापन पनि चुनौतीकै रुपमा रहेको छ ।

संविधान संशोधन
जेन–जीको अर्को माग छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । यसको लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ । अब हुने चुनावबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुन्ने हो भने संविधान संशोधन अनिवार्य छ । संविधानले संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुखले ५ वर्षसम्म निरन्तर शासन चलाएमा अधिनायकवादतर्फ आकर्षित हुन सक्ने भन्दै संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राखिएको छैन ।

संसद विघटनको अहिलेको अवस्थामा यो विषय पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुनौतीको विषय देखिएको छ । अझ मुख्य राजनीतिक दलहरुले संसद विघटनप्रति आपति जनाइसकेका छन् । यस परिस्थितिमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विपक्षमा देखिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत मुख्य आठ राजनीतिक दलहरुलाई कसरी मनाउँछिन् भन्ने विषय पनि चासो र चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ ।

नियमित काम

सरकारले नियमित काम गर्नुपर्ने छ । प्रशासनिक कामलाई अघि सार्न क्षति भएका भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्दै सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । सरकारको नियमिति काम अघि बढाउनु पर्नेछ । तीन सदस्यमात्र मन्त्रिपरिषद् हुँदा नियमित काममा दबाब पर्नेछ । साविकको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुँदा पनि नभएको डेलिभरीलाई चुस्त बनाउनु पर्नेछ । अन्तरिम सरकार भने पनि नियमित काम गर्नु उसको दायित्व हो । त्यसमाथि भौतिक संरचनाले साथ दिनेवाला छैन। व्यवस्थापिका नरहे पनि न्यायपालिका छ । उसको विश्वास आर्जन गर्दै व्यवस्थापिकाको पुनर्निर्माणको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ ।

खरानीलाई सम्हाल्नु
अहिले सरकारी कार्यालयमा खरानी मात्र छ । भवनले काम दिए पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील छन् ती भवनहरू । चुनाव गराउन आकस्मिक रूपमा खर्चको जोहो गर्नुपर्ने छ । खरानीको थुप्रोमा सरकार बस्नेछ । किनकि नेपाल प्रहरीसँग सवारीसाधन छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा पनि सवारीसाधन कुनै सग्लो छैनन् । साधन बिना सेवा प्रवाह व्यवस्थित त हुने छैनन् नै नियमिति कामको चाप पनि पर्नेछ ।

आगो लागेको संसद भवन आफ्नै भवनमा त सर्ला तर सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनलाई निर्माण गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चको भवन डढे पनि नयाँ भवन बन्दै गरेकाले तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको छ । तर चुनाव गराउन प्रत्येक बुथसम्म पुगेर मतपेटिका संकलन गर्ने सवारी, चुनावको सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीको जोहो गर्नुपर्नेछ । उपत्यकाको सरकारी सवारी साधन सग्लो बसेको पाइएको छैन ।

व्यवस्थापिकाको आंशिक काम
चुनाव गराउनेदेखि आगोमा परेका संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ । उसलाई आवश्यक पर्ने ऐन बनाउने व्यवस्थापिका अहिले छैन । त्यसको लागि संविधानमा टेकेर आवश्यक नियमावाली, निर्देशिका बनाउने काम पनि सरकारकै हो ।