सुडानमा चर्किएको जातीय हिंसाप्रति राष्ट्रसङ्घद्वारा चासो व्यक्त


सुडानको जारी युद्ध यस वर्षको सुरुदेखि नै तीव्र भएका र यसले विकराल रूप लिन थालेको भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार चासो व्यक्त गरेको छ। सुडानमा तत्काल दिइने मृत्युदण्डको संख्या बढेको छ र जातीय हिंसामा भएको वृद्धि चिन्ताजनक बनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले नियमित सशस्त्र बल र अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) बीच ‘द्वन्द्वको बढ्दो जातीयता’ को चेतावनी दिनुभएको छ । यसले सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुडानलाई हिंसामा गाँजेको छ।
गेहयुद्धबाट तहसनहस भएको सुडानमा यस पहिले भएको ‘बिर्सिएको द्वन्द्व’ ले दशौँ हजारको ज्यान लिइसकेको छ र लाखौँलाई विस्थापित गरिसकेको छ।
टर्कको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “बढ्दो जातीय र विभाजनकारी आयाम र नागरिक जनसङ्ख्यामा विनाशकारी प्रभावका कारण वर्षको पहिलो छ महिनामा युद्ध तीव्र विस्तार भएको थियो।”
सुडानका लागि राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार अधिकार कार्यालयका प्रतिनिधि ली फुङले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “विशेष गरी उत्तरी डार्फरमा ‘जातीय आधारमा हिंसा भड्किएको छ।”
“यो धेरै चिन्ताजनक छ,” उहाँले अगाडि थप्नुभयो ।
युद्धले देशलाई प्रभावकारी रूपमा विभाजित गरेको छ, सेनाले उत्तर, पूर्व र मध्यभागमा कब्जा जमाएको छ । आरएसएफले दक्षिणका केही भाग र पश्चिमी डार्फरको लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएको छ।
वर्षको पहिलो छ महिनामा ‘यौन हिंसा, अन्धाधुन्ध आक्रमण, र विशेष गरी जातीय आधारमा नागरिकविरुद्ध प्रतिशोधात्मक हिंसाको व्यापक प्रयोग भइरहेको’ छ,” शुक्रवारको रिपोर्टमा भनिएको छ।
नयाँ प्रवृत्तिहरूमा देशको उत्तर र पूर्वमा रहेका गाउ र वस्तीहरूमा ड्रोनको प्रयोगगरी आक्रमण गरिएको छ । यो क्षेत्र अहिलेसम्म युद्धले धेरै हदसम्म जोगिएको क्षेत्र हो ।
‘प्रतिशोध’
राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यालयले सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा द्वन्द्वमा कम्तीमा तीन हजार ३८४ जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको अभिलेख राखेको छ ।
यसले गत वर्षको कुल हत्या सङ्ख्याको लगभग ८० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
अधिकांश नागरिकहरू युद्धमा मारिएका थिए, तर कम्तिमा ९९० सर्वसाधारणहरूले झडपमा नभई ‘मृत्युदण्ड’का कारण ज्यान गुमाएको कार्यालयले जनाएको छ ।