इजरायलको विदेश मन्त्रालयले आइतबार बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिने ‘एकपक्षीय’ निर्णयलाई अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।

आइतबार प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने कदम चाल्ने तीन मुलुक सात विकसित अर्थतन्त्रहरूको समूह जी–७ को पहिलो सदस्य बनेका छन्।

फ्रान्स र अन्य देशहरूले पनि न्यूयोर्कमा सोमबारदेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक महासभामा भाग लिने क्रममा यो कदमलाई पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

“प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने बेलायत र अन्य केही देशले गरेको एकपक्षीय घोषणालाई इजरायलले ठाडै अस्वीकार गर्दछ,” इजरायलको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो घोषणाले शान्तिलाई बढावा दिँदैन, बरु यसको विपरीत यस क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाउँछ र भविष्यमा शान्तिपूर्ण समाधान प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ।”

मन्त्रालयले भनेको छ, “यसको सट्टा, यदि घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरू यस क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन चाहन्छन् भने उनीहरूले हमासलाई बन्धकहरूलाई रिहा गर्न र तुरुन्त निशस्त्रीकरण गर्न दबाब दिनुपर्छ ।”

मन्त्रालयले भनेको छ, “यो घोषणाले इजरायलको विनाशको लागि आह्वान गर्ने र काम गर्ने आतङ्कवादी सङ्गठनले होलोकास्ट पछि यहुदीहरूको सबैभन्दा ठूलो नरसंहारलाई पुरस्कृत मात्र गर्दैन हमासलाई प्राप्त समर्थनलाई पनि बलियो बनाउँछ।”

“यो कदम वार्ता र दुई पक्षबीच सम्झौतामा पुग्ने सबै तर्कहरूको विपरीत छ, र यसले इच्छित शान्तिलाई अझ टाढा धकेल्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“कुनै पनि अवस्थामा इजरायललाई असमर्थनीय सीमा स्वीकार गर्न बाध्य पार्ने प्रयास गर्ने कुनै पनि पृथक र काल्पनिक पाठलाई इजरायल स्वीकार गर्दैन” विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।