जापानका कर दूतले बुधबार स्पष्ट पार्दै हालै सम्पन्न जापान–अमेरिका व्यापार सम्झौताको हिस्साका रूपमा प्रस्तावित पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरको लगानी विषयमा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकासँग कुनै विसङ्गति नरहेको’ जानकारी दिनुभएको छ ।

ह्वाइट हाउसका अनुसार उक्त सम्झौता अन्तर्गत खतरामा परेका केही भन्सार शुल्कहरू घटाइने र सोको सट्टा टोकियोले अमेरिकामा लगानी गर्नेछ । यससँगै, दक्षिण कोरियाले पनि तीन खर्ब ५० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापान र दक्षिण कोरियाले यसलाई ‘साइनिङ बोनस’ का रूपमा अग्रिम उपलब्ध गराउने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर, अमेरिका–जापानबीच भएको समझदारी ज्ञापनपत्र (एमओयु) मा तत्काल भुक्तानीको प्रावधान नभई ‘समय–समयमा’ रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतामा वासिङ्टनले लगानी क्षेत्र तोकेको ४५ दिनभित्र जापानले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने वा अन्यथा उच्च भन्सार शुल्कको जोखिम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, जापानका लागि प्रमुख वार्ताकार रियोसेइ अकाजावाका अनुसार, कुल पाँच खर्ब ५० अर्ब डलरमध्ये एक÷दुई प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष लगानी हुनेछ भने बाँकी रकम ऋण तथा ऋण ग्यारेन्टीका स्वरूपमा रहनेछ ।

“वासिङ्टनले लगानी, ऋण र ऋण ग्यारेन्टीबीचको भिन्नतामा खास ध्यान दिएको छैन”, उहाँले पत्रकारलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “त्यहाँ कुनै विसङ्गति छ भन्ने म विश्वास गर्दिनँ । विसङ्गतिबाट जोगिनका लागि अमेरिकाले एमओयु प्रस्ताव ग¥यो, जापानले त्यसको जवाफ दियो र त्यसमा हस्ताक्षर भयो ।”

दूत अकाजावाले भन्नुभयो, “समझदारी ज्ञापनपत्र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन, न त यो कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुन्छ । यो त एक प्रशासनिक कागजात मात्र हो जसले साझा बुझाइ र समझदारीलाई अभिव्यक्त गर्दछ, जुन दुवै पक्षबीच विद्यमान छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”