कर्णाली, २५ कात्तिक : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधि अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा आजदेखि दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल तथा अन्तरक्रियामा उहाँले मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान नै के हुने हो भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले संविधानको रक्षाको लागि बचेका जनप्रतिनिधि अग्रभागमा आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि आ–आफनो ठाउँबाट अगुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भदौ २३ र २४ गते लगत्तै राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधि अब कहिल्यै फर्कन्नन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको बताउँदै उहाँले यद्यपी दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको बताउनुभयो ।

“जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अब मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरी व्यवहार गरियो । निजामती प्रशासन पनि त्यसै अनुरूप आतङ्कित भयो,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित भएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भदौ २३ गतेपछि मुलुकको अवस्था पहिलेकै झै नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासको मागमा कसैको विमति नरहे पनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने जनाउनुभयो । वास्तविक जेनजीहरूले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिले आफूलाई अब्बल सावित गर्न सुझाउनुभएका उहाँले असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जगेर्ना हुने धारणा राख्नुभयो ।